Thursday, October 22, 2009

Loose ends

Bipin Adhikari (Source:

KATHMANDU, OCT 22 - In the context of devolution of power from the centre to the provinces, one of the key issues that the Constituent Assembly (CA) has to respond to is how the obligations that Nepal has made under the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972 are going to be achieved in the new set-up.

Under this convention, Nepal has undertaken to identify and delineate the different “cultural heritage” and “natural heritage” situated on its territory. As a member state, it is the duty of Nepal to ensure the identification, protection, conservation, presentation and transmission to future generations of the cultural and natural heritage on its territory. Each member state under the convention has to endeavour to adopt a general policy which aims to give the cultural and natural heritage a function in the life of the community and to integrate the protection of that heritage into comprehensive planning programmes.

In addition, the quest for the function and values of cultural expressions and practices and of monuments and sites, led by UNESCO, has paved the way for various new approaches to understanding, protecting and respecting cultural heritage of each country. These approaches, which involve the recognition of communities and groups as those who identify, enact, recreate and transmit the intangible or living heritage, found their culminating point in the adoption of the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.

This convention which Nepal has shown willingness to ratify states that the “Intangible Cultural Heritage” is manifested — inter alia — in the following domains: ?oral traditions and expressions including languages as a vehicle of the intangible cultural heritage; performing arts (such as traditional music, dance and theatre); social practices, rituals and festive events; knowledge and practices concerning nature and the universe and traditional craftsmanship.

Under the present constitution, which provides for an interim arrangement until a new constitution is adopted by the CA, the words and phrases employed to help preserve national heritage do not adequately reflect the authoritative expressions of the 1972 convention, the 2003 instrument, other conventions and many soft norms established in recent years. Although certain norms established in the rights perspective, as far as religion, culture, language and script and the arts, there is enough room for improvement taking the overall issue of the preservation and management of national heritage in the broader UNESCO perspective.

Nepal is renowned for its natural and cultural heritages. As far as the current legal regime is concerned, the power of preservation of national heritage has been provided for by the Ancient Monuments Preservation Act 1956, the Local Self-Governance Act 1999, various forestry and national park related laws, the Religious Endowments (Guthi) Corporation Act and so on. The Ministry of Culture and State Restructuring is the overall responsible body at the central level for safeguarding and promoting the cultural heritage, both intangible and tangible. The Department of Archaeology under the ministry has the responsibility for the preservation of the tangible cultural heritage. It has historically played a crucial role in its area of business.

The legal system also provides for specific institutions like the Cultural Corporation, the Nepal Copyright Office and similar institutions dealing with related components of national heritage. In 2007, the government also established new institutions in the form of the Nepal Academy for Language and Literature, the Academy of Fine Arts and the Academy of Music and Performing Arts with three separate statutes.

Mention may also be made of trusts like the Lumbini Development Trust and the Pashupati Area Development Trust, which operate under their defined jurisdiction. Similarly, there are councils like the Greater Janakpur Development Council, development committees for religious areas, i.e., Deoghat area, Manakamana area, Halesi area, Bouddhanath area, Budhanilkantha area, Pathibhara area and others which cater to the requirements of preservation and management of the national heritage.

Now while the CA is drafting a new constitution for Nepal is the time to deliberate on how the existing legal regime — crafted along the principles of a unitary system of government — should be restructured into a central-provincial framework. Such a discussion must look into relevant pragmatic technical and jurisdictional aspects of institution and site management, including funding considerations and human resource concerns for public cultural institutions in the new system.

What responsibilities are to be retained by the national government at the central level and what powers are to be devolved to the provincial units at the sub-national level are the main questions here. The devolution is not only to the provinces, but also to the regional, local and village levels. Similarly, a constitutional framework of devolution must respond to various managerial, financial and legislative issues as far as the devolved power and responsibilities are concerned. Unless the constitution makers discuss what the strengths or weaknesses of the present system are, it will be difficult for them to decide how the new arrangements must be made in the given perspective.

There could be several suggestions towards new, effective and sustainable arrangements. It might also be necessary to arrange for a national body to enforce national standards in the matter of preservation of national heritages and their multifarious uses. For example, the constitution makers may consider establishing something like a Nepal Heritage Council as a body of heritage experts to work as the Nepal Government’s independent expert advisory body on heritage matters. The council can play a key role in assessment, advice and policy formulation and support for major heritage programmes. Such a council could be far more effective than the existing multiple agency approach being applied hitherto.

To this day, the reports of the CA have not touched on the issue of national heritage as an exclusive issue. The Committee on the Determination of Bases for Cultural and Social Solidarity, which has already submitted its report, should have dealt with this issue at length. Failing this, one can only hope that the Committee on Restructuring of the State and Allocation of State Powers and the Committee on the Allocation of Natural Resources, Financial Powers and Revenues, which are the two remaining thematic committees on this issue, must take time and reflect on the new framework.


Saturday, October 17, 2009

रिपोर्ट: नयाँ संविधान बनाउने र जोगाउने चुनौती - डा. विपिन अधिकारी

(Photo: Kiran Nepal) प्रजातान्त्रिक दिल्ली होस् वा जनवादी चीन त्यहाँका सरकारहरूले गर्ने राजनीतिक निर्णयहरू सक्षमतापूर्वक लागू गर्ने राज्यशक्तिको आधार भनेको तिनका सुरक्षा संयन्त्र नै हुन्। हाम्रा पनि संवेदनशील विषय तथा क्षेत्रहरू कुन हुन् भन्ने कुरा प्रस्ट भइसकेको छ। त्यसैले हाम्रो नयाँ संविधान लागू भइसकेपछि आउन सक्ने व्यवधानहरूको सामना गर्ने योजना र तयारी पनि अहिलेदेखि नै गरिनुपर्छ। (वर्ष १९, अङ्क १३पूर्णाङ्क २५०, १-१५ कात्तिक २०६६
18 Oct-1 Nov 2009)

भनिन्छ; सम्राट जुलियस सिजरको हत्यापछि रोम शहर शोकको सागरमा डुबेको थियो। सारा नगरवासी रोएका थिए। तर पनि शहरका कतिपय क्षेत्रमा त्यो रोदन र शोकको प्रभाव थिएन। शहरका यौनकर्मीका पसलहरू खुलै थिए। र, त्यहाँ आउने-जानेहरूको पनि कमी थिएन। त्यहाँ नाचगान, भोग र लिप्साको क्रम अनवरत चलिनैरहेको थियो।

केही मान्छेलाई देशको पतन वा उत्थान कहिल्यै पनि व्यक्तिगत चासोको विषय बन्ने गर्दैन। निजी सुख-सुविधा र भोगविलास, परिवार तथा आफन्तको स्वार्थबाट अलग्गिएर देश र समाजको भविष्यमाथि घोरिन तिनलाई फुर्सद नै हुँदैन।

आज नेपालको हविगत लगभग जुलियस सिजर मारिएका बेलाको रोम साम्राज्यको जस्तै लाग्छ। संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउने काम शुरु गरेको १६ महिना पुगिसकेको छ। जतिजति दिन बित्दैछन् त्यति-त्यति आम मानिसलाई नयाँ संविधान बन्दैन कि भन्ने लाग्दै गएको छ। यसो त संविधान बनाउनका लागि संविधानसभाले लाखौँ सुझ्ाव पाएको छ।

संविधानसभाका ६ वटा विषयगत समितिले व्यापक अध्ययन, मनन तथा विश्लेषणका आधारमा नयाँ संविधानको लागि प्रारम्भिक मस्यौदा पनि प्रस्तुत गरिसकेका छन्। बाँकी रहेका समितिहरू पनि जोडतोडले आफ्नो काम फत्ते गर्न लागेकै देखिन्छन्। अवधारणापत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदा अध्ययन समितिले विषयगत समितिहरूद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरूको अध्ययन तथा संशोधन (मोडेरेसन) गर्ने कार्य शुरु गरिसकेको छ। अबका सात महिना कस्सिएर लाग्ने हो भने संविधान जारी गर्न असम्भव लाग्दैन। तर यही बेला, संविधान बनाउने भन्दा यो मौकालाई अन्य उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नेहरूको डाँको बलियो हुँदै गएको छ।

आजको नेपाल एउटा ठूलो विपत्तिमा फँसिसकेका सङ्केतहरू देखिँदादेखिँदै र राज्यप्रणाली निरन्तर पतनोन्मुख हुँदाहुँदै पनि यो देश आत्मसमर्पण नै गर्ने अवस्थामा भने अझ्ै पुगेको छैन। सामरिक महत्वका ठूला ठूला हिमशिखरहरू, यसको स्वच्छ पानीको निरन्तर स्रोत, करोडौं हेक्टर जमिन सिंचाई गर्न सक्ने जल उत्पादनको क्षमता, जलविद्युत् विकासका लागि प्राकृतिक पूर्वाधारहरू, हावापानी तथा भविष्यमा वित्तीयलगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा दह्रो रूपमा फड्को मार्न सक्ने क्षमता अहिले पनि नेपालमा विद्यमान छ। र, यही क्षमता नै मुलुकको दुष्चक्रको कारण पनि बन्ने गरेको छ। सबैलाई यसको भौगोलिक अवस्थितिले लोभ्याएको छ। सँगसँगै गौरवशाली नेपाली जनता तथा आफ्नो मुलुकको स्वाधीनता तथा आत्मसम्मानप्रति चनाखो उनीहरूको दृष्टिकोणले आन्तरिक रूपमा कमजोर मुलुकहरूलाई त्रस्त पनि पारिराखेकै छ। त्यही त्रासको मानसिकताका कारण यहाँ विभिन्न अपरेशनहरू गरिँदैछन्। त्यस्तै अपरेशनको प्रभाव परेको छ संविधानसभामा पनि।

अबको दुई महिनापछि, २०६६ साल मङ्सिर ३० गते नेपालको सातौँ संविधानको पहिलो मस्यौदा आउनुपर्नेमा दुईमत छैन। पुसको पहिलो हप्ताभित्र त्यो मस्यौदा संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा पेश हुन नसके १४ जेठ २०६७ मा नयाँ संविधान जारी हुन सम्भव हुने छैन। तर आज जुन रूपमा काम हुँदैछ, त्यसबाट दुईथरीका प्रश्न उठेका छन्। पहिलो; के यो संविधानसभाले बनाएको संविधान पूर्णतः प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित होला? यो प्रश्नको जवाफ हालसम्म भएका काम कारबाहीका आधारमा खोज्नुपर्ने हुन्छ। मुखले कसले के बोलेको छ भन्ने कुरा भन्दा पनि संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउनेतर्फ भएको प्रगति तथा त्यसमा उल्लिखित प्रावधानहरू यस प्रश्नको जवाफका लागि अहम् पक्षहरू हुनेछन्। दोस्रो प्रश्न हो- के त्यसरी बनाइएको संविधान आम नेपालीलाई स्वीकार्य होला? सम्पूर्ण राष्ट्रलाई स्वीकार्य हुनको लागि प्रस्तावित संविधानले नेपालीहरूको राष्ट्रवाद, प्रजातन्त्र प्राप्तिका लक्ष्यहरू तथा जातीय स्वाभिमान समेतको रक्षा गरेकै हुनुपर्नेछ। अब यो प्रश्नमा देश धेरै अल्मलिएला जस्तो लाग्दैन।

आजका मितिसम्म, प्रस्तावित नेपालको शासकीय स्वरुप कस्तो हुने र राज्यको पुनर्संरचना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा संविधानसभाबाट कुनै प्रस्ताव पारित हुनसकेको छैन। यसको अभावमै व्यवस्थापिकीय अङ्गको स्व्ारुप निर्धारण समिति ले प्रस्तावित संसद्को प्रारुप तयार पारेको छ। संविधानसभाको न्यायप्रणालीसम्बन्धी समितिका बहुमत सदस्यहरूले स्वतन्त्र तथा व्यावसायिक न्यायपालिकाप्रति स्पष्टतः अविश्वास प्रकट गरिसकेका छन्। उनीहरूले न्यायाधीशको नियुक्ति र कारबाहीको अधिकार केन्द्रीय व्यवस्थापिकाअन्तर्गत गठन हुने समितिलाई दिने प्रस्ताव पारित गरेका छन्। त्यस अनुसार सर्वोच्च अदालतलाई संविधानका मूलभूत पक्षहरूमा व्याख्याको अधिकार रहने छैन। राष्ट्राध्यक्ष, कार्यकारिणी प्रमुख वा व्यवस्थापिकाद्वारा निर्वाचित पद र अधिकारसँग सम्बन्धित प्रश्नको छिनोफानो पनि अदालतले गर्न पाउने छैन। राजनीतिक विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय र संविधानसँग कानून बाझ्िएको विषयमा पनि व्याख्याको अधिकार व्यवस्थापिकासँगै हुनेछ। यसले अदालतको काम संविधानवादको रक्षा नभएर आलीधुर तथा सम्पत्ति जस्ता विषयसँग मात्र सीमित हुने सम्भावना प्रस्ट देखाएको छ।

संविधानसभाको न्याय प्रणालीसम्बन्धी समितिका बहुमत सदस्यले पारित गरेको मस्यौदा नै भावी संविधानको अङ्ग बन्ने हो भने त्यस उप्रान्त सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएरै न्याय सम्पादनको लामो अनुभव बटुल्नु प्रधानन्यायाधीश हुनको लागि जरुरी हुने छैन। न्यायाधीशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा संसदीय समिति आफैंले गठन गरेको विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुने र उक्त अदालतले गरेको फैसला नै अन्तिम हुने प्रस्ताव समेत हेर्दा नयाँ संविधान मुलुकको मूल कानूनका रूपमा पनि रहन सक्ने देखिँदैन। नयाँ संविधानको संरक्षक सर्वोच्च अदालत नहुने भएपछि देशमा कानूनी शासनको भविष्य के होला- सोच्न सकिन्छ।

त्यस्तै निर्वाचित सरकारमाथि पनि विश्वास रहने अवस्था देखिँदैन। व्यवस्थापिकालाई कार्यकारिणी क्षेत्रमा प्रवेश गराउने प्रावधानहरू पनि अगाडि सारिएका छन्। संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समिति ले समानता तथा विभेदविरुद्धको समान संरक्षणसम्बन्धी विषयहरूमा ६ वटा बेग्लाबेग्लै आयोगहरू प्रस्ताव गरेर सबैलाई चकित पारिदिएको छ। सबै कुरा स्वतन्त्र आयोगहरूले नै गर्ने भए करोडौं खर्च गरेर चुनावबाट आएको सरकारले चाहिँ के गर्ने नि भन्ने बारे धेरै प्रश्नहरू उपस्थित भएका छन्। उदाहरणको लागि, मधेशी आयोग जरुरी हुन्छ भने हिमाली आयोग किन जरुरी हुँदैन? दलितको लागि बेग्लै आयोग चाहिने भए सीमान्तकृतका लागि त्यस्तै आयोग किन नचाहिने? अनि, के असमानता तथा विभेद खप्नु परेका सबै समुदाय वा क्षेत्रका समस्यालाई एउटै बलियो आयोगले हेर्न सक्दैन? विशेषता प्राप्त आयोग स्थापनामा पनि भागबण्डाको राजनीति आश्चर्यजनक छ!

संविधानसभाको सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण समिति ले नेपाली भाषा केन्द्रीयस्तरको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा स्थापित हुन संविधानसभा वा संसद्को दुईतिहाई बहुमतले पारित हुनुपर्ने तर हिन्दीभाषालाई केन्द्रीय सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा स्थापित गर्न भाषा आयोगको सिफारिसमा संसद्को सामान्य बहुमतबाटै सम्भव हुने क्रान्तिकारी व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ। स्थानीय भाषाहरूलाई अवसर दिने प्रयोजनबाट सिर्जित यो प्रावधानले विदेशी भाषालाई पनि स्थापित गरेरै छोड्ने छाँट देखिन्छ। यदि नयाँ संविधानमा यो समितिको सिफारिस बमोजिम नै भाषा नीति कायम गरियो भने नेपालका कम्तीमा आठ-दश वटा भाषा नजान्ने व्यक्तिले केन्द्रीयस्तरको कर्मचारी भएर काम गर्न सक्ने छैनन्। अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हकअधिकार संरक्षण समिति ले यो मुलुकलाई उत्पीडकको रूपमा परिभाषित हुनसक्ने गरी इतिहासमा गरेको पीडाको लागि राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। त्यसैगरी जातिगत आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गरी राज्यलाई मूल जातिहरूबीच बाँडफाँड गर्नेतर्फ देशलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा भइरहेका विवादहरूको समाधानभन्दा पनि मुलुक नयाँ विवादहरूतर्फ अग्रसर हुँदै गएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ।

राष्ट्रिय हितको संरक्षण समिति ले नेपालको राष्ट्रिय हितको पहिचान गर्दा न त मुलुकले वर्षौंदेखि शोषण खपिरहनु परेको राष्ट्रिय इन्धन आपूर्ति नीतिको बारेमा केही उल्लेख गर्न सकेको छ, न खाद्य आपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा नै केही बोलेको छ। नेपाल भूकम्पजन्य धरातलमा रहेको मुलुक हो। भुइँचालो गई लाखौंको ज्यान धरापमा परेको अवस्थामा जीउज्यानको सुरक्षा कसरी गरिनेछ? कसैलाई चासो भएको देखिएन।

संविधानसभामा प्रकट भएका यस्ता सबै विषय र व्याख्याहरूबाट के प्रस्ट हुँदै गएको छ भने नेपालमा सरकार बनाउने कुनै पनि दलले वा संयुक्त सरकारले नेपालको राजनीतिक सार्वभौमसत्ताको निरपेक्ष प्रयोग अरू धेरै दिनसम्म गर्न पाउने छैनन्। धेरै वर्ष भइसक्यो मुलुकविरुद्धका धम्कीहरूलाई नेपालको सरकारले कूटनीतिक प्रक्रियाद्वारा मुकाविला गर्ने क्षमता गुमाएको। आफ्नो अस्तित्व जोगाउनका लागि आर्थिक शक्ति बढाउने तथा सोको प्रयोगबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्ने वातावरण क्रमशः निखि्रँदै गएको छ। देश विरुद्ध सञ्चालित आतङ्कवादी गतिविधिलगायतका राष्ट्रिय सङ्कटहरू आइपर्दा त्यसको सामना गर्ने योजना तथा नागरिक प्रतिरक्षाको कार्यक्रम पनि यो मुलुकसँग बाँकी रहेको देखिँदैन।

यस्तो सङ्कटापन्न अवस्थामा मुलुकको अस्तित्व जोगाउने शक्ति भनेका देशका संवेदनशील संरचनाहरू (क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर) हुने गर्छन्। तर दुर्भाग्यवश त्यसमा पनि आजको नेपालको कुनै पकड छैन। संविधानसभा वा व्यवस्थापिकाको कार्यसूचीमा यस्ता कुराहरू पर्ने गरेको पाइदैंन। देशमा पैसाको र लगानीकर्ताहरूको कमी छैन। तर पनि कुनै नियोजित षड्यन्त्रअन्तर्गत मुलुकमा नयाँ विद्युत् उत्पादन कार्य लगभग शून्य अवस्थामा छ। इन्धन, दूरसञ्चार जस्ता आधारभूत वस्तु र सेवाहरूको सञ्चालन र नियन्त्रण विदेशीलाई जिम्मा लगाइसकेको सरकारले राष्ट्रिय सङ्कटहरू आइपर्दा स्थितिलाई कसरी सम्हाल्न सक्ला? खाद्यान्नको स्टक पटक्कै नभएको देश हो नेपाल। चाहिएको बेलामा दुईचार अर्ब डलर अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्क वा वित्तीय कम्पनीहरूबाट खुरुक्क झ्िक्न सक्ने भरड्राफ्ट सुविधाको व्यवस्था आजसम्म कुनै सरकारले गर्न सकेको छैन। आफ्नो अस्तित्व समेत बोध गराउन अक्षम सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय साहुहरूले कसरी पत्याउनु?

यसरी कोट्याउँदै जाँदा कहालीलाग्दो भुमरीमा परेको छ मुलुक। यसको गृह वा सुरक्षा स्वार्थको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने कुनै कारगर गुप्तचर सेवा सञ्चालनमा नरहेको धेरै वर्ष भइसक्यो। मन्त्रिपरिषद्का गोप्य निर्णयहरू मन्त्रालय पुग्नुभन्दा पहिले दूतावास पुग्दा आश्चर्य मान्न छोडिएको छ। आफ्नो कागजातको सुरक्षा गर्न नसक्ने मुलुकले अन्य देशले यसविरुद्ध सञ्चालन गरेका कामकारबाहीका सम्बन्धमा कसरी जासूसी गर्न सक्ला? गोप्यता भन्ने कुरा सरकारी संयन्त्रमा बाँकी नै नरहेको देखिन्छ। यहाँका संसूचनाहरू वर्गीकृत रूपमा विदेशी जासूसी संस्थाहरूले सङ्कलन गरी प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ। लाग्छ; काउन्टर इन्टेलिजेन्सी सेवाद्वारा राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्ने कुनै सोचसम्म छैन हामीसँग। यस्तो अवस्थामा कसरी कुनै सरकारले यो मुलुकको आर्थिक, सैनिक तथा राजनीतिक शक्तिलाई नेपाली जनताको सार्वभौम हितका लागि प्रयोग गर्न सक्ला? यो देशको विपत्ति कसले खप्ने तथा यसमा आइपर्दा को जाइलाग्ने भन्ने कुनै अवधारणा क्रियाशील देखिँदैन। के गणतन्त्र स्थापना गर्नुको अर्थ यस देशका राष्ट्रिय स्वार्थ नै छैनन् भन्ने हो र?

माथिको पृष्ठभूमिले एउटा प्रजातान्त्रिक, समावेशी र न्यायपूर्ण संविधान जारी गर्ने बाटोमा देखिएका चुनौतीहरूलाई एक/एक गरेर समाधान गर्दै नयाँ संविधान जारी गराउनुपर्ने नेपालको वर्तमान नेतृत्ववर्गको बाध्यतालाई छर्लङ्ग पार्छ। बाटो विकट त छ नै- तर त्यो विकटताभन्दा पनि ठूलो जोखिम भनेको यत्रो प्रजातान्त्रिक प्रयोग गरेर ल्याउने भनेको संविधान बनेकै दिनदेखि जलाउन लागियो भने त्यसको परिणति के होला? जस्तोसुकै राम्रो संविधान आए पनि यसका विरुद्ध जाइलाग्ने अवयवहरू अहिले नै प्रस्ट देखिइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा केही वर्ष अघिदेखि नै धरापमा परिसकेको नेतृत्व वर्गले दिएको निकासले त्यस्ता विवादहरूकोसमाधान कति सम्भव होला?

यो सङ्कटको घडीमा नेपाली सेनाले आफ्नो भूमिकालाई कुन रूपमा बुझनेछ, नेपालको प्रजातान्त्रिक भविष्य त्यसैमा निहित हुनेछ। सबै संयन्त्रहरूको ढाड भाँचिसकिए तापनि करिब एक लाख जवानको क्षमता भएको एउटा बलियो राष्ट्रिय सेना मुलुकमा विद्यमान नै छ। यदि संविधान आउन सकेन अथवा आएर पनि त्यसले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालगायत राष्ट्रिय स्वार्थहरूलाई कायम राख्न सकेन भने कुनै पनि सरकारले यो देश धान्न सक्ने छैन। दुवै अवस्थामा फाइदा लिएरै छोड्ने विदेशी दृष्टिकोणका कारण भविष्य आकलन गर्न गाह्रो छैन। मुलुकको एकता र अखण्डताको सवालमा कुनै पनि देशको सेना तटस्थ बसिराख्न सम्भव हुँदैन। नागरिक संयन्त्र काम नलाग्ने भएपछि सैनिक संयन्त्र अगाडि आउँछ नै। त्यसैले पनि हुनसक्छ कतिपय पक्षहरूले यो सेनाको राष्ट्रवादी चरित्रलाई पनि कुनै न कुनै हिसाबले कमजोर पार्नुपर्छ भन्ने आशयका विभिन्न प्रस्तावहरू गर्दै हिँडेका छन्। यहाँ फस्ने सम्भावना दह्रो भएर आएको छ- सरकार तथा सेना दुवैको।

राज्य संस्थापनको क्रममा प्रजातान्त्रिक भारत नटुक्रिरहन सकेन। त्यसपछि पनि त्यसले लगातार रूपमा आन्तरिक विखण्डन तथा विद्रोहका प्रयासहरू भोग्नु परिरहेको छ। संसारमा अत्यधिक हिंस्रक आन्दोलनहरू खप्ने देशहरूमा भारतको नाम सबैभन्दा अगाडि आउँछ। चाहे नागाल्याण्ड आदि उत्तरपूर्वी भूभागहरू होउन् या कश्मिर र पञ्जाव क्षेत्रमा भएका र भइरहेका― हिंसात्मक द्वन्द्वहरू भारतले खपिनैरहेको छ। चीनबाट आफ्नो भनी दाबी गरिएको अरुणाचल प्रदेश अहिले पनि अस्थिर नै छ। राष्ट्रिय एकताका यस्ता चुनौतीहरू भारतका लागि नयाँ होइनन्। तर भारतका हरेक सरकार राष्ट्रियता तथा सार्वभौमसत्तालाई मोलतोल नगरिकन प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट ती समस्याहरूको हल गर्दै आएका छन्। विद्रोही र सरकारहरूसँगको वार्तालाई टेवा दिने शक्ति न त भारतको राजनीतिक एकता थियो, न त यसको आर्थिक क्षमता। यसको एउटै आधार थियो राष्ट्रप्रति समर्पित भारतको सेना तथा समग्र सुरक्षा संयन्त्र। भारतमा राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रवादको ग्यारेन्टी बनेको छ त्यहाँको सेना।

त्यसैगरी जनवादी चीनले पनि चाहे आन्तरिक रूपमा होस् वा बाह्य रूपमा आफ्नो सरहदभित्र विभिन्न किसिमका सङ्कटहरू खपेको छ। राजधानी बेइजिङ्ग आफैं नै सुरक्षाको हिसाबले असाध्यै संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ। यसलाई स्थिर राख्न चीनले आफ्नो सारा क्षमता लगाउँदै आएको छ। तैपनि त्यहाँ सुरक्षा दुर्घटनाहरू भइरहेकै हुन्छन्। सन् १९५० देखि तिब्बत द्वन्द्वकै अवस्थामा छ। पश्चिमको सिन्जियाङ प्रान्तमा तीन महिना अगाडि भएको भीषण जातीय आन्दोलन चीनले खपिरहेको आन्तरिक स्थितिको एउटा ताजा उदाहरण हो। विदेशीबाट सल्काइएको भनेर चीनले आरोप लगाएको यस आन्दोलनमा दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिहरूको ज्यान गयो। तर पनि आन्तरिक सुरक्षाको सवालमा चीन असाध्यै दह्रो मुलुक हो। चीनको करिब ३० लाखको जनमुक्ति सेना कुनै पनि विद्रोहलाई दबाउने क्षमता राख्दछ। आन्तरिक अस्थिरतासँग जुध्न बनाइएको ६ लाख ६० हजार जवानसहितको सैनिक प्रहरीले निरन्तर रूपमा प्रहरी प्रशासनलाई पछाडिबाट ब्याकअप सहयोग पुर्‍याइरहेको हुन्छ। आजसम्म चीन एउटा अभिभाज्य तथा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रहनुको प्रमुख कारण उसको सेना तथा सुरक्षा संयन्त्र नै हो।

चीनमा हाल पनि अधिनायकवादी व्यवस्था छ। तर सोचेर, बुझ्ेर र विस्तारै प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई संस्थागत गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता चिनियाँ नेताहरूले राख्दै आएका छन्। चीनको शासक वर्ग हाम्रा नेताहरूले झ्ैं संसद्मा अनुत्तरदायी र प्रजातन्त्रविरोधी कुरा राख्दैनन््। प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सोचेर, बुझ्ेर स्थापित गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने उनीहरूको नीति रहेको देखिन्छ। यस बमोजिम नै उनीहरू आर्थिक क्षेत्रमा विधिको शासन लागू गर्दै अगाडि बढ्दैछन्। खर्बौं डलरको लगानी भित्र्याउँदै आफ्नो मुलुकलाई बलियो आर्थिक गति दिन सक्षम भएको छ चीन। प्रजातन्त्रलाई हतियार बनाएर अन्य मुलुकहरूले हामीलाई सिध्याउने हुन् कि भन्ने डरमा त्रस्त छन् चिनियाँहरू। हामी चिप्लियौँ भने उठ्न सक्ने छैनौँ भन्ने धारणाका कारण चीन जतिसुकै बेला पनि आफूलाई प्रतिरक्षा गर्न सक्ने तागत लिएर उभिएको छ।

प्रजातान्त्रिक दिल्ली होस् वा जनवादी चीन त्यहाँका सरकारहरूले गर्ने राजनीतिक निर्णयहरू सक्षमतापूर्वक लागू गर्ने राज्यशक्तिको आधार भनेको तिनका सुरक्षा संयन्त्र नै हुन्। हाम्रा पनि संवेदनशील विषय तथा क्षेत्रहरू कुन हुन् भन्ने कुरा प्रस्ट भइसकेको छ। त्यसैले संविधानसभाबाट आउने संविधान प्रजातान्त्रिक तथा समावेशी हुनुका साथै बृहत् राष्ट्रिय स्वार्थहरूलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यबाटै प्रेरित हुनुपर्छ। हाम्रो नयाँ संविधान लागू भइसकेपछि आउन सक्ने व्यवधानहरूको सामना गर्ने योजना र तयारी पनि अहिलेदेखि नै गरिनुपर्छ। नयाँ संविधानको सफल कार्यान्वयन र बचाउका निम्ति आवश्यक शक्ति र उपायहरूको बन्दोवस्त त्यही संविधानमै पनि गरिएको हुनुपर्छ। अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुको अर्को विकल्प छैन।

Wednesday, October 7, 2009

Moderators’ plight - Bipin Adhikari

One can easily map the plight of the members of the moderating committee at the Constituent Assembly. Doing something in moderation means not doing it excessively. It is not perhaps out of place here to mention that in ancient Greece, the temple of Apollo at Delphi bore the inscription Meden Agan (nothing in excess) for posterity to remember. For this to materialise again, this country needs the sincere and nationalist support of the senior leaders to the moderation committee.

[Source: The Kathmandu Post, October 08, 2009]

It has already been more than five months since the Constituent Assembly (CA) created a committee to study the concept papers and preliminary drafts produced by the different thematic committees. This committee is supposed to moderate these documents according to the given terms of reference and present a report to the full house for final adoption.

Once its recommendations are discussed in the full house, and adopted according to the CA rules, they lead to the Constitutional Committee for comprehensive drafting purposes. Although the role of the committee is very important, it has not been able to make much progress in its job for various reasons.

The purpose of the drafting phase in the constitution making business in Nepal is to establish an integrated constitutional proposal. This proposal — in the form of the first comprehensive draft of the new constitution — is to be done by the CA Constitutional Committee, which is one of the 11 thematic committees working in the house.

The Constitutional Committee can prepare the first integrated draft only after it is able to move from the strong but unstructured common constitutional will of the earlier phase. The drafting phase leads all the exercises done in the earlier phase to the formation of a common will around a precise integrated constitutional proposal.

The job of the draftsmen in the Constitutional Committee, however, is not easy. As the concept paper and preliminary drafts produced by six of the thematic committees have shown, there is lack of consistency in their approach to the new constitution. There is too much influence of the political party of the committee chairman on the committee concept papers and preliminary draft in some cases.

For example, the Committee on the Determination of Legislative Organ has produced its report based on the parameters of the parliamentary system because the committee leadership belongs to the Nepali Congress. In the same vein, the Committee on the Judicial System produced its report proposing a judiciary almost committed to the government becase its chairperson belongs to the UCPN (Maoist), which does not believe in the independence of the judiciary and its power of judicial review of issues of unconstitutionality. The values that both these parties have built are almost irreconcilable on fundamental grounds.

There are clear-cut ideological divisions between the UCPN (Maoist) members, who form the largest group in the house, and the others. There are dissenting notes signed by Tarai-based parties as well. On several issues, the CPN (UML) has marked differences with Nepali Congress priorities, although both these parties have a liberal orientation. There is little that has been done to sort out these differences in camera.

Issues like the nature of the electoral system or the number of provinces that the country is going to have should have been settled between the major parliamentary parties without much controversy. The situation has been further aggravated by issues of emotional value. The issue of whether to continue with the age-old flag of Nepal or to design a new one has been made controversial because the parties have done little homework.

Above all, three crucial issues — the form of government, nature of provincial arrangements and devolution, and the rest of the issues of state restructuring — do not show any trace of judicious resolution. The demand for ethnic demarcation of provinces, the question of “premium rights” (the so-called agradhikar), and the efforts to colour developmental issues in the periphery of ILO instrument 169 as overtly political issues will further complicate the prospect of any workable moderation. The forces which have almost lost the claim of “one Madhes one province” at the political level have re-energized themselves with the demand of Hindi as a new programme for the balkanization of the Tarai.

As the thematic committees in the unicameral CA started working on their part of the constitution making business without any “objective resolution” — or the basic principles which must be honoured in every case — the concept papers and preliminary drafts of their portion of the constitution are being produced independently of common governing (underlying) principles.

According to Radheshyam Adhikari, a senior member of the committee to study concept papers and preliminary drafts produced by different thematic committees (one can roughly describe it as a moderation committee), this group is working on the reports of four out of six committee reports so far produced and discussed in the house. These reports are being examined to see whether they have covered all the constitutional subjects under their terms of reference, and whether there are any jurisdictional overlaps or theoretical discrepancies in them.

It is the responsibility of this committee to see all the reports in their entirety and suggest necessary moderations to the full house, where applicable. If accomplished in its proper spirit, this moderating committee will definitely help the full house to consider all the propositions that they make to develop an integrated approach, adopt them with necessary treatment, and forward them to the Constitutional Committee for drafting an integrated constitutional proposal.

As the process of moderation at this level involves eliminating or lessening extremes, it will not be possible to do it without the serious commitment of senior leaders of major political parties. Ensuring consistency and accuracy also demands expert inputs at all levels within the committee. These inputs may help the committee members to get new ideas and alternative approaches for their consideration.

At the end, the problem is that moderation is never a militant approach. It is a process to make sure that assessments are valid, fair and consistent. It is a type of quality assurance to make sure thematic committee members’ formulations are consistent across the valid constitutional standards and universal principles. But nobody can reconcile what is inherently irreconcilable.

One can easily map the plight of the members of the moderating committee. Doing something in moderation means not doing it excessively. It is not perhaps out of place here to mention that in ancient Greece, the temple of Apollo at Delphi bore the inscription Meden Agan (nothing in excess) for posterity to remember. For this to materialise again, this country needs the sincere and nationalist support of the senior leaders to the moderation committee.