नागरिकता थोकमा बिक्री गर्ने वस्तु होइन - डा विपिन अधिकारी

Dr Bipin Adhikari, Kantipur, June 18, 2009 (Jeth 4, 2066)
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=199726

नागरिकता हरेक व्यक्तिको आफ्नो मुलुकसँगको राजनीतिक सदस्यताको प्रमाणपत्र हो । नागरिकताले यो व्यक्ति यो मुलुकको नागरिक हो वा त्यस देशको नागरिक सदस्य हो भन्ने पहिचान दिलाउँछ । सामाजिक सम्झौताको सिद्घान्तअनुसार यसलाई बुझ्नुपर्छ । राज्यले आफ्नो समुदायको राजनीतिक सदस्यको रूपमा नागरिकतालाई बहन गर्नुपर्छ । जिम्मेवारी एउटाले बहन गर्ने र अधिकार अर्कोले दाबी गर्ने हुनाले माग्नेजति सबैलाई नागरिकता बाँड्दै हिँड्ने कुरा होइन । यहींनेर कहिलेकाहीं गल्ती भएका छन् । नागरिकता पाउने निश्चित आधार र प्रक्रिया हुनुपर्छ । संसारका जुनसुकै मुलुकमा पनि माग्नेजति सबैलाई नागरिकता दिइँदैन ।

नागरिकता आफ्नो भूमिसँगको रगतको नाता हो । तर राज्यलाई गरेको योगदानको आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो भने त्यसलाई सम्मानस्वरूप 'सम्मानार्थ नागरिकता' दिन सक्छ । तर यस्तो नागरिकता पाउने व्यक्तिलाई अन्य नागरिकसरह अधिकार दिइँदैन । अन्य नागरिकको भन्दा बढी सम्मान दिइए पनि अधिकार भने त्यस्तो नागरिकता पाउने व्यक्तिको अधिकार सीमितमात्र हुन्छ । उसको राजनीतिक अधिकार हुँदैन । चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउँदैन । जग्गाजमिन खरिद गर्ने लगायत राज्यबाट पाउने विशेष अधिकार सम्मानार्थ नागरिकता पाउनेलाई हुँदैन ।

हाम्रो मुलुकमा नागरिकताको विषयमा बेला-बेला आपत्तिजनक काम भएका छन् । ००७ साल अघिसम्म विदेशीहरू नेपाल आउँदामात्र होइन, नेपाली राजधानी आउनुपर्दा दर्ता गर्नैपर्ने चलन थियो । मानिसहरूको गतिविधिलाई नजिकबाट निगरानी राखिन्थ्यो । तर ००७ सालपछि यस्तो प्रावधान बन्द गयो । सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धिपछि भारतीयलाई नेपाल आउन-बस्न-खानका लागि उन्मुक्ति दिइयो । तर त्यो उन्मुक्तिको अर्थ उनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने थिएन ।

संविधानसभा निर्वाचनका बेला आप्रवासीहरूलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा कतिपय राजनीतिक दलहरूबाटै उठाइयो । नागरिकता वितरण नगरुन्जेल चुनाव गर्न नदिने अडानले गर्दा चुनावका लागि धेरै नागरिकता बाँडियो । जसको यो भूमिसँग रगतको नाता थिएन, तिनले पनि नागरिकता पाए ।
नागरिकताको विषयमा राजनीतिक नेतृत्वहरूबाटै षडयन्त्र भएका छन् । नागरिकताको सवालामा भारतीय रणनीतिक स्वार्थ पनि लुकेको छ ।

फेरि दोहोेरो नागरिकताको मुद्दा उठाइँदैछ । यसले ठूलो समस्या ल्याउनेवाला छ । पश्चिमा मुलुकहरूले यस्तो प्रावधानको वकालत गरेका छन् । तर हामीले यस्तो प्रावधान राख्नु उचित हुँदैन । यद्यपि राखियो भने यसको फाइदा भारतीय, तिब्बती र बंगलादेशीले बढी उठाउनेछन् । दोहोरो नागरिकता धेरै मुलुकले राख्ने गरेको प्रचलन होइन । चीन र भारतमा पनि यस्तो व्यवस्थ्ाा भए पनि निकै कडा छ । भारतमा दोहोरो नागरिकताको नाममा राजनीतिक अधिकार हुँदैन । चीनमा त धेरै कडा प्रावधान नै छ ।
जन्म, वैवाहिक सम्बन्ध लगायतका आधारमा नागरिकता माग्ने गरिन्छ । तर नागरिकता दिएपछि हरेकले राज्यसँग कूटनीति संरक्षण खोज्छन्, त्यसैले यो त्यति सहज विषय होइन । नागरिकतालाई राज्यसँगको रगतको नातासँग जोड्नुपर्छ । कुनै व्यक्ति स्वदेशमै बस्छ, आफ्नो भविष्य आफ्नै मुलुकमा देख्छ भने उसले जन्मेको आधारमा नागरिकताको अधिकार दाबी गर्न पाउँछ । म जन्मेको यहीँ हो, मेरो भविष्यचाहिँ अर्को मुलुकमा छ भन्ने व्यक्तिलाई आमाबाबु नेपाली भएकै आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान गर्ने दायित्व राज्यको हो ।

मुलुकसँगको रगतको नाताको आधारमा नागरिकता पाउनु व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो । तर कसैको जन्म लगायतका आधारमा नागरिकता दिने-नदिने अधिकार राज्यको हो । राज्यले आवश्यक ठानेमा मात्र यस्तो नागरिकता दिन सक्छ । कसैले नेपालमा जन्मिएको वा बाबु-आमा नेपाली भएको आधारमा मात्र अन्य नागरिकको मौलिक हकसरहको नागरिकता पाउने अधिकार हुँदैन ।

अब नयाँ संविधानमा राख्नुपर्ने तीनवटा प्रमुख चुनौती छन् । ती प्रावधानलाई राखियो भने नागरिकताको प्रावधान निकै व्यवस्थित हुन्छ । नागरिकता पाएका व्यक्तिहरू मुलुकको नाममा सपथ खान सक्दैनन् भने त्यस्ता व्यक्तिको दोहोरो नागरिकता स्वीकार्नु हुँदैन, नागरिकता नै बदर गर्नुपर्छ । विदेशीहरूलाई पनि नेपाली हो भनेर सिफारिस गर्ने राजनीतिक व्यक्ति, कर्मचारी लगायतलाई फौजदारी अभियोगमा कारबाहीको व्यवस्था संविधानमा गर्नुपर्छ । विदेशमा बस्ने नेपाली मूलका नागरिक नेपालको विकास र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिबद्घता गर्छन् भने त्यस्तो व्यक्तिलाई मूल्यांकन गरी नागरिकता दिन सकिन्छ । तर यस्ता व्यक्तिको अधिकार यहाँ पुराना मूल नागरिकसरह हुनुहुँदैन । उनीहरूलाई राजनीतिक अधिकार, निजामती सेवा, सेना लगायतमा प्रवेश गर्न दिनु हुँदैन ।

नागरिकता दिएरमात्र राष्ट्रवादी सोच आउँदैन । नागरिक शिक्षाको पनि उनीहरूलाई जरुरी छ । विदेशीलाई नागरिकता दिइँदै गयो भने मुलुकका मूल जातिहरू हराउँदै जान्छन् । राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाले नागरिकतालाई थोक भाउमा बिक्री गरिएको छ । यसले मूल नेपालीको विषयलाई पछि अप्ठेरोमा नपार्ला भन्ने स्थिति छैन । त्यसैले नयाँ संंविधानमा यस्ता गल्लीहरू नदोहोरिने प्र्रावधान राख्न जरुरी छ ।

(संवैधानिक कानूनका ज्ञाता अधिकारीसँग दुग्र्ाा खनालले गरेको कुराकानीमा आधारित)
Posted on: 2009-06-17 21:29:06