Saturday, June 20, 2009

Missing links

The Committee on Preservation of National Interest falls woefully short of expectations
The Kathmandu Post, June 04, 2009


When Nepalis talk about national interests, they talk about very basic things about their survival. These basic things are the country's perceived needs and aspirations in relation to their immediate external environment.

Nepalis do not have the luxury of worrying about interests that are remote in a geographical, moral or worldly sense. They hardly expect a higher level of security that many in the developed world will think of, rarely imagine prosperity that many countries in Europe and America might want, and never dream of advancing any of their national values to other countries, or set objectives that are much more expansive in space, time and even conception. However, it does not mean Nepalis do not (or should not) have survival instincts.

Just early this week, India's Border Security Force (SSB) violently evicted thousands of Nepalese families by crossing the international border once again. Kantipur reported that among the more than 6,000 people chased away from their villages, 1,800 had to look for shelter in the Satbariaya forest in Deukhuri. Indian troops invaded their land, burned their homes and told them that they could no longer live in that area. Over 15 young women are said to be still missing. Once again, the troops moved the pillars marking the border between the two countries approximately 35 metres into Nepali territory. This is the everyday trauma that Nepalis have been forced to suffer by a jealous neighbour.

While the Committee on Preservation of National Interest (CPNI) has become the first among the 10 thematic committees of the Constituent Assembly (CA) to present its report to House Chairperson Subhash Chandra Nembang within the revised time schedule, the question whether its report has been able to propose arrangements that might preserve Nepal's vital interests as a nation is open to discussion. The issue here is: Has the committee responded to the trauma which the people of this country have been forced to suffer?

The committee report comprises a concept paper on the areas of its competence, a preliminary constitutional draft based on it, which also has a separate column for an explanatory memorandum for every issue dealt thereon. Led by UCPN (Maoist) leader Amik Sherchan, the committee has claimed that its report is based on consultations with 26 subject matter specialists and a review of the recommendations of 48,985 respondents to the questionnaires distributed by them early this year. Besides, 46 in-house experts of the government were also consulted on different issues.

In addition, they also checked 294 suggestions received from different quarters. Further, 7,500 informal slips were received and entertained by the committee to gauge public opinion. The committee had 98 meetings to finalize the report in its present shape, and spent 337 working hours to process all concerns. Moreover, the committee had created eight sub-committees -- one each for the eight constitutional areas allocated to the committee by the CA Rules 2008 to provide small group focus on these matters. Some of the sub-committee members said they are happy with the net output of the process they followed so vigorously.

Indeed, the report has captured many of the issues that relate to the preservation of Nepal's national interests. It has not been able to hit the core of our problems, however. Some of the fundamental issues that should have been addressed by the report at this level have been left unattended, miserably failing to read the nerve of this poor country. Some others do not find proper expression in the present draft format, even though several inputs have been received from the people on this score. Apparently, the plenary session of the CA has to compensate for these deficits, or send the report back to the committee for improvement.

To begin with, it is very important for Nepal to close all its open international borders and guard the house against unsolicited intruders to preserve its core national interest. This strategy has to encompass national border security, immigration control, sanctity of Nepal's airspace and a mechanism to fight terrorism and other sponsored activities from outside the country. Just recovery of lost lands, demarcation of the international border and its regulation is not enough. The committee needs to come forward and reflect boldly on the suggestions received from the common people, which among many other things, include explicit demand for passport control for every foreigner visiting Nepal.

The CA must also say no to the strategy of overwhelming Nepal's indigenous population by unsolicited immigrants. This country cannot remain a population importing country anymore. It would not be able to offer another round of five million citizenship certificates to immigrant Indians after another 20 years without finishing itself. The practice of offering citizenship en masse must be constitutionally halted for ever. Together with this, Nepali natives must be protected from pseudo Nepalese enjoying dual citizenship. The constitution should be able to provide stringent action against foreigners holding Nepalese citizenship while retaining their native passport.

A credible defence force remains one of the best means by which to guarantee security to the nation in a variety of ways. It must be kept outside the day-to-day politics, and attempts to bring abrupt change in the institution must also be resisted. However, the attempt to establish a national defence council where there is no representation of the chief of army staff is a very wild arrangement. It neither serves democracy nor any national interest. The provision of compulsory military training to youths without the leadership and support of a disciplined army is not a viable concept. All of the successful small states practice this to some extent. The provision serves well only when there is explicit determination to keep the army out of any military alliance, soft or hard, and its politicization thoroughly prevented. The interests of each regional power can also be preserved only by preventing the domination of the country's force by one of them, or any other outside the region.

It is in Nepal's enlightened national interest to make herself a neutral centre of trade, commerce, communications and finance useful to all powers, and capable of absorbing and integrating their presence and influence. Unfortunately, the committee report is without any direction in this area. It does not even consider and take a position on how to preserve access to reasonably priced and secure supply of oil in place of the current India guarded supply system. There is no direction about the national food security strategy, an all time crucial issue. It is surprising how a country can preserve its national interest without a clear concept of internal security challenges like climate change and floods and natural disasters affecting a large segment of the people like earthquakes.

The world has never been a safe place for small states. Nepal is not safe either. It has become even less so with the advent of regional rivalry, economic conflict, scramble for energy and mineral wealth and terrorism. One does not have to be Sam Huntington or Donald Nuechterlein or Alexander George or Robert Keohane to understand these basic survival issues. The point is why are these issues being ignored?
Posted on: 2009-06-03 20:30:45 (Server Time)

Thursday, June 18, 2009

Yes, Westminster - Bipin Adhikari

The Kathmandu Post, June 18, 2009

While Nepal's Constituent Assembly (CA) is considering whether it should endorse the parliamentary system that Nepal has been practicing for many years or go for a new system when it writes the country's new constitution, the need to reform parliament is also on the agenda of Westminster and Number 10, Downing Street, the office of the British prime minister.

Although most British people do not think of any other form of government for their country, there are many who agree that the Westminster system that they have been practicing needs reform from within. While the reform process has been on for more than a decade, in a recent statement to the House of Commons, Prime Minister Gordon Brown was compelled to expedite changes on a range of subjects including expenses of the members of parliament, freedom of information and modernisation of House procedures on a priority basis.

The prime minister said his government planned to introduce legislation that could see a shift from self-regulation of the House of Commons, the lower house of the British parliament — and subsequently the House of Lords — to an independent and statutory regulation. A new Parliamentary Standards Authority would be given the power to regulate MPs' allowances and the House of Commons would be asked to agree on a code of conduct for MPs in order to increase their accountability.

Gordon Brown emphasized, “There will be consultation with all sides of the House to come forward with new proposals for dealing effectively with inappropriate behaviour, including potentially the options of effective exclusion and recall for gross financial misconduct identified by the new independent regulator and the House itself.” His proposal on the expenses of legislators came in addition to those already in place with cross-party agreement, such as the requirement for all spending to be receipted and incomes from second jobs to be fully accounted.

Apart from this, the British prime minister also assured, what his predecessor Tony Blair pronounced more or less as early as 1997, his determination to set out proposals for public debate on five major issues in the coming months: reform of the House of Lords to an elected House, introduction of a written constitution, devolution of power from Westminster, reform of the electoral system and increased public participation through electoral registration and greater engagement of young people, including a potential lowering of the voting age.

He also said, “Our proposals will also be informed by leading external figures, including academics and others who command public respect and have a recognised interest or expertise in the different elements of democratic reform.”

These renewed assurances are coming up following the resignation of Michael Martin, speaker of the British House of Commons last month. Martin had to resign under growing public pressure against his inability to check the ongoing financial misconduct in the House. For the first time in history, the British people read in the Telegraph that their legislators claim reimbursement from the government for everything from cookies and pet food to installing chandeliers, cleaning of a moat and even mortgage payments. They were surprised that many lawmakers employ family members as staff, allowing them to charge numerous routine household expenses to British taxpayers.

These revelations also disclosed how legislators used public money to fix a tennis court, pay for an ornamental bird house or furnish lavish second homes. Some of these claims were said to be legally valid; but some, like claiming mortgage payments for mortgages that had already been paid off, could spark criminal charges. No doubt the House of Commons has faced an unprecedented public backlash, with voters especially incensed that public funds were squandered amid a deep recession that has sent the country's unemployment rate soaring.

It is rare in Britain for a speaker to resign. In fact, it is happening for the first time in three centuries. The last speaker to be forced from his position was Sir John Trevor who was found guilty of accepting a bribe in 1695. In a sharp break with British tradition, the speaker was asked to step down from the powerful post citing lack of leadership on his part. He was blamed for creating a climate in which such excesses were allowed. The press also alleged that Speaker Martin actively attempted to block Freedom of Information requests which would have exposed the unacceptable billings, charged to the public coffers, by members of Parliament and of the government.

Under British tradition, speakers usually choose when they retire, and are generally not subject to the whims of the electorate. Tradition dictates that major political parties don't field candidates in the speaker's constituency. They are usually treated with great respect, and criticizing them publicly is just not done. Unlike in the U.S., where the speaker of the House of Representatives, the counterpart of the British House of Commons, is often a partisan advocate for the majority party, the British speaker is supposed to be impartial and independent of government. U.K. tradition calls for the speakership to alternate from one party to the other whenever the post is open.

Even if the prime minister has shown his determination to bring the (sovereign) parliament within the legal regime, he is being pressured to call an election (due in mid-2010) as soon as possible, offering voters a chance to kick out lawmakers who have abused their expense accounts. He has rejected such a call, and has decided to respond to the pressure for reform through cross-party dialogue and legislative process. That reform will inevitably clean up the system of allowances, especially the second home perk under which MPs claimed for furnishings and gardening costs, and probably end the system of self-regulation by the Commons.

There are many activists, especially from the opposition benches, who think that a wider shakeup is needed. Compared with their colleagues in the United States Congress, British legislators have less power over the public purse, less power to create legislation, less power to investigate and just as much time to fill.

In recent years, some sort of populism has crept into British parliamentary discourse as well. There are some who want the power of the prime minister to dissolve the House of Commons to be regulated. Others have been championing the cause of a fixed term parliament (as in America and Germany) — doing away with the power of the prime minister to discipline the House. Some want it stipulated that no prime minister or minister can serve more than two terms. There are still others who want at least some percentage of all parliamentary legislation to be reserved for private members' bills.

Noble thoughts, indeed; but there is no guarantee that they will work. There are many parliamentary democracies, take India or Australia, for example, where such untoward incidents hardly happen because there is a centralized system of finance and auditing in place, thus giving no premium power to legislators. Even in Nepal, the constitution does not give (financial autonomy) to any constitutional body which relies on appropriation from the national treasury.

A clean-up of the British parliamentary system in this regard is long overdue; but reforms that do not go well with time-tested parliamentary parameters might not work just by wishful thinking. There is a risk for sure. It will also send a very negative message to other parliamentary democracies around the world, inviting deeper crises in the way institutions will be refashioned to solve problems. Britain, after all, is home to the mother of parliaments that traces its origins back at least 800 years.

Posted on: 2009-06-17 20:39:11 (Server Time)

रिपोर्ट - कहिले पूरा होला केन्यालीको संविधान बनाउने धोको? - डा. विपिन अधिकारी

संविधानसभाको नाउँमा करिब १० वर्षसम्मको अन्योल, अस्थिरता तथा हत्या-हिंसा र आतङ्कपछि पनि नेताहरूको महत्वाकाङ्क्षाका कारण केन्याले प्रजातान्त्रिक संविधान पाउन सकेको छैन। उता, नयाँ संविधानको नाममा हत्या-हिंसा र आतङ्क मच्चाउनेहरू सत्तामा स्थापित भने भइसकेका छन्।

HIMAL KHABAR PATRIKA, वर्ष १९, अङ्क ०५पूर्णाङ्क २४३

केन्या विभिन्न जाति, धर्म र समुदायका मानिसहरू बसोबास गर्ने पूर्वी अफ्रिकाको एउटा सुन्दर मुलुक हो। करिब चार करोडको सङ्ख्यामा रहेका केन्यालीहरूमध्ये बहुसङ्ख्यक शिक्षित छन्। आर्थिक अवस्था पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रै छ। छिमेकमा इथियोपिया, सोमालिया, तान्जानिया, युगाण्डा तथा सुडान छन्। तान्जानिया बाहेक उसका अन्य छिमेकीहरू भोक, रोग, अशिक्षा, विद्रोह तथा हिंसाले तहसनहस अवस्थामा छन्।

सन् १९२० भन्दा अघिसम्म केन्या बेलायतको पूर्वी अफ्रिका-संरक्षित राज्य (ब्रिटिश इष्ट अफ्रिका प्रोटेक्टोरेट) को नाउँबाट चिनिन्थ्यो। त्यसभन्दा अगाडि त्यहाँ पोर्चुगल तथा जर्मनीले लामो अवधिसम्म शासन गरेका थिए। सन् १९२० मा नाम परिवर्तन गरेर केन्या उपनिवेश तथा संरक्षित राज्य (प्रोटेक्टोरेट) को संज्ञा दिइएको यो भूमि सन् १९६३ सम्म बेलायतको उपनिवेशका रूपमा रह्यो। सन् १९५२-५९ मा ब्रिटिश शासनविरुद्ध भएको माउ माउ विद्रोह पछि बेलायतले सन् १९६३ मा शासनसत्ता केन्याली जनतालाई फिर्ता गर्‍यो र केन्या विधिवत् स्वतन्त्र भयो। स्वतन्त्र हुँदा केन्या राष्ट्रमण्डल (कमनवेल्थ) को सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो र राष्ट्राध्यक्ष चाहिँ बेलायतकी महारानी नै थिइन्। त्यसको एक वर्षपछि, सन् १९६४ मा यसले आफूलाई गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो र राष्ट्रपतीय प्रणाली अवलम्बन गर्‍यो।

सन् १९६३ मा संसद्को चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बनेका केन्या अफ्रिका नेशनल युनियन (कानु) पार्टीका जोमो केन्यात्ता गणतन्त्र केन्याका प्रथम राष्ट्रपति भए। बेलायतबाट मुक्त केन्याले अङ्ग्रेजी भाषा, स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था तथा क्षेत्रीय व्यापारिक तथा वित्तीय केन्द्रको रूपमा आफ्नो पहिचानलाई कायमै राख्यो।
केन्याको संवैधानिक विकासक्रमलाई औपनिवेशिक परिवेशमा हेरिनुपर्छ। खासगरी ब्रिटिशहरूको शासनबाट मुक्त भएपछि नै केन्याको संवैधानिक यात्रा शुरु हुन्छ। यद्यपि, त्यहाँ सन् १९४० को दशकमा शुरु भएको स्वतन्त्रता र अधिकार आन्दोलनसँगै नयाँ संविधान र संविधानसभाको चर्चा बेलाबेलामा हुँदै आएको थियो। तर, अन्य विकासशील देशहरूमा झ्ैँ केन्यामा पनि संविधानसभाको अवधारणाले त्यतिबेला मूर्तरुप लिन सकेन। ब्रिटिशहरूले छाड्नुअघि केन्यालाई सहमतिको आधारमा एउटा संविधान दिए। त्यो संविधान बेलायत र केन्याका विशेषज्ञ तथा राजनीतिज्ञहरूले लण्डनमा बसेर लेखेका थिए।

त्यसबखत कतिपय केन्यालीलाई त्यो संविधान प्रजातान्त्रिक लाग्यो भने कतिलाई त्यसमा उपनिवेशको गन्ध आउन थाल्यो। अझ् कतिले त सार्वभौमसत्ताको बेइज्जती पनि भने। र, स्वतन्त्रताका लागि गरिएको सम्झ्ौता स्थायी हुन सकेन। प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाले अघि बढ्ने हो भने भएको संविधानको इमान्दारीसाथ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेतिर पनि कसैको ध्यान गएन।

स्वतन्त्र भएको वर्ष दिन पनि नबित्दै नयाँ सरकार तथा केन्याको राजनीतिक वातावरण तत्कालीन शीतयुद्धको प्रभावमा परिसकेको थियो। नवोदित स्वशासन प्रणालीका घटकहरू शीतयुद्ध सञ्चालक शक्ति राष्ट्रहरूप्रति ध्रुवीकृत हुन थालेका थिए। सत्ताधारी केन्या अफ्रिकन नेशनल युनियन (कानु) को एउटा घटकले विदेशका वामपन्थी शक्तिहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्न थालेको थियो भने अन्य कतिपय राजनीतिक घटकहरू पश्चिमी मुलुकतर्फ आकर्षित हुँदै गए। परिणामतः देश अस्थिरताको भुमरीमा पर्दै गयो।
अस्थिरता बढ्दै जाँदा, सत्तारुढ दलले ब्रिटिशहरूले दिएको संविधान संशोधन गर्‍यो। मूल्य, मान्यताका कुराभन्दा पनि प्रतिपक्षको आन्दोलन र सत्तापक्षको सत्तालिप्साका कारण संविधान संविधान रहिरहन सकेन। आफूलाई बलियो बनाउने वहानामा जातिगत राजनीतिको आड लिने क्रमको सुरुआत भयो।

महत्वाकाङ्क्षी र स्वार्थी नेतृत्व स्वतन्त्रतापछिका झ्ण्डै १५ वर्ष केन्या अफ्रिकन नेशनल युनियन (कानु) पार्टी र त्यसका नेता एवं स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका नायक जोमो केन्यात्ताले लगभग एकछत्र रूपमा शासन चलाए। १९७८ मा जोमोको मृत्युपछि डेनियल आराप मोई राष्ट्रपति बने। स्वतन्त्र भएदेखि नै लगभग एकदलीय शासनअन्तर्गत रहेको केन्यालाई सन् १९८२ मा औपचारिक रूपमै एकदलीय घोषणा गरियो। तर यो घोषणासँगै राजनीतिक उदारीकरणका लागि मोईको सरकारमाथि देशभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट चर्को दबाब पर्न थाल्यो। विभिन्न जातीय खेमामा विभाजित प्रतिपक्ष तत्काल उक्त पार्टीलाई सत्ताबाट हटाउन समर्थ थिएन, तर पनि प्रयासहरू भइरहे।

स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि राष्ट्रपति बनेका जोमो अति महत्वकाङ्क्षी भएको प्रतिपक्षी दलहरूको आरोप थियो। उनको शासनकालभरि अन्य दल स्थापित हुन सकेनन्। जोमोको प्रयास जहिले पनि शक्तिको केन्द्रीकरण र अन्य राजनीतिक दललाई कमजोर तुल्याउने वा प्रतिबन्ध लगाउनेतर्फ नै लक्षित रह्यो। उनले त्यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि संविधान संशोधन पनि गराए। उनीपछि राष्ट्रपति बनेका डेनियल आराप मोई पनि उस्तै देखिए। यी दुवैले आ-आफ्नो जातीय समुदायलाई राज्य व्यवस्थामा प्रश्रय दिए।

जनतामा भित्रभित्रै असन्तोष व्याप्त थियो; सन् १९९० मा पुनः विभिन्न आन्दोलनहरू शुरु भए। ती आन्दोलन बहुदलीय निर्वाचन, राष्ट्रपतिको पदावधि घटाउने तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागका साथ भएका थिए। आन्दोलनको दबाब बढ्दै गएपछि, सन् १९९१ मा राष्ट्रपति मोईले संविधान संशोधन गरेर बहुदलीय प्रणाली स्वीकार गरे। तर सन् १९९२ मा सम्पन्न सांसद् र राष्ट्रपतिको बहुदलीय निर्वाचनमा पनि आराप मोई र उनकै पार्टी कानु विजयी भए। सन् १९९७ को आम निर्वाचनमा पनि प्रतिपक्षले आशातीत सफलता हासिल गर्न सकेन। त्यसमा कानु पार्टी विजयी भए पनि जनताको असन्तोष र आक्रोश साम्य हुन सकेन। आन्दोलनको दबाब थेग्न नसकेपछि सरकार सोही वर्ष संविधान संशोधन गर्न बाध्य भयो। संसद्ले नयाँ केन्या पुनरावलोकन ऐन पारित गर्‍यो। यसको उद्देश्य संविधानको पुनरावलोकन गर्नुथियो। पुनरावलोकनपछिको विकल्प नयाँ संविधानको निर्माण हुनसक्थ्यो।

शक्तिशाली राष्ट्रिय सम्मेलन अर्थात् संविधानसभा पुनरावलोकन ऐनमा संविधान पुनरावलोकनका तीन चरण उल्लेख गरिएको थियोः १) सानो पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने र त्यसमार्फत जनताको राय लिएर प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने। २) उक्त मस्यौदालाई राष्ट्रिय सम्मेलन द्वारा आन्तिम रुप दिने। ३. राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा अन्तिम रुप दिइएको मस्यौदालाई संसद्बाट पारित गर्ने। ऐनअनुसार पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने र जनताको राय/सुझ्ावका आधारमा संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन गर्ने प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा पनि आयोगकै काँधमा थियो। अनि आयोगले तयार पारेको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा छलफल गरी टुङ्गो लगाउनका लागि राष्ट्रिय संविधान सम्मेलनको व्यवस्था गरिएको थियो। यो नै केन्याको संविधानसभा थियो। यो सभामा ६२९ जना जनप्रतिनिधि (डेलिगेट्स) थिए। यसमा मत दिन नपाउने पुनरावलोकन आयोगका आयुक्तहरू, संसद्का सबै सदस्य, हरेक जिल्ला परिषद तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र धार्मिक, व्यावसायिक एवं नागरिक संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गराइएको थियो।

सो ऐनअनुसार मस्यौदा संविधान सहमतिका आधारमा बनाउनुपर्ने थियो। दुईतिहाई बहुमतविना यो पारित वा संशोधन हुन सक्दैनथ्यो। दुईतिहाई प्रतिनिधिहरूको समर्थन नहुने अथवा एकतिहाई प्रतिनिधिले विरोध गरिरहेको विवादास्पद विषयलाई राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रहमा लगिनुपर्ने प्रावधान थियो। त्यसरी परिमार्जित संविधानलाई संसद्मा पेश गर्नुपर्ने र संसद्ले त्यसलाई या त विना संशोधन स्वीकार गर्नु पर्थ्यो, या त अस्वीकार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।

पुनरावलोकन ऐनले नयाँ संविधानलाई आफ्नै भूमिमा निर्माण गरिएको दस्तावेजको रूपमा जनताले स्वीकार्न र अपनत्व महसूस गर्न सकून् भनेर संविधान निर्माण प्रक्रियामा व्यापक जनसहभागिता तथा विशेषज्ञहरूको राय सल्लाह जुटाउने व्यवस्था गरेको थियो। यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा सरकारको कुनै भूमिका नरहने व्यवस्था पनि गरिएको थियो। अर्थात् सरकारले न त यो प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो न त प्रभावित पार्न नै। यसले गर्दा यो प्रक्रिया बलियो र पारदर्शी देखिन्थ्यो। संविधान निर्माणको विषयमा संसद्ले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दैनथ्यो। राष्ट्रपतिले पुनरावलोकन आयोग र राष्ट्रिय सम्मेलन अर्थात् संविधानसभामा पनि भाग लिन पाउँदैनथे। यसरी हेर्दा केन्याको राष्ट्रिय सम्मेलन अर्थात् संविधानसभा निश्चय नै शक्तिशाली थियो। साथै, संविधान निर्माणमा अपनाइएको प्रक्रियाका कारण त्यहाँ सहमतिविना अगाडि बढ्न वा बढाउन सकिँदैनथ्यो। सबैलाई मान्य हुनेगरी नै त्यो दस्तावेज पारित गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर पुनरावलोकन ऐनबमोजिम काम शुरु भएपछि बीचमा आएर त्यसका विभिन्न संशोधनहरू गरिए र त्यसले संंविधान निर्माणको शुरुको उद्देश्यलाई नराम्रोसँग प्रभावित तुल्यायो।

अन्त्यहीन यात्रा केन्याको संवैधानिक पुनरावलोकन प्रक्रिया विधिवत् रूपमा सन् २००० मा शुरु भएको थियो। सोही वर्षको मध्यसम्ममा नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा समेत तयार भइसकेको थियो। आयोगको योजना सन् २००२ को डिसेम्बर सम्ममा राष्ट्रिय सम्मेलनलगायत सबै प्रक्रिया पूरा गरी संविधान लागू गरिसक्ने थियो। तर सन् २००२ को निर्वाचनपछिका राजनीतिक घटनाले यो योजनालाई तहसनहस पारिदियो।

अक्टोबर २००२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति मोईले संविधानले आफूलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटन गरेर संविधान पुनरावलोकन प्रक्रियालाई पहिलो धक्का दिए। सालतमामी हुनुभन्दा पहिले नै पुनरावलोकन प्रक्रिया समाप्त हुनका लागि डिसेम्बरसम्म संसद् जीवित रहनु जरुरी थियो। त्यसो हुँदा मात्र सांसद्हरूले राष्ट्रिय सम्मेलन (संविधानसभा) मा भाग लिइरहन पाउँथे। सांसद्हरूविनाको राष्ट्रिय सम्मेलन पूर्ण हुन सक्दैनथ्यो। यसले गर्दा पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्षले पुनः चुनाव नहुन्जेलसम्मका लागि सम्मेलनलाई स्थगित गर्नु पर्‍यो। राष्ट्रपति मोई आफैँ संवैधानिक सुधारका कट्टर विरोधी थिए। ब्रिटिशहरूले दिएको पुरानै संविधान बमोजिम संसदीय निर्वाचन होस् भन्ने उनको चाहना थियो। त्यसैमा उनी आफ्नो राजनीतिक भविष्य देखिरहेका थिए।

पुनरावलोकन प्रक्रियालाई अर्को धक्का नेसनल रेन्बो कोलिसन ले लगाइदियो। विभिन्न पार्टीहरूको यो गठबन्धन सत्तारुढ दल कानु को विरोधमा सङ्गठित भएको थियो। उसले जुनसुकै हालतमा पनि निर्वाचन जित्ने रणनीतिअन्तर्गत सबै खालका पार्टी र समूहहरूलाई गठबन्धनमा समावेश गर्‍यो। गठबन्धनको उद्देश्य र आधार सैद्धान्तिक नभएर केवल सत्तामा स्थापित हुने मात्र थियो। बन्दै नबनेको संविधानअनुरुप चुनाव लड्दा भोलि संयुुक्त सरकारमा कुन पार्र्टीलाई कति अवसर प्रदान गर्ने भन्ने मनगढन्ते सम्झ्ौता पनि त्यसले गर्‍यो। खासगरी चुनाव जितेर स्थापित हुनका लागि यो गठबन्धनलाई प्रतिपक्षी नेता राइला डिङ्गाको सहयोग चाहिन्थ्यो। नयाँ संविधान बनेपछि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन पाएपछि डिङ्गा गठबन्धनका नेता म्वाई किबाकीलाई सहयोग गर्न सहमत भए। किबाकीले सत्ता सम्हालेको १०० दिनमै नयाँ संविधान बनाउने चुनावी वाचा पनि गरे।

नभन्दै, किबाकीले राष्ट्रपतिको चुनाव पनि जिते। झ्ण्डै ४० वर्षको प्रयासपछि, केन्याको सत्ता शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट प्रतिपक्षी राजनीतिक शक्तिको हातमा गयो। तर सत्ता प्राप्तिको चाहनाले वशीभूत भई किबाकीले चुनावअघि गठबन्धनका विभिन्न घटकहरूसँग गरेको सम्झ्ौता आफैँमा एउटा दुःखान्त नाटकको सुरुआत थियो। त्यो सम्झ्ौता स्वार्थमा लिप्त भई गरेको एउटा अतिरञ्जनापूर्ण दस्तावेज थियो। सम्झ्ौतामा सहभागी सबै घटकको माग-दाबी पूरा गर्न कसैले पनि सक्दैनथ्यो। यसैकारण, संवैधानिक पुनरावलोकन प्रक्रियामा धेरै फेरबदल गर्नुपर्ने भयो। त्यसपछि संविधानका विभिन्न नमुना एवं सिद्धान्तहरू अघि सारिए। एउटाको कुरो अर्कोसँग बाझ्िन्थ्यो। गठबन्धनकारी दलहरूबीच मतभेद बढेर किबाकीले व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने स्थितिमा पुग्यो।

१०० दिनमै नयाँ संविधान दिन्छु भनी सत्तारुढ भएका किबाकीले आफ्नो वचन पूरा गर्न नसकेपछि समय सीमा सार्न बाध्य भए। पुनरावलोकन ऐनबमोजिम दोस्रो चरणमा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय संवैधानिक सम्मेलन (अर्थात् संविधानसभाको बैठक) अप्रिल २००३ मा मात्र शुरु भयो। त्यो सम्मेलन शुरु त भयो तर सहभागीहरूको छलफल आरोप-प्रत्यारोपमै सीमित हुनथाल्यो। लामो अवरोध र तीनपटकको राउण्ड टेबल वार्तापछि पुनः मार्च २००४ मा सम्मेलनले काम शुरु गर्‍यो। त्यसले कनिकुथी एउटा संविधानको मस्यौदा बनायो। यसैबीच वैकल्पिक मस्यौदाहरू पनि आए। करिब एक वर्षसम्म निरन्तर वार्ता भइरहे पनि सम्मेलनले तयार पारेको मस्यौदालाई न त संसद्ले स्वीकार गरी जारी गर्न सक्यो, न त जनमतसङ्ग्रहका लागि जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्न। यसरी संविधान निर्माण प्रक्रिया पटक-पटक अवरुद्ध हुन थाल्यो।

खिचलोका कारण धेरै थिए। तीमध्ये तीनवटा प्रमुख थिए। पहिलो, कार्यपालिकाको बनोटका बारेमा थियो। राष्ट्रपतिका साथै प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ कि छैन भन्ने विषय धेरै विवादास्पद बन्यो। दोस्रो, शक्तिको निक्षेपीकरण (डिभोल्युसन अफ पावर) को कुरामा सहमति हुन सकेन। कोही संघीयताको सनातनी मापदण्डअनुसार प्रान्तीय इकाइहरूलाई कानून बनाउने अधिकार दिन चाहँदैनथे भने कोही संघीयताको सनातनी मान्यता स्थानीयस्तरमा चल्न नसक्ने दाबी गरिरहेका थिए। तेस्रो, मुस्लिम समुदायका लागि मुस्लिम कानूनअन्तर्गत बेग्लै देवानी अदालतको व्यवस्था गर्नु ठीक छ वा छैन भन्ने विषय पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा जटिल मुद्दा बन्न पुग्यो।

राज्यको शासकीय स्वरुप, प्रान्तहरूको निर्माणदेखि पहिचानका विषयमा उठेका यस्ता सबै प्रश्नलाई समेटेर राष्ट्रिय रूपमा नेतृत्व दिने सक्षम र दूरदृष्टियुक्त राजनेता त्यो सम्मेलन अर्थात् संविधानसभामा कोही पनि देखा परेनन्। सबैले आ-आफ्नै डम्फु बजाउन थालेपछि सम्मेलनको नैतिक पक्ष झ्न्झ्न् कमजोर हुन पुग्यो। उदाहरणका लागि, सम्मेलनमा कार्यकारिणी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्रीको पक्षधर डिङ्गाले नेतृत्व गरेको समूह र यसलाई सुन्नै नचाहने कार्यकारिणी अधिकारसहितको राष्ट्रपतीय प्रणालीका पक्षधर राष्ट्रपति किबाकीको समूहबीच तीब्र विवाद देखियो। राष्ट्रपति किबाकीको भनाइमा केन्याका लागि कार्यकारिणी अधिकारसहितको राष्ट्रपति आवश्यक थियो। यहाँनेर, कार्यकारी राष्ट्रपतिको शक्तिलाई व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकालगायतका पृथक् र स्वतन्त्र संस्थाहरूबाट नियन्त्रण तथा सन्तुलन गराएर उनले भनेजस्तै पद्धतिमा जाने विकल्प पनि खुला थियो। तर डिङ्गा त्यसो गर्न पनि तयार थिएनन्। गठबन्धनका विभिन्न घटकले चुनाव पूर्व गरेको सम्झ्ौतामा डिङ्गालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। र, त्यहाँ यी दुईबीचको इगो को टकराहट पनि थियो।

सम्मेलनको पहिलो दुई चरण अत्यन्त तनावपूर्ण रह्यो। तेस्रो तथा अन्तिम राउण्डको वार्ता भने अगाडि बढ्नै नसकी असफल भयो। जनवरी २००४ मा सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख गैससका प्रतिनिधिहरूले निराश भएर बैठकस्थल छाडे। अहिलेसम्मका सारा प्रक्रिया सर्वसम्मतिबाट अघि बढ्न नसकेर खेर गएकोमा उनीहरू खिन्न थिए। तैपनि सम्मेलन भने रोकिएन। प्रक्रिया नबिथोलियोस् भनेर एउटा समूहले विभिन्न प्रस्ताव अगाडि सारिरह्यो। त्यसमध्येको एउटा प्रस्ताव, शक्तिशाली राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहितको कार्यपालिका बनाउने पनि थियो। तर यो विषयमा पूर्ण सम्मेलनमा मतदान हुँदा प्रतिनिधिहरूले शक्तिसम्पन्न कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहितको कार्यपालिका तथा राजनीतिक शक्ति निक्षेपीकरणलाई आत्मसात् गर्ने पक्षमा मतदान गरे। भनाइको अर्थ, एउटा पक्षले मात्र चाहेबमोजिम हुन सकेन। परिणामस्वरुप, त्यसको भोलिपल्टै किबाकीले राष्ट्रिय सम्मेलन (संविधानसभा) बाट आफ्नो पक्ष निस्किएको घोषणा गरे।

किबाकीको पक्ष बाहिरिए पनि राष्ट्रिय सम्मेलनका बाँकी सदस्यहरूले सम्मेलन चलाउन छाडेनन्। छलफल भई नै रह्यो। शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको अवधारणामा आधारित मस्यौदा संविधान तयार पनि भयो। अनि त्यसैलाई पुनरावलोकन ऐनबमोजिम संसद्मा पेश गर्ने योजना बनाउन थालियो।

त्यसैबेला, केन्याको उच्च अदालतले नयाँ संविधानको कुनैपनि मस्यौदा राष्ट्रिय जनमतसङ्ग्रहबाट अनुमोदन नहुन्जेल लागू गर्न नसकिने आदेश जारी गर्‍यो। अदालतको यो आदेशबमोजिम संसद्ले सम्मेलन (संविधानसभा)द्वारा प्रस्तावित संविधानको मस्यौदालाई संशोधन गरी जनमतसङ्ग्रहमा पठाउने निर्णय गर्नुपर्ने भयो। तर किबाकीका समर्थकहरू उक्त मस्यौदा आमूल संशोधन गरेर मात्र जनमतसङ्ग्रहमा लैजान चाहन्थे। अर्थात् संसद्ले मस्यौदालाई या त पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्ने या त अस्वीकार गर्ने भन्ने कुरामा पुनरावलोकन ऐनको प्रावधानअनुरुप चल्न उनीहरू तयार थिएनन्। सम्मेलनले प्रस्ताव गरेको मस्यौदा संविधानमा थुप्रै विवादास्पद मुद्दा भएकाले सांसद्हरूबीच उक्त सम्बन्धमा सर्वसम्मति गरेर मात्र जनमतसङ्ग्रहमा लैजानुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो।

त्यसरी सर्वसम्मति गराउने कुरा कुनै राजनीतिक अवस्था, विश्वास/सिद्धान्तबाट भन्दा आ-आफ्नो दलीय स्वार्थबाट प्रेरित थियो। जस्तो, संसद्द्वारा मस्यौदा संविधान संशोधन गरिनु अवैधानिक हो भन्दै डिङ्गाले यो प्रक्रियाबाट आफू अलग भएको घोषणा गरे। त्यसलाई बेवास्ता गर्दै अर्को पक्षले सम्मेलनद्वारा प्रस्तावित मस्यौदालाई संसद्मा मतदानमा लैजानुअघि संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्‍यो। डिङ्गा तथा कानु लगायतका दलहरूले त्यसको विरोध गरे। फरक मत राख्ने सांसद्हरू सदन वहिष्कार गर्दै निर्णयका लागि आवश्यक गणपूरक सङ्ख्या पुग्न नदिने अभियानमा लागे। अर्कोतर्फ, संशोधित ऐनबमोजिम जुलाई २००५ सम्ममा मस्यौदा संविधानलाई अन्तिम रुप दिइयो। यसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त तथा राष्ट्रपतिप्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिएको थियो। डिङ्गा तथा उनका समर्थकहरूले चाहेजस्तो संसदीय व्यवस्था तथा शक्ति निक्षेपीकरणको प्रावधान यसमा थिएन।

संसद्द्वारा संशोधनसहित पारित गरिएको उक्त मस्यौदा संविधानलाई नोभेम्बर २००५ मा जनमतसङ्ग्रहमा लगियो। यो नै एउटा विडम्बना थियो। अर्कोकुरा, त्यतिबेला जनताको मत बुझने स्वतन्त्र वातावरण थिएन। संशोधनका विरोधीहरूले राष्ट्रपति अधिनायकवादतर्फ अघि बढेको भन्ने प्रचार गर्न थाले। प्रस्तावित भूमिसुधार आयोग र त्यसको अधिकार बारेमा विभिन्न प्रश्न उठाइयो। त्यसैगरी धर्मनिरपेक्षका पक्षधरहरूले धार्मिक अदालतको व्यवस्था खारेज गर्न माग राखेर आन्दोलन शुरु गरे। कलह बढ्दै जाँदा संवैधानिक सम्मेलन कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। शुरुशुरुमा अमिल्दा कुरा दुई चारवटा मात्र थिए। तर पछि हरेकजसो विषयमा खिचलो र मतमतान्तरहरू देखा पर्दै गए। सबै पण्डित हुन थाले।
मुस्लिमहरूले माग गरेको देवानी (सम्पत्ति, जग्गा-जमिन सम्बन्धी) अदालतदेखि कार्यकारिणी अधिकारसम्म, समलिङ्गीहरूको अधिकारदेखि युवा तथा सीमान्तकृत वर्गसम्म, संसद्मा महिला प्रतिनिधित्वको विवाददेखि शक्ति निक्षेपीकरणको विषयसम्म, जग्गा-जमिनको हदबन्दीदेखि मानवअधिकार तथा राष्ट्रपतिको महाभियोगसम्मका विषय विवादास्पद रूपमा देखिए। संसदीय प्रणाली कि राष्ट्रपतीय प्रणाली? भन्ने विषय पनि टुङ्गो लाग्न सकेन। त्यसबखत इजरायली नमुनाको शासन प्रणालीको कुरा गर्नेहरू पनि त्यहाँ थिए। शुरुमा महिला अधिकार, विशेषज्ञको सरकार (नन्-इलेक्टेड क्याविनेट) देखि मृत्युदण्ड जस्ता विषयमा कुनै विवाद थिएन। तर पछि त्यसमा झ्गडै हुन थाल्यो। विभिन्न संस्कृति तथा सांस्कृतिक समुदायको पहिचानको विषयलाई लिएर पनि विवाद पैदा गरियो। संवैधानिक सम्मेलन (संविधानसभा) सकिएको एक वर्षपछि केन्याको ल सोसाइटीले प्रकाशित गरेको एउटा प्रतिवेदनले ३४ वटा विषयमा विवाद रहेको देखाएको छ।

मस्यौदा-संविधानले केन्याली समाजमा झ्न् धेरै विवाद सिर्जना गरिदियो। यस्तै विवाद, तनाव र हिंसा उन्मुख वातावरणमा जनमतसङ्ग्रह गरियो। जनमतसङ्ग्रहमा उक्त मस्यौदा संविधानलाई ५८ प्रतिशत वयस्कले अस्वीकार गरिदिए। करोडौँ डलर खर्च र वर्षौँै लगाएर सम्पन्न गरिएको एउटा प्रक्रिया सबै जनतालाई आन्दोलित तुल्याई कुनै समाधानै नदिई असफल भयो। यथार्थमा यो प्रक्रियापछि केन्याली समुदाय अरू बढी विभाजित हुन पुग्यो।

उक्त सम्मेलन (संविधानसभा) असफल हुनुमा सबैले आ-आफ्ना तर्क र वितर्क पेश गरेका छन्। तर, निचोडमा भन्दा केन्याको यो असफलताले, न्यूनतम प्रजातान्त्रिक आस्था नभएको परिस्थितिमा कुनैपनि राजनीतिक संयन्त्रले काम गर्न सक्दैन भन्ने देखाएको छ। खासगरी कानूनको शासन तथा संविधानवादको महत्व बुझ्ेको वर्ग समाजमा कमजोर भएपछि प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा आमजनताको रुचि तथा विश्वास घट्छ। केन्यामा त्यही भयो।

नयाँ संविधान बनाउने बहस चलिरहँदा सन् २००७ मा केन्यामा पुनः निर्वाचन गरियो। नेशनल युनिटी पार्टीका उम्मेदवार राष्ट्रपति किबाकीले फेरि निर्वाचनमा भाग लिए। प्रतिपक्षमा अरेन्ज डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट (डिएम) नामक गठबन्धन खडा भयो। त्यसमा पनि विभाजन आएपछि डिएम-केन्या नाउँको नयाँ पार्टीको जन्म भयो। र, संस्थापन पक्षको उम्मेदवार राइला डिङ्गा बने। अनि किबाकी, डिङ्गा र विभाजित डिएम-केन्याको कालोन्जो मुस्योकाबीचको त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धामा डिङ्गा अगाडि देखिए। मतगणना भइरहँदा राष्ट्रपति किबाकी नाटकीय रूपमा प्रतिपक्षी नेता डिङ्गाभन्दा अग्रस्थानमा पुग्छन्। र, सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचन आयोगलाई घेरा हालेर राष्ट्रपति किबाकी विजय भएको घोषणा गरिन्छ। त्यस लगत्तै डिङ्गाले पनि आफूलाई जनताको राष्ट्रपति भएको दाबी गर्दै घोषणा गर्छन्। राष्ट्रपति किबाकी किकियु जातिका हुन् जसको केन्यामा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या छ। सन् १९६३ देखि त्यही जातिकै हालिमुहाली छ केन्यामा।

निर्वाचन पर्यवेक्षकहरू निर्वाचनमा धाँधली भएका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्न थाल्छन्। अनि शुरु हुन्छ त्यहाँ विभिन्न समूहहरूबीच दङ्गा। पार्टी-पार्टीका मानिसबीच पनि मारकाट शुरु भयो। निर्वाचन परिणामको घोषणापछिको हिंसामा ११०० भन्दा बढी मान्छे मारिए। कसले कसलाई मार्‍यो भन्ने कुराको हिसाबै छैन। ३,५०,००० मानिस विस्थापित भएको देखिन्छ। र, मारकाटको शृङ्खला बढ्दै जाँदा शान्ति स्थापनाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेतको सहयोगमा किबाकी तथा डिङ्गा समेतको संयुक्त सरकारको परिकल्पना गरिन्छ। दुई पक्षबीच शक्ति बाँडफाँडलाई लिएर निकै घम्साघम्सी हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव कोफी अन्नानको व्यक्तिगत सक्रियतामा केन्यामा हत्या र हिंसा त बन्द भयो तर न्यूनतम प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यताको अभाव अद्यापि छँदैछ। राज्यको शक्ति क्षीण भइसकेको छ। राजधानी नैरोवी बाहिर शान्ति सुरक्षाको स्थिति भयावह छ। भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने तथा राष्ट्रपतिको अधिकार कम गर्ने विषयमा सहमति भए पनि गत वर्षको दङ्गा, हत्या, हिंसाका जिम्मेवारहरूलाई कारबाही गर्ने कुनै सहमति र सुरसार छैन।

हाल केन्यामा सर्वसम्मतिको युनिटी गभर्नमेन्ट छ। संविधानसभा असफल भएकोमा कसैलाई शङ्का छैन। त्यसैले संवैधानिक सुधारका लागि विशेषज्ञहरूको एउटा समिति पनि बनाइएको छ। यसले निर्वाचन क्षेत्रहरूको सीमाङ्कन र सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग स्थापनाको प्रयास गर्दैछ। तर, अफसोचको कुरा के हो भने करिब १० वर्षसम्मको अन्योल, अस्थिरता तथा हत्या-हिंसा र आतङ्कपछि पनि महत्वकाङ्क्षी नेताहरूका कारण केन्याले प्रजातान्त्रिक संविधान पाउन सकेको छैन। सार्वभौम संविधानको नाममा हत्या-हिंसा र आतङ्क मच्चाउनेहरू नै सत्तामा स्थापित भइसकेका छन्। तीमध्ये कोही राष्ट्रपति भएका छन्, कोही प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री। तर अर्को संविधानसभाको कुरा गर्न कोही पनि तयार छैन। यस्तो लाग्दछ, त्यहाँ संविधानसभामार्फत प्रजातन्त्र संस्थागत गर्ने कसैको इच्छा नै छैन। कहिले पूरा होला केन्यालीको प्रजातान्त्रिक संविधान बनाउने धोको?

नागरिकता थोकमा बिक्री गर्ने वस्तु होइन - डा विपिन अधिकारी

Dr Bipin Adhikari, Kantipur, June 18, 2009 (Jeth 4, 2066)

नागरिकता हरेक व्यक्तिको आफ्नो मुलुकसँगको राजनीतिक सदस्यताको प्रमाणपत्र हो । नागरिकताले यो व्यक्ति यो मुलुकको नागरिक हो वा त्यस देशको नागरिक सदस्य हो भन्ने पहिचान दिलाउँछ । सामाजिक सम्झौताको सिद्घान्तअनुसार यसलाई बुझ्नुपर्छ । राज्यले आफ्नो समुदायको राजनीतिक सदस्यको रूपमा नागरिकतालाई बहन गर्नुपर्छ । जिम्मेवारी एउटाले बहन गर्ने र अधिकार अर्कोले दाबी गर्ने हुनाले माग्नेजति सबैलाई नागरिकता बाँड्दै हिँड्ने कुरा होइन । यहींनेर कहिलेकाहीं गल्ती भएका छन् । नागरिकता पाउने निश्चित आधार र प्रक्रिया हुनुपर्छ । संसारका जुनसुकै मुलुकमा पनि माग्नेजति सबैलाई नागरिकता दिइँदैन ।

नागरिकता आफ्नो भूमिसँगको रगतको नाता हो । तर राज्यलाई गरेको योगदानको आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो भने त्यसलाई सम्मानस्वरूप 'सम्मानार्थ नागरिकता' दिन सक्छ । तर यस्तो नागरिकता पाउने व्यक्तिलाई अन्य नागरिकसरह अधिकार दिइँदैन । अन्य नागरिकको भन्दा बढी सम्मान दिइए पनि अधिकार भने त्यस्तो नागरिकता पाउने व्यक्तिको अधिकार सीमितमात्र हुन्छ । उसको राजनीतिक अधिकार हुँदैन । चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउँदैन । जग्गाजमिन खरिद गर्ने लगायत राज्यबाट पाउने विशेष अधिकार सम्मानार्थ नागरिकता पाउनेलाई हुँदैन ।

हाम्रो मुलुकमा नागरिकताको विषयमा बेला-बेला आपत्तिजनक काम भएका छन् । ००७ साल अघिसम्म विदेशीहरू नेपाल आउँदामात्र होइन, नेपाली राजधानी आउनुपर्दा दर्ता गर्नैपर्ने चलन थियो । मानिसहरूको गतिविधिलाई नजिकबाट निगरानी राखिन्थ्यो । तर ००७ सालपछि यस्तो प्रावधान बन्द गयो । सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धिपछि भारतीयलाई नेपाल आउन-बस्न-खानका लागि उन्मुक्ति दिइयो । तर त्यो उन्मुक्तिको अर्थ उनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने थिएन ।

संविधानसभा निर्वाचनका बेला आप्रवासीहरूलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा कतिपय राजनीतिक दलहरूबाटै उठाइयो । नागरिकता वितरण नगरुन्जेल चुनाव गर्न नदिने अडानले गर्दा चुनावका लागि धेरै नागरिकता बाँडियो । जसको यो भूमिसँग रगतको नाता थिएन, तिनले पनि नागरिकता पाए ।
नागरिकताको विषयमा राजनीतिक नेतृत्वहरूबाटै षडयन्त्र भएका छन् । नागरिकताको सवालामा भारतीय रणनीतिक स्वार्थ पनि लुकेको छ ।

फेरि दोहोेरो नागरिकताको मुद्दा उठाइँदैछ । यसले ठूलो समस्या ल्याउनेवाला छ । पश्चिमा मुलुकहरूले यस्तो प्रावधानको वकालत गरेका छन् । तर हामीले यस्तो प्रावधान राख्नु उचित हुँदैन । यद्यपि राखियो भने यसको फाइदा भारतीय, तिब्बती र बंगलादेशीले बढी उठाउनेछन् । दोहोरो नागरिकता धेरै मुलुकले राख्ने गरेको प्रचलन होइन । चीन र भारतमा पनि यस्तो व्यवस्थ्ाा भए पनि निकै कडा छ । भारतमा दोहोरो नागरिकताको नाममा राजनीतिक अधिकार हुँदैन । चीनमा त धेरै कडा प्रावधान नै छ ।
जन्म, वैवाहिक सम्बन्ध लगायतका आधारमा नागरिकता माग्ने गरिन्छ । तर नागरिकता दिएपछि हरेकले राज्यसँग कूटनीति संरक्षण खोज्छन्, त्यसैले यो त्यति सहज विषय होइन । नागरिकतालाई राज्यसँगको रगतको नातासँग जोड्नुपर्छ । कुनै व्यक्ति स्वदेशमै बस्छ, आफ्नो भविष्य आफ्नै मुलुकमा देख्छ भने उसले जन्मेको आधारमा नागरिकताको अधिकार दाबी गर्न पाउँछ । म जन्मेको यहीँ हो, मेरो भविष्यचाहिँ अर्को मुलुकमा छ भन्ने व्यक्तिलाई आमाबाबु नेपाली भएकै आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान गर्ने दायित्व राज्यको हो ।

मुलुकसँगको रगतको नाताको आधारमा नागरिकता पाउनु व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो । तर कसैको जन्म लगायतका आधारमा नागरिकता दिने-नदिने अधिकार राज्यको हो । राज्यले आवश्यक ठानेमा मात्र यस्तो नागरिकता दिन सक्छ । कसैले नेपालमा जन्मिएको वा बाबु-आमा नेपाली भएको आधारमा मात्र अन्य नागरिकको मौलिक हकसरहको नागरिकता पाउने अधिकार हुँदैन ।

अब नयाँ संविधानमा राख्नुपर्ने तीनवटा प्रमुख चुनौती छन् । ती प्रावधानलाई राखियो भने नागरिकताको प्रावधान निकै व्यवस्थित हुन्छ । नागरिकता पाएका व्यक्तिहरू मुलुकको नाममा सपथ खान सक्दैनन् भने त्यस्ता व्यक्तिको दोहोरो नागरिकता स्वीकार्नु हुँदैन, नागरिकता नै बदर गर्नुपर्छ । विदेशीहरूलाई पनि नेपाली हो भनेर सिफारिस गर्ने राजनीतिक व्यक्ति, कर्मचारी लगायतलाई फौजदारी अभियोगमा कारबाहीको व्यवस्था संविधानमा गर्नुपर्छ । विदेशमा बस्ने नेपाली मूलका नागरिक नेपालको विकास र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिबद्घता गर्छन् भने त्यस्तो व्यक्तिलाई मूल्यांकन गरी नागरिकता दिन सकिन्छ । तर यस्ता व्यक्तिको अधिकार यहाँ पुराना मूल नागरिकसरह हुनुहुँदैन । उनीहरूलाई राजनीतिक अधिकार, निजामती सेवा, सेना लगायतमा प्रवेश गर्न दिनु हुँदैन ।

नागरिकता दिएरमात्र राष्ट्रवादी सोच आउँदैन । नागरिक शिक्षाको पनि उनीहरूलाई जरुरी छ । विदेशीलाई नागरिकता दिइँदै गयो भने मुलुकका मूल जातिहरू हराउँदै जान्छन् । राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाले नागरिकतालाई थोक भाउमा बिक्री गरिएको छ । यसले मूल नेपालीको विषयलाई पछि अप्ठेरोमा नपार्ला भन्ने स्थिति छैन । त्यसैले नयाँ संंविधानमा यस्ता गल्लीहरू नदोहोरिने प्र्रावधान राख्न जरुरी छ ।

(संवैधानिक कानूनका ज्ञाता अधिकारीसँग दुग्र्ाा खनालले गरेको कुराकानीमा आधारित)
Posted on: 2009-06-17 21:29:06