नयाँ संविधान र ब्रुटस प्रवृत्ति - डा. विपिन अधिकारी

http://www.ekantipur.com/np/news/news-detail.php?news_id=304246

काठमाडौ, २०६६ पुस १३ - संविधानसभाको समयसीमा साँघुरिदै जाँदा तोकिएको अवधिमा मुलुकले प्रजातान्त्रिक संविधानप्राप्त गर्न सक्नेछ या छैन भन्ने विषयलाई लिएर यतिबेला विभिन्न शंका/उपशंका गरिँदैछ । संविधानसभाको कार्यप्रगति, यसको स्तर, त्यहाँ भएको राजनीतिक मूल्य र मान्यताका बहसहरू तथा विभिन्न दलहरूको संविधान निर्माणप्रतिको निष्ठा हेर्दा धेरैलाई विरक्ति लाग्न थालेको छ । एउटा प्रश्न बारम्बार उपस्थित हुन्छ - 'किन संविधान नबन्नेतर्फ सबैको ध्यान मोडिदैछ ?'

यो एउटा यक्ष प्रश्न हो । पश्चिमी संस्कृतिमा अंग्रेजी साहित्यकार सेक्सपियरको प्रसिद्ध नाटक जुलियस सिजरमा एउटा हृदयविदारक प्रसंग बारम्बार कोट्याइने गरिन्छ । सम्राट सिजरका भरपर्दा मित्र मार्कस जुनियस बु्रटस् उनको साम्राज्य तथा समृद्धिमा जहिले पनि गहिरो अर्थ राख्दथे । सिजरको जीवनकालभरि बु्रटस्को क्षमता, निष्ठा तथा उत्साहप्रति सिजरलाई कहिल्यै शंका भएन । एकरात सिजरलाई केही व्यक्तिहरूले षड्यन्त्रपर्ण तरिकाले भालाले घोचीघोची मार्न खोज्छन् । एउटा योद्धाका रूपमा सिजरले हत्याराहरूको उक्त झुन्डलाई एक्लैले प्रतिरोध गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तो प्रकारको आक्रमणको कुनै सम्भावना कहिल्यै नसोचेका सिजरलाई हत्याराहरूको अनुहार निहाल्ने रहर जाग्दछ । जब प्रतिरोधको क्रममा ती अनुहारहरू उनी हेर्न लाग्दछन् । सिजरको मुटु उनको मुखसम्म आइपुग्छ र उनी फत्रक्क गल्दछन् । आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने उनको चाहना समाप्त भएर जान्छ ।

पत्यार गर्न गाह्रो थियो- त्यस हत्याराहरूको समूहमा उनका सबैभन्दा विश्वासिला साथी बु्रटस्लाई देख्दा संसारप्रति सम्राट सिजरमा कुनै आशक्ति बाँकी रहँदैन । उनको मुखबाट केवल तीनटुक्रा शब्दमात्र निस्कन्छः 'इभेन यु, ब्रुटस ?' जब ब्रुटसस्जस्ता साम्राज्य निर्माण गर्न सहयोग गर्ने सहयात्री नै सिजरको हत्या गर्न तयार भई आउँछन् र सिजरको विशाल साम्राज्यको धोकापूर्ण पतनका लागि उभिन्छन् भने त्यो लडाइँ लडेर कुन मूल्य र मान्यतालाई बचाउने भन्ने दर्दनाक आशय हुन्छ, ती तीन टुक्रा शब्दको । सेक्स्ापियरद्वारा रचित उक्त नाटक क्राइस्ट जन्मनुभन्दा ४४ वर्षअघिको सम्राट जुलियस सिजरको हत्याको कथा हो । तर यसको नैतिक पाठ आज पनि उत्तिकै महत्त्व राख्दछ ।

अहिले संविधान बनाउनका लागि पाँच महिना बाँकी छ । धेरै ब्रुटसस्हरू लागि परेका छन् संविधान नबनोस् भनेर । प्रजातन्त्रप्रतिको आस्था समाप्त हुन लाग्यो भन्ने पिर कसैलाई छैन । पाँच महिनाको अवधिमा यो विश्वमा कतिपय संविधानहरू बनेर जारी भइसकेको इतिहासले देखाउँछ । नेपालमा किन सम्भव छैन ? यदि साँच्चिकै संविधान बनाउन सकिने स्थिति छैन भने किन छैन ? त्यसको जिम्मेवारी लिन अगाडि बढ्नुपर्‍यो । भइरहेको एउटा प्रजातान्त्रिक तथा भविष्यमुखी संविधानलाई फालेर मुलुकमा यति भद्दा मजाक गर्ने छुट कसैलाई प्राप्त हुनुहुँदैन । साँच्चिकै यो देशको स्थिति नयाँ संविधान बनाउन सकिने खालको छैन भने जिम्मेवार पक्षले अगाडि आएर भन्नुपर्‍यो- संविधानसभाको आयोजना कसका लागि गरिएको थियोे भनेर ? यसको चुनाव गराउनु र यति ठूलो आकारको संविधानसभालाई आजसम्म सकिनसकि थेग्नुको अर्थ के थियो ? त्यो स्पष्ट गर्न सक्नुपर्दछ । यदि प्रजातन्त्रप्रतिको अटुट आस्था तथा विश्वासका कारण संविधानसभाको रचना गरिएको थिएन भने यसको प्रष्ट जवाफ जनतासमक्ष आउनुपर्छ । किन यति भ्रामक आशयहरू राजनीतिज्ञ, सभासदहरू तथा नागरिक समाजको मुखबाट निस्किरहेका छन् । आज यस्ता प्रश्नहरू ती व्यक्ति तथा क्षेत्रहरूबाट उठाइनु के एउटा विडम्बना मात्र मानेर बिर्सिदिने ?

वास्तवमा मुलुकभरि मूलप्रवाहका पत्रपत्रिकादेखि रेडियो, टेलिभिजनलगायत सबै क्षेत्रबाट संविधान बन्न नसकेमा यो राजनीतिक संक्रमणकाललाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । कतिपय राजनीतिज्ञ तथा कानुनविद्हरू अन्तरिम संविधानको छिद्रान्वेषण गर्दै यसबाट राष्ट्रपति शासन हुन सक्ने तथा यसको आधारमा अगाडि बढ्न सकिने विश्लेषण अगाडि सार्न पछाडि परेका छैनन् भने कतिपय व्यक्तिहरू वर्तमान संविधानको संशोधन गर्दै संविधान बनाउनका लागि थप समयावधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरालाई अगाडि राख्दै हिँडेका छन् । यी दुवै कुतर्क हुन् ।

प्रथमतः अहिले पनि नेपालले आम नेपालीलाई स्वीकार्य संविधान बनाउन सक्ने समय टरेको छैन । मुलुकमा आज पनि भविष्यका लागि कुनै ऊर्जा बाँकी छ भने त्यो ऊर्जा यो पाँच महिनाको अवधिमा बाँकी रहेको संविधान निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई सम्पन्न गर्न प्रयोग गर्नुपर्दछ । संविधान निर्माणका लागि व्यवस्था गरिएको दुई वर्षको अवधि स्थिर अवधि हो । यसलाई बढाउने वा घटाउनेतर्फ संविधानले स्पष्ट दृष्टिकोण नदिएको सम्बन्धमा कसैको दुईमत हुनसक्दैन । त्यस्तै दुई वर्षभित्र संविधान बनेन भने त्यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिका लागि के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा वर्तमान संविधानले कुनै पनि प्रकारको वैकल्पिक व्यवस्था -कन्टिन्जेन्सी प्लान) को प्रावधान उल्लेख गरेको छैन । त्यसैगरी संकटकाल जाल बुनेर थप्ने विषय होइन । यसको अर्थ प्रष्ट छ- संविधानको भावनाअनुसार संविधान बन्नुपर्दछ ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक विकासका लागि संविधानसभा जरुरी थिएन । कानुनको शासन तथा समन्यायलाई प्राणवायु बनाउन सक्ने जुनसुकै संवैधानिक पद्धतिले पनि अन्ततः प्रजातान्त्रिक अवधारणा तथा संस्थाहरूलाई आफ्नो जीवनपद्धति बनाउन सक्छ । प्रजातन्त्रको इतिहास यही हो । संविधानसभाको प्रक्रिया खतरामुक्त छैन तथा यसको प्रयोगका धेरै भूराजनीतिक सीमाहरू छन् भन्ने नेपालीहरूको आज पनि कमी छैन । यही विश्वासकै कारण विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाजस्ता शीर्षस्थ राजनेताले न्यूनतम प्रजातान्त्रिक मान्यता छ भने राजाले नै जारी गरेको संविधान पनि स्वीकार गर्दै त्यसको निष्ठापूर्वक पालनाको पक्षलाई जोड दिँदै निर्वाचनमा भाग लिएको आजको नेपालको राजनीतिको शीर्षस्थ नेताहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर आफ्नो राजनीतिक औकात तथा यो मुलुकको क्षमता तथा सामथ्र्य दुवै प्रति असंवेदनशील हुँदै जुन प्रयोगमा यो मुलुकलाई धकेलिएको छ । अब त्यसबाट देशलाई कसैगरी पनि उकासेर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुको अर्को विकल्प छैन । एउटा गल्तीको आधारमा अर्को गल्ती गर्ने छुट कसैलाई पनि प्राप्त हुनुहुँदैन ।

संविधान निर्माण सम्बन्धमा एउटा भरपर्दो बाटो देशका लागि आज पनि उपलब्ध छ । त्यो बाटो भनेको अहिलेकै संविधानसभा तथा यसले सुरु गरेको प्रक्रियाबमोजिम आगामी पाँच महिनामा एउटा संक्षिप्त संरचना भएको छोटो तथा छरितो संविधान बनाउन सकिन्छ । संविधान निर्माणसम्बन्धी विभिन्न प्रयोगमा एउटा प्रयोग यस किसिमको संविधान बनाउने प्रयोग पनि हो । जब कुनै मुलुकमा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व वर्गले समाधान गर्न नसक्ने गरी नीतिगत प्रश्नहरू उपस्थित हुन जान्छन् तथा विभिन्न दलहरूबीच आम सहमति हरेक विषयमा देखा पर्दैन, त्यस अवस्थामा सहमतिका बुँदाहरूका आधारमा संक्षिप्त संरचना भएको सबैलाई स्वीकार्य संविधान निर्माण गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ । जब मुलुकमा पुनः निर्वाचन हुन्छ तथा नयाँ संविधानका आधारमा नयाँ नेतृत्व वर्ग व्यवस्थापिकामा देखा पर्दछ । बाँकी रहेका नीतिगत प्रश्नहरूलाई पुनः छलफल गरी दुई तिहाई बहुमतले पारित गरी समाधान दिँदै जान सकिन्छ । संविधान बन्दै नबन्नुभन्दा एउटा भविष्यमुखी संविधान बनाएर मात्र विश्राम लिनु रणनीतिक हिसाबले व्यावहारिक देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूप्रतिको आस्था जोगाइ राख्न भए पनि यो प्रक्रियामा जानै पर्दछ ।

यो नयाँ कुराचाहिँ होइन । उदाहरणका रूपमा डेनमार्कबाट स्वतन्त्रता दाबी गर्दै संविधान बनाउने राजनीति थेग्न नसकेपछि आइसल्यान्डले सन् १९४४ मा संक्षिप्त संरचना भएको संविधान निर्माण गरी संक्रमणकाललाई अन्त्य गरेको थियो । त्यसैगरी ७५ वर्षसम्म प|mान्सको संरक्षणमा रहेको ट्युनिसियाले सन् १९५६ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गर्दा आइसल्यान्डकै जस्तो परिस्थिति खप्नुपर्‍यो । यसबाट पार पाउन उनीहरूले तीन वर्षसम्म संविधानसभामा छलफल गरे । टुंगोमा पुग्न नसकेपछि संक्षिप्त संरचना भएको संविधानमा सहमति गरेर राजनीतिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाए । इन्डोनेसियामा पनि सन् १९४५ ताका त्यही नै भयो । आमसहमति बन्न नसक्दा एउटा अस्थायी संविधान निर्माण गरेर सभासदहरू बिदा भए । आजसम्म त्यही अस्थायी संविधान नै स्थायी सरह लागू भई बसेको छ । रोमानियाको कथा पनि त्यस्तै छ । सन् १९८९ मा तानाशाही व्यवस्थाबाट मुक्ति पाएको रोमानियाले सन् १९९१ मै एउटा संक्षिप्त संविधान बनाइ राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्न सक्यो । पोहोर कोसोभोमा पनि त्यसै गरियो । आन्तरिक जातीय द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा यसले पनि मुख मिलेका कुराहरूलाई आधार बनाई एउटा संक्षिप्त संविधान जारी गरी मुलुकलाई अगाडि बढाउन मदत गर्‍यो ।

यी सबै उदाहरणहरूले नेपालले चाह्यो भने एउटा संक्षिप्त संरचना भएको संविधान निर्माण गरी यो संविधानसभाको प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्छ । मूल कुरा के हो भने प्रजातान्त्रिक निष्ठा र विश्वास कमजोर धरातलमा उभ्याउनु हुँदैन । यसले आफूलाई पनि र सम्पूर्ण मुलुकलाई डुबाउने छ ।