It is very dangerous to buy time looking for drastic changes in the balance of power in the country before letting the CA resume its work. To put it more categorically, any attempt towards helping a split in the UCPN (Maoist), supposedly to “rightsize” it in the CA, is a most irresponsible approach to handling the situation. Its breakup into rival forces is not in the interest of Nepal.
BIPIN ADHIKARI
http://www.ekantipur.com/the-kathmandu-post/2010/06/16/oped/what-are-they-waiting-for/209491/
KATHMANDU, JUN 16 - It has already been 20 days since the tenure of the Constituent Assembly (CA) was extended on May 28 for an additional one year. Three days after, on June 1, CA Chairman Subash Nembang, otherwise an unassuming speaker, warned all the political parties represented in the CA that business as usual would not help to write a new constitution.
As he pointed out, strong commitment on the part of all and willingness of the three major parties — the UCPN (Maoist), Nepali Congress and UML — to implement the understanding signed with each other on the midnight of May 28 are the preconditions to get the job done. Since then, 17 days have already passed. But there has been no change either in the attitude or in the temperament or the modus operandi of the major contenders for power. Rather, what was written so clearly in the memorandum of understanding signed in the presence of UML leader Khadga Oli has become undecipherable.
It is not surprising though. Many agreements and understandings that were negotiated and signed in the past had met a similar fate. Agreements should not be signed if they are not going to be kept. A sort of “elitism” in the best sense of the term is so crucial for the success of any venture as demanding as writing a new constitution through a constituent assembly. None of the constitutional conventions, or a CA like ours, has ever succeeded in its mission unless it had proud “elitist” leaders who were a cut above the masses and who had extraordinary skills, abilities and wisdom, or commitment to the principles of public morality, democracy and the virtues of the rule of law.
In many cases, it is the elitist leaders, especially those with charismatic powers, who have helped regain the lost egalitarianism in many societies as the governing principle of the day and not vice versa. This egalitarianism and commitment to the consent of the “governed” provide the moral strength in the process of change. When there are such leaders, vocal and out for these values, they are able to find a democratic exit for the country, whether through the constituent assembly or otherwise.
One such “elite” leader in Nepal who could represent the mass with the strength of his personality and character was B.P. Koirala (1914-82) — probably the only politician in the country who could qualify for the term “statesman”. He was far ahead of his time. He practised atheism, defended secularism, advocated emotional (sexual) freedom, opined in favour of euthanasia, pleaded for the right to commit suicide in appropriate cases, and stood for modernity in all aspects of the law and society.
These qualities in him ignited most of the leaders of his generation, yet his life and work had a profound influence on the mental make-up of the nation, its social structure and intellectual development. As long as Koirala was alive, the political system had no other option but to maintain a façade of basic democratic values and nationalism, whatever was the political system of the day. He maintained the terms of the political culture and the processes of change, even though the system and its external patrons were always up to his neck. With his demise in 1982, the country lost a moral authority. The situation has not changed much even now.
When it comes to India, Jawaharlal Nehru (prime minister 1947-64), a highly educated “elite”, had a similar impact on the psyche of a newly unified India. He was the answer to the enormous challenges that the Constituent Assembly and several years of transitional problems thereafter that India had to face. Without him, not just his associates like Ambedkar but also Vallabhbhai Patel, Rajendra Prasad and Abdul Kalam Azad would not have been able to steer the CA process forward. The presence of Nehru in the Indian Constituent Assembly was a guarantee for the use of talents like B.N. Rau, the constitutional adviser, and S.N. Mukherjee, the chief draftsman of the Indian constitution. Nehru’s enlightened ideas and aspirations remained unchallenged in the assembly, and that provided the guarantee that an aspiring new democracy needed to draft a democratic constitution.
This is true about most of the American founding fathers as well. It was a very different generation by modern standards, but most of them who were taking the lead as signers of the declaration of independence or the framers of the new constitution were a highly motivated “elite” of the day. Whether as politicians or jurists or statesmen or soldiers or diplomats or ordinary citizens, their leadership gave not just a moral character to the changes on behalf of the common people, but also a human face to the changes. What is written in the formal document is one thing, but who have written it for posterity and who are implementing it is also no less important.
The fact that the CA is in limbo and that it is no one’s priority has become very clear to everybody in Nepal by now. Who wanted it and for what purpose is also becoming clearer to the educated masses of Nepal. There could be many discussions on whether those who steered the process forward had sustainable options available to them. There could be a number of charges against the existing leadership, their professional abilities, and their concept of right and wrong, and also the sense of change. But the most basic thing is that the CA must produce a constitution amid all these challenges and help the country emerge from the existing mess. A change in government, and more clearly, implementation of the three-point understanding of May 28 is crucial for this purpose.
It is very dangerous to buy time looking for drastic changes in the balance of power in the country before letting the CA resume its work. To put it more categorically, any attempt towards helping a split in the UCPN (Maoist), supposedly to “rightsize” it in the CA, is a most irresponsible approach to handling the situation. Its breakup into rival forces is not in the interest of Nepal.
lawyers_inc_nepal@yahoo.com
Friday, June 18, 2010
Wednesday, June 9, 2010
१४ जेठको सेरोफेरो - डा. विपिन अधिकारी
आवरण : १४ जेठको सेरोफेरो
http://himalkhabar.com/news.php?id=3286
संविधानको आठौं संशोधनले मुलुकलाई धेरै विषम परिस्थितिहरूबाट जोगाएको छ। तर, संविधानसभा बचाउने नाममा अपनाइएको यो प्रक्रियाबाट संसदीय बहुमत भएको वैधानिक सरकारलाई अवैधानिक तरिकाले विलुप्त हुन पार्ने नजिर पनि कायम भएको छ- प्रजातान्त्रिक नेपालमा । डा. विपिन अधिकारी को विश्लेषण
अहिले पनि संसारभर मौलिक अधिकार तथा स्वतन्त्रताप्रति अतिवादी दृष्टिकोण राख्ने अराजकतावादी धार, वर्गसङ्घर्षको पक्षधर मार्क्सवादी चिन्तन, कानूनको शासन, प्रजातन्त्र र संविधानवादलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्ने लोकतान्त्रिक धारर अस्थिरताबाट फाइदा लुट्न पल्केको अन्तर्राष्ट्रिय तत्वबीच टक्कर छ। नेपालमा पनि आज यिनै चतुर्भुज मान्यताबीच द्वन्द्व छ। बृहत् शान्तिप्रक्रिया अशान्त हुँदै जानुको कारण यही हो।
नयाँ संविधान जारी हुने दिन अर्थात् १४ जेठ आम नेपालीका लागि एउटा दिवास्वप्न हुँदै इतिहासबाट बिदा भएको छ। त्यो दिन नेपालको सार्वभौम संविधानसभाले न संविधान दिन सक्यो, न त भविष्यमा बन्ने संविधान प्रजातान्त्रिक परम्परामै बन्नेछ भन्ने प्रत्याभूति। अन्तरिम संविधान-२०६३ को आठौँ संशोधन गर्ने कुरामा सरकार र प्रतिपक्षी एनेकपा मावादीबीच मुख मिलेपछि अन्ततः मध्यरातमा संविधानसभाको आयु भने एक वर्षको लागि थपिएको छ। ठूला राजनीतिक दलहरूबीच शक्तिसन्तुलनका कुरामा मोलतोल मिलेपछि म्याद त थपियो, तर यसपटक पनि दुइटा प्रश्न चाहिँ अनुत्तरित नै छन्― के थपिएको अवधिमा अन्तरिम संविधानमा अपेक्षा गरिएबमोजिम नयाँ संविधान बन्छ? बन्यो भने के त्यो प्रजातन्त्र तथा संविधानवादको विश्वव्यापी मर्यादामै आधारित भएर आउँछ?
अराजकवादका पिता भनिने फ्रान्सेली राजनीतिज्ञ पियार जोसेप प्रोधोँका मान्यताका पक्षधरहरू नेपालमा पनि छन्। प्रोधोँलाई कानून व्यवस्था वा सरकारमा विश्वास थिएन। उनले एउटा बहुचर्चित किताब पनि लेखेका थिए। त्यसको नाम थियो― द कन्फेसन्स् अफ अ रिभोल्युसनरी अर्थात् एउटा क्रान्तिकारीको साविती बयान। त्यो साविती बयानमा लेखिएको थियो, “क्रान्तिलाई हिंसा, रक्तपात, लुटपाट र मारामारको अर्थमा प्रयोग गर्ने जमातले संसारलाई उँभो लगाउन सक्ने छैन।” आफू अराजकतावादी भए पनि त्यस्तो परिपाटीको उनी भर्त्सना गर्दथे।
अठारौँ शताब्दीका यी दार्शनिक र द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका व्याख्याता कार्ल मार्क्सबीच भनाभन भई बोलचालै बन्द भयो। मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रताप्रति अतिवादी दृष्टिकोण राख्ने प्रोधोँ र यसलाई वर्ग सङ्घर्षको दृष्टिले प्रयोग गर्ने मार्क्सबीच मिलनबिन्दु पाउन गाह्रो थियो। यसलाई दोस्रो धार मान्न सकिन्छ। समसामयिक विश्वमा एउटा तेस्रो धार छ― कानूनको शासन, प्रजातन्त्र र संविधानवादलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्ने लोकतान्त्रिक धार। चौथो धार हो― अस्थिरताबाट फाइदा लुट्न पल्केको अन्तर्राष्ट्रिय तत्व। ऊ सबैका साथमा हुन्छ र अन्तिममा फाइदा पनि उसैले लिन्छ। नेपालमा आज पनि यिनै चतुर्भुज मान्यताहरूबीच द्वन्द्व छ। बृहत् शान्तिप्रक्रिया अशान्त हुँदै जानुको कारण यही हो।
अन्तरिम संविधान जारी हुनुअघि र पछिका राजनीतिक घटनाक्रमहरू अब नेपाली मानसपटलबाट क्रमशः हराउँदै छन्। दोस्रो जनआन्दोलनका कर्ता तथा व्याख्याताहरू पनि पन्छिँदै गएका छन्। जनस्तरमा पनि यसको उपलब्धिबारे चर्चा हुन छाडेको छ। यति छोटो अवधिमै गणतन्त्र दिवसबारे कतै उत्साह देखिएन। धेरैलाई परिवर्तनको कार्यसूची र स्थिति कुनै एउटाको नियन्त्रणमा छैनभन्ने लाग्न थालेको छ। समाधान गर्नुपर्ने राजनीतिक समस्या धेरै छन्। धेरै काम भएका पनि छन्, तर तिनलाई टुङ्ग्याउन अझ् मेहनत नगरी हुँदैन।
समयाभावलाई दृष्टिगत गरेर अपेक्षा बमोजिम संविधान घोषणा गर्ने एउटा सरल विकल्प थियो। नेताहरूले राजनीतिक रूपमा धान्न सकिने गरी संविधानसभामा उठेका गम्भीर विषयहरू तत्काल छिनोफानो गरेर एउटा भविष्यमुखी सङ्क्षिप्त संरचनाको संविधान (फ्रेमवर्क कन्स्टिट्युसन) जारी गरेर संविधानसभालाई १४ जेठभित्रै सुखान्तमा परिणत गर्न सक्थे। यसलाई मस्यौदा गर्न धेरै समय लाग्ने थिएन। यसबाट मुलुकलाई अगाडि बढ्न गहकिलो राजनीतिक पूँजी प्राप्त हुनेथियो। परिवर्तनका वाहकहरूलाई आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न गाह्रो हुने थिएन। तर यसमा पनि माथिकै चारवटा धारबीचको अन्तरविरोध तगारो भयो। शान्तिसम्झ्ौताको मूल उद्देश्य राजतन्त्र हटाएर संविधानसभाको माध्यमबाट सबैलाई मान्य हुने प्रजातान्त्रिक प्रणाली ल्याउनु थियो। तर, यसलाई सबैले आ-आफ्ना उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गरे।
दुई वर्षभित्रै संविधान निर्माण गर्ने कार्यादेश संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यावधि बढाउन सकिने स्पष्ट संवैधानिक आधार अन्तरिम संविधानमा थिएन। मुलुकमा धेरै छलफल भइसकेको अन्तरिम संविधानको धारा ६४ मस्यौदा गर्दा सम्बन्धित कसैबाट पनि त्यस्तो उद्देश्य राखिएको कुरा चर्चामा आएको पनि देखिँदैन। रणनीतिक हिसाबले पनि त्यस रूपमा सोचिएको कतैबाट स्पष्ट हुँदैन। तर, राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति मावादीको अस्पष्ट धारणाका कारण मुलुकमा बेथितिहरू बढ्दै जाँदा धान्न सकिने प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्थापनातर्फ चाहिए जति मेहनत भएन। तथापि सङ्क्रमणकालको गुम्न सक्ने वैधतालाई स्थायित्व दिन संविधान संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यावधि बढाउनुभन्दा सजिलो अर्को उपाय बाँकी रहेको थिएन। यस्तो परिस्थितिमा विवादास्पद रूपमै भए पनि संविधानको आठौँ संशोधनद्वारा संविधानसभाको आयु बढाउने काम भएको छ।
सङ्कटकाल घोषणा गरी संविधानको धारा-६४ बमोजिम संविधानसभाको आयु ६ महिनाका लागि थप गर्ने विकल्प नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा गर्न सक्ने भए पनि त्यस्तो घोषणालाई संविधानसभाको दुईतिहाई समर्थन नभए एक महिनापछि स्वतः निष्त्रि्कय हुने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा सङ्कटकालको स्थिति नै नभई सङ्कटकाल लगाउने प्रक्रिया संविधानउपरको जालसाजीका रूपमा इतिहासमा दर्ता हुन सक्थ्यो। आठौँ संशोधनका कारण यो अभियोगबाट मुलुक बचेको छ।
तर, त्यस्तो जालसाजी नभए तापनि जुन नजिर कायम भएको छ त्यो प्रत्युत्पादक हुने खतरा छ। संविधानको आठौँ संशोधनले एउटा वैधानिक सरकारलाई संविधानसभा बचाउने नाममा अवैधानिक तरिकाले विलुप्त पार्न लागेको छ। राजनीतिक प्रक्रियामा सरकार आउनु-जानु भइरहन्छ। तर, संसदीय बहुमत कायम हुँदाहुँदै सडक आन्दोलन र प्रतिपक्षको गैर-संवैधानिक हठबाट सरकार परिवर्तन गराउन सकिने नजिर कायम हुँदैछ― नयाँ नेपालमा। सरकारबाट बिदा हुने शर्तमा गराइएको यो संसदीय प्रक्रिया सडक राजनीतिको मातहतमा लादिएको छ। समस्या बूढी मरिन् भन्ने होइन, काल पल्केला भन्ने हो। यसर्थ अहिलेको राष्ट्रिय सहमति लाई संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक हिसाबले धेरै कमजोर धरातलमा उभिएको मान्नै पर्दछ।
अर्कोतर्फ नयाँ संविधान जारी नभएको अवस्थामा संविधान संशोधन पनि नभएको हुँदो हो त पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट जारी गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ का व्यवस्थाहरूमा संविधानसभा, विषयगत समिति, प्रक्रियागत समितिलगायत सबै संयन्त्रका अस्तित्व समाप्त हुनेथियो। संविधान निर्माण गर्ने सभाको वैधानिक हैसियत जान्थ्यो। यसैगरी, अन्तरिम संविधानमा संविधान घोषणा भएको अवस्थामा मात्र संविधानसभाले व्यवस्थापिका-संसद्को हैसियत पाउने उल्लेख गरिएकाले व्यवस्थापिका-संसद् पनि कायम रहने थिएन। व्यवस्थापिका-संसद्को अस्तित्व समाप्त भए पनि वैधानिक सरकार भने कायम रहने थियोतर, यसको हैसियत कामचलाउ वा केयरटेकर जस्तो हुनेथियो। मह140वपूर्ण निर्णय गर्ने वैधानिक हैसियत हुने थिएन।
व्यवस्थापिका-संसद्को अभावमा सबै संवैधानिक प्रक्रियाहरू प्रभावित हुनेथिए। राजस्व र व्ययको अनुमान, बजेट समीक्षा, विनियोजन ऐन पारित गर्नेलगायतका सबै कुरा जाने थिए। वैधानिक प्रतिपक्ष नै नरहेपछि प्रजातन्त्रको गुणस्तरको कुरै हराउँथ्यो। १४ जेठअघि वा पछि सङ्कटकालीन अधिकारको घोषणा वैध रूपमा एक महिनाभन्दा बढी गर्न सकिने थिएन। यो मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्न सक्ने भए पनि संविधानसभा र व्यवस्थापिका-संसद्को अस्तित्व नरहँदा त्यसलाई एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकमा पेश गर्न सम्भव हुने थिएन। त्यस्तो अवस्थामा त्यो घोषणा एक महिनापछि स्वतः रद्द हुनेथियो। संविधानको धारा-३६(ग) बमोजिम राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्म लागू हुने भनिएकाले अर्को संविधान नआएसम्म राष्ट्रपति कायम त रहने थिए, तर निजलाई निर्वाचित गर्ने व्यवस्थापिका-संसद् नहुँदाको अवस्थाले पद र हैसियत दुवै प्रभावित हुन्थ्यो।
यस्तो संवैधानिक शून्यतामा जनमतसङ्ग्रहबाट निकास खोज्न पनि सम्भव हुने थिएन। किनकि त्यस्तो निर्णय व्यवस्थापिका-संसद्ले नै अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसैगरी, कामचलाउ सरकारको सिफारिसमा बाधाअड्काउ फुकाउने राष्ट्रपतिको अधिकार प्रयोग हुनसक्ने भए तापनि यसलाई एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका-संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुँदा यो बाटो पनि बन्द हुनेथियो। यी सबै अप्ठ्याराहरूमाझ् अन्तरिम संविधान कायमै रहेपछि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको अभावमा यसले कानूनको शासन र संविधानवादको प्रत्याभूति दिनसक्ने थिएन।
संविधानसभाको कार्यावधि समाप्त हुनासाथ मुलुक दुई वर्षअघिदेखिको यथास्थितिमा नरहनु यस्तो परिस्थितिको एउटै टड्कारो परिणति हुन्थ्यो। संविधान बनाउन २८ चैत २०६४ मा भएको निर्वाचनले अहिलेको संविधानसभालाई दिएको कार्यादेश फिर्ता हुनेथियो। म्यादभित्र नयाँ संविधान नबन्दा र संविधानसभाको कार्यावधि पनि नथप्दा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा संविधान स्पष्ट नभएकाले शासकीय निर्णयहरू राजनीतिक आधारमा हुन जान्थे। वर्तमान संविधानले द्विविधा भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट राय माग्ने पुरानो संवैधानिक परम्पराको पनि अन्त्य गरिसकेको हुनेथियो। यी सबै यथार्थहरूले संवैधानिक संयन्त्र असफल भएको पुष्टि गर्ने थियो।
त्यस्तो परिस्थितिमा शक्तिसन्तुलनका घटकहरूले चाहे पनि नचाहे पनि अवरुद्ध संवैधानिक संयन्त्रलाई सहज बनाउन नयाँ कार्यादेशका लागि अर्को आमचुनाव गराउनुको विकल्प रहने थिएन। तर त्यस्तो चुनाव पनि संविधान संशोधन नगरी वैधानिक तरिकाले सम्भव हुने थिएन। वर्तमान संविधानले दोस्रो पटक आमचुनाव हुनसक्ने प्रावधान उल्लेख नगरेको अवस्थामा कुनै वैध निकास निस्कन नसक्ने यस्तो परिस्थितिबाट स्पष्ट रूपमा मुलुकमा संवैधानिक सङ्कट हुने अवस्थालाई कसैले रोक्न सक्ने थिएन। उपरोक्त संवैधानिक सङ्कटसँगै मुलुकले आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीहरू पनि सामना गर्नुपर्ने थियो।
कतिपयले संविधान संशोधन नभए १४ जेठपछि संविधानसभा निष्त्रि्कय मात्र हुने र संविधान संशोधन गरिसकेपछि पुनः सक्रिय हुने दृष्टिकोण पनि राखेको पाइयो। यस्तो तर्कको कुनै संवैधानिक आधार भने थिएन। चुनावबाट स्थापित निकायहरू निश्चित अवधिका लागि हुने हुँदा त्यो अवधि समाप्त भएपछि स्वतः समाप्त हुनुको विकल्प रहँदैन। विघटित संसद्लाई सडक आन्दोलनबाट बलमिच्याइँका साथ पुनर्स्थापित गरिएको सन्दर्भमा यस्तो तर्क आउनु अस्वाभाविक भने थिएन। तर यो प्रक्रिया घोर गैरसंवैधानिक हुन्छ।
कतिपय आमसञ्चारमाध्यम वा कार्यक्रमहरूमा राजनीतिक रूपमा अतिवादी दृष्टिकोणहरू देखिँदै आएका थिए। अघिल्लो महिना मावादीको हडताल स्थगित नभएको भए त्यसले राजनीतिक धु्रवीकरणको प्रक्रियालाई अझ् बल पुर्याउने थियो। खासगरी सर्वसाधारणलाई अत्याउने खालका गतिविधिबाटै हतियार प्रयोगसम्मको स्थितिको आउने भएकाले १४ जेठपछिको शान्तिसुरक्षासम्बन्धी चुनौतीका लागि सुरक्षा संयन्त्रलाई तयार राख्नुपर्ने हुन्थ्यो। कुरा सुरक्षा निकाय परिचालनको मात्र थिएन। खानेपानी, खाद्यान्न, खतीमूलो, तेल आपूर्ति, सार्वजनिक आवागमनलाई सुचारु राख्नुपर्ने आदि जिम्मेवारीबाट सरकार विमुख हुनसक्ने थिएन। तर, व्यवस्थापिका-संसद् नरहेको स्थितिमा कुनै पनि सरकारले सङ्कटको सामना गर्दा आफूलाई संवैधानिक परिधिभित्र सीमित पार्न गाह्रो हुने कुरा प्रस्टै छ।
यस्तो राजनीतिक परिस्थितिले राष्ट्रपतिलाई पनि संवैधानिक भएर बस्ने वातावरण दिने थिएन। संवैधानिक शून्यतामा सहजकर्ताका रूपमा राष्ट्रपतिको भूमिका स्वतः देखापर्ने थियो। संविधान संशोधन गरेर अगाडि नबढ्दाको स्थितिमा राष्ट्रपतिलाई रोक्न गाह्रो हुनेथियो। किनकि, त्यो स्थितिमा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी स्वतः बढ्ने थियो। आफ्नो राजनीतिक हैसियत गुम्दै जाँदा कामचलाउ सरकारले पनि राष्ट्राध्यक्षको सहयोगमा अगाडि बढ्नुको विकल्प हुने थिएन। संवैधानिक शून्यताको स्थितिमा निर्वाचन गराई निर्वाचित सरकारले शपथ ग्रहण नगर्दासम्म र शपथ ग्रहण भइसकेपछि नयाँ व्यवस्थापिका-संसद्बाट संविधान संशोधन नहुन्जेलसम्म संवैधानिक दुष्चक्र (भिसियस सर्कल अफ अनकन्स्टिट्युस्नालिटी) को जोखिम टाउकामाथि घुमिरहने यथार्थ प्रस्टै छ।
अत्यधिक अस्थिरता वा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाले निकास दिन नसक्दा गत दुई शताब्दीमा संसारभरि अधिनायकवादी व्यवस्थाहरू च्याउसरी उमि्रए। संसारमा तानाशाहका विभिन्न रुप छन्। हरेक तानाशाह आफ्नो समयको उपज हुन्छ। तानशाह अचानक जन्मदैन बरु वैध शक्तिको कमि-कमजोरीहरूबाट त्यसको आवश्यकता गहिरोसँग सृजना हुँदै गएको हुन्छ। युरोपमा देखापरेको फासीवादी वा साम्यवादी अधिनायकवादबाट मात्र होइन एसिया र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूले भोगेको सैनिक वा आदर्शवादी तानाशाही व्यवस्थाबाट पनि बुझ्िने कुरा यही हो। सैद्धान्तिक रूपमा शुरुमा को, कुन कित्तामा उभिएको थियो भन्ने विषय कालान्तरमा गौण हुँदै जान्छ। सबैजसो अधिनायकवाद अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै आएको इतिहासले देखाउँछ। बर्मादेखि अफगानिस्तानसम्म, चीनदेखि श्रीलङ्कासम्म अधिनायकवादी शासनको उत्थान र पतन सबैले देखिआएकै हो। नेपाललाई यो सम्भावनाबाट बचाउनु सबै राजनीतिक शक्तिहरूको जिम्मेवारी थियो।
मुलुकको सामर्थ्य र योग्यतालाई बुझने प्रयासै नगरी भइरहेको नेपालको परिवर्तन निःसन्देह रूपमा एउटा कठिन मोडमा आएको छ। तर, सम्भावनाको कुरा गर्दा सबैभन्दा सहज र सरल उपाय अहिले पनि राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य नै हो। अराजकतावाद सभ्य समाजको आधार हुन सक्दैन। त्यस्तै, वर्ग सङ्घर्षको दृष्टिकोणले मात्र हेरियो भने पनि प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताहरू स्थापित हुन सक्तैनन्। नेपाली राजनीतिकर्मीहरू देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध नभएसम्म यो मुलुकलाई क्रमशः औपनिवेशीकरण गर्दै लैजाने तत्वले आफूलाई कमजोर पाउने छैनन्।
संविधानको आठौँ संशोधनले मुलुकमा सृजना हुनसक्ने धेरै विषम परिस्थितिहरू अहिलेलाई टारेको छ। जानेर वा नजानेर भइरहेका परिवर्तनहरूलाई प्रजातन्त्र र राष्ट्रवादतर्फ मोड्न सरकारले मावादीसँग गरेको बृहत् शान्तिसम्झ्ौता र मावादीले संवैधानिक प्रजातन्त्र तथा मानवअधिकारतर्फ आफ्नो प्रतिबद्धतालाई प्रस्ट गर्ने हो भने मुलुकको शासन कसले चलाएको छ भन्ने विषय गौण हो। खासगरी दुई वर्षको अनुभवका आधारमा मावादीबाट पूरा हुन नसकेका प्रतिबद्धताहरूका सम्बन्धमा पुनः सम्झ्ौता गरी सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा उसलाई सरकार चलाउने अवसर र संविधानसभालाई सुखान्तमा परिणत गराउने राजनीतिक जिम्मेवारी दिनु नराम्रो होइन।
निश्चित रूपमा प्रजातन्त्रवादीहरू मावादीको प्रतिपक्षविहीन शासकीय स्वरुप, जातीय सङ्घीयता र संसद्मुखी न्यायपालिकाको अवधारणाप्रति सन्देह राख्दछन्। त्यस्तै राष्ट्रिय सहमतिबमोजिम नै लडाकूहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्ने विषयमा पनि मावादीहरू संवेदनशील हुनु जरुरी छ। अहिलेको समय भनेको सन्देह र त्यसका आधारहरूको छिनोफानो गर्ने समय हो।
सो हुनसके संविधानसभाको बाँकी अवधिका लागि मावादीको नेतृत्वप्रति कसैको गुनासो रहने छैन। उनीहरूको सहभागिताले संविधानसभालाई संवैधानिक निकाससहित वैध रूपमा अगाडि बढ्न बल पुर्याउनेछ। तर दुर्भाग्य के हो भने अहिलेको सहमति पनि शक्ति-सन्तुलनका लागि भएको छ, मुलुकलाई एउटा प्रजातान्त्रिक तथा संवैधानिक मर्यादामा आधारित संविधान दिन होइन। आमजनताले प्रजातन्त्र र संविधानवादको लडाइँ लड्नुपर्ने अहिलेको विवशतालाई संविधानसभाको नयाँ कार्यावधिभित्र निराकरण गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो हुन नसके थपिएको समयमा पनि नयाँ संविधान घोषणा हुने छैन। मुलुकको राजनीतिक स्थिरता अझ् क्षीण हुँदै जानेछ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान आएको हेर्न नेपाली जनताको चाहना केन्याली जनताको जस्तै अपुरो भई सधैँका लागि थन्किने सम्भावना पनि प्रशस्त छ। नयाँ संविधानका लागि सन् २००२ देखि लागेका केन्यालीहरूको प्रयास अन्ततः एउटा संविधानसभा (कन्स्टिट्युस्नल कन्फेरेन्स) बाट बनाइएको संविधानलाई जनमतसङ्ग्रहको साधारण बहुमतले अनुमोदन गर्न नसकेपछि दुखान्तमा परिणत भएको थियो। त्यसपछि केन्याली संविधान बनाउने अभिभारा एउटा विशेषज्ञ समितिले पायो जुन नेपालमा २०४७ को संविधान मस्यौदा गर्ने विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको आयोग जस्तै हो। केन्याली विशेषज्ञ समितिले तयार गरेको मस्यौदा जनमतसङ्ग्रहमा पठाउनका लागि संसद्ले अनुमोदन गरिसकेको छ। अहिले जनस्तरमा छलफल गरिँदैछ। त्यसबारे आगामी साउनमा हुने जनमतसङ्ग्रहमा केन्याली जनताले निर्णय गर्नेछन्, मस्यौदा संविधान स्वीकार्य छ कि छैन भनेर। लामो समय विवादमा अल्झ्िएको संविधानसभाले संविधान बनाउने विश्वास केन्याली जनतालाई भएन।
नेपालको पनि नियति यही त होइन? होइन भने, राजनीतिक दलहरूसँग आफूलाई प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रवादी प्रतिबद्धताहरूमा सच्याउनुको विकल्प छैन।
http://himalkhabar.com/news.php?id=3286
संविधानको आठौं संशोधनले मुलुकलाई धेरै विषम परिस्थितिहरूबाट जोगाएको छ। तर, संविधानसभा बचाउने नाममा अपनाइएको यो प्रक्रियाबाट संसदीय बहुमत भएको वैधानिक सरकारलाई अवैधानिक तरिकाले विलुप्त हुन पार्ने नजिर पनि कायम भएको छ- प्रजातान्त्रिक नेपालमा । डा. विपिन अधिकारी को विश्लेषण
अहिले पनि संसारभर मौलिक अधिकार तथा स्वतन्त्रताप्रति अतिवादी दृष्टिकोण राख्ने अराजकतावादी धार, वर्गसङ्घर्षको पक्षधर मार्क्सवादी चिन्तन, कानूनको शासन, प्रजातन्त्र र संविधानवादलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्ने लोकतान्त्रिक धारर अस्थिरताबाट फाइदा लुट्न पल्केको अन्तर्राष्ट्रिय तत्वबीच टक्कर छ। नेपालमा पनि आज यिनै चतुर्भुज मान्यताबीच द्वन्द्व छ। बृहत् शान्तिप्रक्रिया अशान्त हुँदै जानुको कारण यही हो।
नयाँ संविधान जारी हुने दिन अर्थात् १४ जेठ आम नेपालीका लागि एउटा दिवास्वप्न हुँदै इतिहासबाट बिदा भएको छ। त्यो दिन नेपालको सार्वभौम संविधानसभाले न संविधान दिन सक्यो, न त भविष्यमा बन्ने संविधान प्रजातान्त्रिक परम्परामै बन्नेछ भन्ने प्रत्याभूति। अन्तरिम संविधान-२०६३ को आठौँ संशोधन गर्ने कुरामा सरकार र प्रतिपक्षी एनेकपा मावादीबीच मुख मिलेपछि अन्ततः मध्यरातमा संविधानसभाको आयु भने एक वर्षको लागि थपिएको छ। ठूला राजनीतिक दलहरूबीच शक्तिसन्तुलनका कुरामा मोलतोल मिलेपछि म्याद त थपियो, तर यसपटक पनि दुइटा प्रश्न चाहिँ अनुत्तरित नै छन्― के थपिएको अवधिमा अन्तरिम संविधानमा अपेक्षा गरिएबमोजिम नयाँ संविधान बन्छ? बन्यो भने के त्यो प्रजातन्त्र तथा संविधानवादको विश्वव्यापी मर्यादामै आधारित भएर आउँछ?
अराजकवादका पिता भनिने फ्रान्सेली राजनीतिज्ञ पियार जोसेप प्रोधोँका मान्यताका पक्षधरहरू नेपालमा पनि छन्। प्रोधोँलाई कानून व्यवस्था वा सरकारमा विश्वास थिएन। उनले एउटा बहुचर्चित किताब पनि लेखेका थिए। त्यसको नाम थियो― द कन्फेसन्स् अफ अ रिभोल्युसनरी अर्थात् एउटा क्रान्तिकारीको साविती बयान। त्यो साविती बयानमा लेखिएको थियो, “क्रान्तिलाई हिंसा, रक्तपात, लुटपाट र मारामारको अर्थमा प्रयोग गर्ने जमातले संसारलाई उँभो लगाउन सक्ने छैन।” आफू अराजकतावादी भए पनि त्यस्तो परिपाटीको उनी भर्त्सना गर्दथे।
अठारौँ शताब्दीका यी दार्शनिक र द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका व्याख्याता कार्ल मार्क्सबीच भनाभन भई बोलचालै बन्द भयो। मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रताप्रति अतिवादी दृष्टिकोण राख्ने प्रोधोँ र यसलाई वर्ग सङ्घर्षको दृष्टिले प्रयोग गर्ने मार्क्सबीच मिलनबिन्दु पाउन गाह्रो थियो। यसलाई दोस्रो धार मान्न सकिन्छ। समसामयिक विश्वमा एउटा तेस्रो धार छ― कानूनको शासन, प्रजातन्त्र र संविधानवादलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्ने लोकतान्त्रिक धार। चौथो धार हो― अस्थिरताबाट फाइदा लुट्न पल्केको अन्तर्राष्ट्रिय तत्व। ऊ सबैका साथमा हुन्छ र अन्तिममा फाइदा पनि उसैले लिन्छ। नेपालमा आज पनि यिनै चतुर्भुज मान्यताहरूबीच द्वन्द्व छ। बृहत् शान्तिप्रक्रिया अशान्त हुँदै जानुको कारण यही हो।
अन्तरिम संविधान जारी हुनुअघि र पछिका राजनीतिक घटनाक्रमहरू अब नेपाली मानसपटलबाट क्रमशः हराउँदै छन्। दोस्रो जनआन्दोलनका कर्ता तथा व्याख्याताहरू पनि पन्छिँदै गएका छन्। जनस्तरमा पनि यसको उपलब्धिबारे चर्चा हुन छाडेको छ। यति छोटो अवधिमै गणतन्त्र दिवसबारे कतै उत्साह देखिएन। धेरैलाई परिवर्तनको कार्यसूची र स्थिति कुनै एउटाको नियन्त्रणमा छैनभन्ने लाग्न थालेको छ। समाधान गर्नुपर्ने राजनीतिक समस्या धेरै छन्। धेरै काम भएका पनि छन्, तर तिनलाई टुङ्ग्याउन अझ् मेहनत नगरी हुँदैन।
समयाभावलाई दृष्टिगत गरेर अपेक्षा बमोजिम संविधान घोषणा गर्ने एउटा सरल विकल्प थियो। नेताहरूले राजनीतिक रूपमा धान्न सकिने गरी संविधानसभामा उठेका गम्भीर विषयहरू तत्काल छिनोफानो गरेर एउटा भविष्यमुखी सङ्क्षिप्त संरचनाको संविधान (फ्रेमवर्क कन्स्टिट्युसन) जारी गरेर संविधानसभालाई १४ जेठभित्रै सुखान्तमा परिणत गर्न सक्थे। यसलाई मस्यौदा गर्न धेरै समय लाग्ने थिएन। यसबाट मुलुकलाई अगाडि बढ्न गहकिलो राजनीतिक पूँजी प्राप्त हुनेथियो। परिवर्तनका वाहकहरूलाई आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न गाह्रो हुने थिएन। तर यसमा पनि माथिकै चारवटा धारबीचको अन्तरविरोध तगारो भयो। शान्तिसम्झ्ौताको मूल उद्देश्य राजतन्त्र हटाएर संविधानसभाको माध्यमबाट सबैलाई मान्य हुने प्रजातान्त्रिक प्रणाली ल्याउनु थियो। तर, यसलाई सबैले आ-आफ्ना उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गरे।
दुई वर्षभित्रै संविधान निर्माण गर्ने कार्यादेश संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यावधि बढाउन सकिने स्पष्ट संवैधानिक आधार अन्तरिम संविधानमा थिएन। मुलुकमा धेरै छलफल भइसकेको अन्तरिम संविधानको धारा ६४ मस्यौदा गर्दा सम्बन्धित कसैबाट पनि त्यस्तो उद्देश्य राखिएको कुरा चर्चामा आएको पनि देखिँदैन। रणनीतिक हिसाबले पनि त्यस रूपमा सोचिएको कतैबाट स्पष्ट हुँदैन। तर, राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति मावादीको अस्पष्ट धारणाका कारण मुलुकमा बेथितिहरू बढ्दै जाँदा धान्न सकिने प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्थापनातर्फ चाहिए जति मेहनत भएन। तथापि सङ्क्रमणकालको गुम्न सक्ने वैधतालाई स्थायित्व दिन संविधान संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यावधि बढाउनुभन्दा सजिलो अर्को उपाय बाँकी रहेको थिएन। यस्तो परिस्थितिमा विवादास्पद रूपमै भए पनि संविधानको आठौँ संशोधनद्वारा संविधानसभाको आयु बढाउने काम भएको छ।
सङ्कटकाल घोषणा गरी संविधानको धारा-६४ बमोजिम संविधानसभाको आयु ६ महिनाका लागि थप गर्ने विकल्प नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा गर्न सक्ने भए पनि त्यस्तो घोषणालाई संविधानसभाको दुईतिहाई समर्थन नभए एक महिनापछि स्वतः निष्त्रि्कय हुने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा सङ्कटकालको स्थिति नै नभई सङ्कटकाल लगाउने प्रक्रिया संविधानउपरको जालसाजीका रूपमा इतिहासमा दर्ता हुन सक्थ्यो। आठौँ संशोधनका कारण यो अभियोगबाट मुलुक बचेको छ।
तर, त्यस्तो जालसाजी नभए तापनि जुन नजिर कायम भएको छ त्यो प्रत्युत्पादक हुने खतरा छ। संविधानको आठौँ संशोधनले एउटा वैधानिक सरकारलाई संविधानसभा बचाउने नाममा अवैधानिक तरिकाले विलुप्त पार्न लागेको छ। राजनीतिक प्रक्रियामा सरकार आउनु-जानु भइरहन्छ। तर, संसदीय बहुमत कायम हुँदाहुँदै सडक आन्दोलन र प्रतिपक्षको गैर-संवैधानिक हठबाट सरकार परिवर्तन गराउन सकिने नजिर कायम हुँदैछ― नयाँ नेपालमा। सरकारबाट बिदा हुने शर्तमा गराइएको यो संसदीय प्रक्रिया सडक राजनीतिको मातहतमा लादिएको छ। समस्या बूढी मरिन् भन्ने होइन, काल पल्केला भन्ने हो। यसर्थ अहिलेको राष्ट्रिय सहमति लाई संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक हिसाबले धेरै कमजोर धरातलमा उभिएको मान्नै पर्दछ।
अर्कोतर्फ नयाँ संविधान जारी नभएको अवस्थामा संविधान संशोधन पनि नभएको हुँदो हो त पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट जारी गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ का व्यवस्थाहरूमा संविधानसभा, विषयगत समिति, प्रक्रियागत समितिलगायत सबै संयन्त्रका अस्तित्व समाप्त हुनेथियो। संविधान निर्माण गर्ने सभाको वैधानिक हैसियत जान्थ्यो। यसैगरी, अन्तरिम संविधानमा संविधान घोषणा भएको अवस्थामा मात्र संविधानसभाले व्यवस्थापिका-संसद्को हैसियत पाउने उल्लेख गरिएकाले व्यवस्थापिका-संसद् पनि कायम रहने थिएन। व्यवस्थापिका-संसद्को अस्तित्व समाप्त भए पनि वैधानिक सरकार भने कायम रहने थियोतर, यसको हैसियत कामचलाउ वा केयरटेकर जस्तो हुनेथियो। मह140वपूर्ण निर्णय गर्ने वैधानिक हैसियत हुने थिएन।
व्यवस्थापिका-संसद्को अभावमा सबै संवैधानिक प्रक्रियाहरू प्रभावित हुनेथिए। राजस्व र व्ययको अनुमान, बजेट समीक्षा, विनियोजन ऐन पारित गर्नेलगायतका सबै कुरा जाने थिए। वैधानिक प्रतिपक्ष नै नरहेपछि प्रजातन्त्रको गुणस्तरको कुरै हराउँथ्यो। १४ जेठअघि वा पछि सङ्कटकालीन अधिकारको घोषणा वैध रूपमा एक महिनाभन्दा बढी गर्न सकिने थिएन। यो मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्न सक्ने भए पनि संविधानसभा र व्यवस्थापिका-संसद्को अस्तित्व नरहँदा त्यसलाई एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकमा पेश गर्न सम्भव हुने थिएन। त्यस्तो अवस्थामा त्यो घोषणा एक महिनापछि स्वतः रद्द हुनेथियो। संविधानको धारा-३६(ग) बमोजिम राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्म लागू हुने भनिएकाले अर्को संविधान नआएसम्म राष्ट्रपति कायम त रहने थिए, तर निजलाई निर्वाचित गर्ने व्यवस्थापिका-संसद् नहुँदाको अवस्थाले पद र हैसियत दुवै प्रभावित हुन्थ्यो।
यस्तो संवैधानिक शून्यतामा जनमतसङ्ग्रहबाट निकास खोज्न पनि सम्भव हुने थिएन। किनकि त्यस्तो निर्णय व्यवस्थापिका-संसद्ले नै अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसैगरी, कामचलाउ सरकारको सिफारिसमा बाधाअड्काउ फुकाउने राष्ट्रपतिको अधिकार प्रयोग हुनसक्ने भए तापनि यसलाई एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका-संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुँदा यो बाटो पनि बन्द हुनेथियो। यी सबै अप्ठ्याराहरूमाझ् अन्तरिम संविधान कायमै रहेपछि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको अभावमा यसले कानूनको शासन र संविधानवादको प्रत्याभूति दिनसक्ने थिएन।
संविधानसभाको कार्यावधि समाप्त हुनासाथ मुलुक दुई वर्षअघिदेखिको यथास्थितिमा नरहनु यस्तो परिस्थितिको एउटै टड्कारो परिणति हुन्थ्यो। संविधान बनाउन २८ चैत २०६४ मा भएको निर्वाचनले अहिलेको संविधानसभालाई दिएको कार्यादेश फिर्ता हुनेथियो। म्यादभित्र नयाँ संविधान नबन्दा र संविधानसभाको कार्यावधि पनि नथप्दा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा संविधान स्पष्ट नभएकाले शासकीय निर्णयहरू राजनीतिक आधारमा हुन जान्थे। वर्तमान संविधानले द्विविधा भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट राय माग्ने पुरानो संवैधानिक परम्पराको पनि अन्त्य गरिसकेको हुनेथियो। यी सबै यथार्थहरूले संवैधानिक संयन्त्र असफल भएको पुष्टि गर्ने थियो।
त्यस्तो परिस्थितिमा शक्तिसन्तुलनका घटकहरूले चाहे पनि नचाहे पनि अवरुद्ध संवैधानिक संयन्त्रलाई सहज बनाउन नयाँ कार्यादेशका लागि अर्को आमचुनाव गराउनुको विकल्प रहने थिएन। तर त्यस्तो चुनाव पनि संविधान संशोधन नगरी वैधानिक तरिकाले सम्भव हुने थिएन। वर्तमान संविधानले दोस्रो पटक आमचुनाव हुनसक्ने प्रावधान उल्लेख नगरेको अवस्थामा कुनै वैध निकास निस्कन नसक्ने यस्तो परिस्थितिबाट स्पष्ट रूपमा मुलुकमा संवैधानिक सङ्कट हुने अवस्थालाई कसैले रोक्न सक्ने थिएन। उपरोक्त संवैधानिक सङ्कटसँगै मुलुकले आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीहरू पनि सामना गर्नुपर्ने थियो।
कतिपयले संविधान संशोधन नभए १४ जेठपछि संविधानसभा निष्त्रि्कय मात्र हुने र संविधान संशोधन गरिसकेपछि पुनः सक्रिय हुने दृष्टिकोण पनि राखेको पाइयो। यस्तो तर्कको कुनै संवैधानिक आधार भने थिएन। चुनावबाट स्थापित निकायहरू निश्चित अवधिका लागि हुने हुँदा त्यो अवधि समाप्त भएपछि स्वतः समाप्त हुनुको विकल्प रहँदैन। विघटित संसद्लाई सडक आन्दोलनबाट बलमिच्याइँका साथ पुनर्स्थापित गरिएको सन्दर्भमा यस्तो तर्क आउनु अस्वाभाविक भने थिएन। तर यो प्रक्रिया घोर गैरसंवैधानिक हुन्छ।
कतिपय आमसञ्चारमाध्यम वा कार्यक्रमहरूमा राजनीतिक रूपमा अतिवादी दृष्टिकोणहरू देखिँदै आएका थिए। अघिल्लो महिना मावादीको हडताल स्थगित नभएको भए त्यसले राजनीतिक धु्रवीकरणको प्रक्रियालाई अझ् बल पुर्याउने थियो। खासगरी सर्वसाधारणलाई अत्याउने खालका गतिविधिबाटै हतियार प्रयोगसम्मको स्थितिको आउने भएकाले १४ जेठपछिको शान्तिसुरक्षासम्बन्धी चुनौतीका लागि सुरक्षा संयन्त्रलाई तयार राख्नुपर्ने हुन्थ्यो। कुरा सुरक्षा निकाय परिचालनको मात्र थिएन। खानेपानी, खाद्यान्न, खतीमूलो, तेल आपूर्ति, सार्वजनिक आवागमनलाई सुचारु राख्नुपर्ने आदि जिम्मेवारीबाट सरकार विमुख हुनसक्ने थिएन। तर, व्यवस्थापिका-संसद् नरहेको स्थितिमा कुनै पनि सरकारले सङ्कटको सामना गर्दा आफूलाई संवैधानिक परिधिभित्र सीमित पार्न गाह्रो हुने कुरा प्रस्टै छ।
यस्तो राजनीतिक परिस्थितिले राष्ट्रपतिलाई पनि संवैधानिक भएर बस्ने वातावरण दिने थिएन। संवैधानिक शून्यतामा सहजकर्ताका रूपमा राष्ट्रपतिको भूमिका स्वतः देखापर्ने थियो। संविधान संशोधन गरेर अगाडि नबढ्दाको स्थितिमा राष्ट्रपतिलाई रोक्न गाह्रो हुनेथियो। किनकि, त्यो स्थितिमा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी स्वतः बढ्ने थियो। आफ्नो राजनीतिक हैसियत गुम्दै जाँदा कामचलाउ सरकारले पनि राष्ट्राध्यक्षको सहयोगमा अगाडि बढ्नुको विकल्प हुने थिएन। संवैधानिक शून्यताको स्थितिमा निर्वाचन गराई निर्वाचित सरकारले शपथ ग्रहण नगर्दासम्म र शपथ ग्रहण भइसकेपछि नयाँ व्यवस्थापिका-संसद्बाट संविधान संशोधन नहुन्जेलसम्म संवैधानिक दुष्चक्र (भिसियस सर्कल अफ अनकन्स्टिट्युस्नालिटी) को जोखिम टाउकामाथि घुमिरहने यथार्थ प्रस्टै छ।
अत्यधिक अस्थिरता वा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाले निकास दिन नसक्दा गत दुई शताब्दीमा संसारभरि अधिनायकवादी व्यवस्थाहरू च्याउसरी उमि्रए। संसारमा तानाशाहका विभिन्न रुप छन्। हरेक तानाशाह आफ्नो समयको उपज हुन्छ। तानशाह अचानक जन्मदैन बरु वैध शक्तिको कमि-कमजोरीहरूबाट त्यसको आवश्यकता गहिरोसँग सृजना हुँदै गएको हुन्छ। युरोपमा देखापरेको फासीवादी वा साम्यवादी अधिनायकवादबाट मात्र होइन एसिया र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूले भोगेको सैनिक वा आदर्शवादी तानाशाही व्यवस्थाबाट पनि बुझ्िने कुरा यही हो। सैद्धान्तिक रूपमा शुरुमा को, कुन कित्तामा उभिएको थियो भन्ने विषय कालान्तरमा गौण हुँदै जान्छ। सबैजसो अधिनायकवाद अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै आएको इतिहासले देखाउँछ। बर्मादेखि अफगानिस्तानसम्म, चीनदेखि श्रीलङ्कासम्म अधिनायकवादी शासनको उत्थान र पतन सबैले देखिआएकै हो। नेपाललाई यो सम्भावनाबाट बचाउनु सबै राजनीतिक शक्तिहरूको जिम्मेवारी थियो।
मुलुकको सामर्थ्य र योग्यतालाई बुझने प्रयासै नगरी भइरहेको नेपालको परिवर्तन निःसन्देह रूपमा एउटा कठिन मोडमा आएको छ। तर, सम्भावनाको कुरा गर्दा सबैभन्दा सहज र सरल उपाय अहिले पनि राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य नै हो। अराजकतावाद सभ्य समाजको आधार हुन सक्दैन। त्यस्तै, वर्ग सङ्घर्षको दृष्टिकोणले मात्र हेरियो भने पनि प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताहरू स्थापित हुन सक्तैनन्। नेपाली राजनीतिकर्मीहरू देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध नभएसम्म यो मुलुकलाई क्रमशः औपनिवेशीकरण गर्दै लैजाने तत्वले आफूलाई कमजोर पाउने छैनन्।
संविधानको आठौँ संशोधनले मुलुकमा सृजना हुनसक्ने धेरै विषम परिस्थितिहरू अहिलेलाई टारेको छ। जानेर वा नजानेर भइरहेका परिवर्तनहरूलाई प्रजातन्त्र र राष्ट्रवादतर्फ मोड्न सरकारले मावादीसँग गरेको बृहत् शान्तिसम्झ्ौता र मावादीले संवैधानिक प्रजातन्त्र तथा मानवअधिकारतर्फ आफ्नो प्रतिबद्धतालाई प्रस्ट गर्ने हो भने मुलुकको शासन कसले चलाएको छ भन्ने विषय गौण हो। खासगरी दुई वर्षको अनुभवका आधारमा मावादीबाट पूरा हुन नसकेका प्रतिबद्धताहरूका सम्बन्धमा पुनः सम्झ्ौता गरी सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा उसलाई सरकार चलाउने अवसर र संविधानसभालाई सुखान्तमा परिणत गराउने राजनीतिक जिम्मेवारी दिनु नराम्रो होइन।
निश्चित रूपमा प्रजातन्त्रवादीहरू मावादीको प्रतिपक्षविहीन शासकीय स्वरुप, जातीय सङ्घीयता र संसद्मुखी न्यायपालिकाको अवधारणाप्रति सन्देह राख्दछन्। त्यस्तै राष्ट्रिय सहमतिबमोजिम नै लडाकूहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्ने विषयमा पनि मावादीहरू संवेदनशील हुनु जरुरी छ। अहिलेको समय भनेको सन्देह र त्यसका आधारहरूको छिनोफानो गर्ने समय हो।
सो हुनसके संविधानसभाको बाँकी अवधिका लागि मावादीको नेतृत्वप्रति कसैको गुनासो रहने छैन। उनीहरूको सहभागिताले संविधानसभालाई संवैधानिक निकाससहित वैध रूपमा अगाडि बढ्न बल पुर्याउनेछ। तर दुर्भाग्य के हो भने अहिलेको सहमति पनि शक्ति-सन्तुलनका लागि भएको छ, मुलुकलाई एउटा प्रजातान्त्रिक तथा संवैधानिक मर्यादामा आधारित संविधान दिन होइन। आमजनताले प्रजातन्त्र र संविधानवादको लडाइँ लड्नुपर्ने अहिलेको विवशतालाई संविधानसभाको नयाँ कार्यावधिभित्र निराकरण गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो हुन नसके थपिएको समयमा पनि नयाँ संविधान घोषणा हुने छैन। मुलुकको राजनीतिक स्थिरता अझ् क्षीण हुँदै जानेछ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान आएको हेर्न नेपाली जनताको चाहना केन्याली जनताको जस्तै अपुरो भई सधैँका लागि थन्किने सम्भावना पनि प्रशस्त छ। नयाँ संविधानका लागि सन् २००२ देखि लागेका केन्यालीहरूको प्रयास अन्ततः एउटा संविधानसभा (कन्स्टिट्युस्नल कन्फेरेन्स) बाट बनाइएको संविधानलाई जनमतसङ्ग्रहको साधारण बहुमतले अनुमोदन गर्न नसकेपछि दुखान्तमा परिणत भएको थियो। त्यसपछि केन्याली संविधान बनाउने अभिभारा एउटा विशेषज्ञ समितिले पायो जुन नेपालमा २०४७ को संविधान मस्यौदा गर्ने विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको आयोग जस्तै हो। केन्याली विशेषज्ञ समितिले तयार गरेको मस्यौदा जनमतसङ्ग्रहमा पठाउनका लागि संसद्ले अनुमोदन गरिसकेको छ। अहिले जनस्तरमा छलफल गरिँदैछ। त्यसबारे आगामी साउनमा हुने जनमतसङ्ग्रहमा केन्याली जनताले निर्णय गर्नेछन्, मस्यौदा संविधान स्वीकार्य छ कि छैन भनेर। लामो समय विवादमा अल्झ्िएको संविधानसभाले संविधान बनाउने विश्वास केन्याली जनतालाई भएन।
नेपालको पनि नियति यही त होइन? होइन भने, राजनीतिक दलहरूसँग आफूलाई प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रवादी प्रतिबद्धताहरूमा सच्याउनुको विकल्प छैन।
Credibility at stake
The position of prime minister in the model of democracy that Nepal is practicing is no longer powerful and exulted. He does have many powers, as far as theory goes, but he can exercise them only upon the aid and advice of others, seen or unseen in the formal structure of the state. In a way, the executive prime minister of Nepal has long become a ceremonial prime minister. The revolutionary change in his status has gone largely unnoticed.
BIPIN ADHIKARI
http://www.ekantipur.com/2010/06/06/oped/credibility-at-stake/315824/
The position of prime minister in the model of democracy that Nepal is practicing is no longer powerful and exulted. He does have many powers, as far as theory goes, but he can exercise them only upon the aid and advice of others, seen or unseen in the formal structure of the state. In a way, the executive prime minister of Nepal has long become a ceremonial prime minister. The revolutionary change in his status has gone largely unnoticed.
The recent helplessness of the prime minister is a new case in point. The winter session of the legislature has been put off, while the demand for his resignation is still unsettled. The parties in the House were allowed to discuss his fate, but he was not called to cut short the discussion and register a confidence motion to show whether he deserves continuation or needs to resign as somebody who does not command the confidence of his electors.
The question is how could a system of government, where the principal executive of the country has been deliberately kept at such a low ebb in the power structure, guarantee a functioning democracy, not to mention adoption of a new constitution. Unfortunately, the party bosses of the present coalition have underscored how educative the Article 55A process must have been to the people as to the demand for the prime minister’s resignation amid the current political wrangling and its legitimacy.
Instead, the prime minister has been put on hold. He is under a bond to resign no sooner than there is a consensus between major parties clearing the way for another national government. The consensus seems to be elusive because all the considerations that are involved in the negotiations are not on the table. For the purpose of the ongoing transition, it hardly matters whether the UCPN (Maoist) runs the government or one of the present coalition partners, or the government of Madhav Kumar Nepal, with or without any reshuffle.
The major issue is whether there is a guarantee that that Constituent Assembly is going to produce a “democratic” constitution based on civilised parameters, and whether such a constitution is designed to protect Nepal’s independence and its national interest. This concern must not be evaded in the process. Yet, that is not the concern anymore.
The term of the CA has been extended for one additional year without really putting this issue on the table, and making it a significant item on the agenda. There was not even a debate whether it needs a one-year extension, or a three-month or six-month extension. While the Maoists did not have any particular proposal, the Nepali Congress had proposed only a six-month extension. The fact, however, remains that even the government had no position in this matter. When CA Chairperson Subas C. Nembang strongly pressured the prime minister to lodge the constitutional amendment bill by May 16, the government agreed to do it. The move was intended to allow sufficient time for in-house procedures, should there be a decision to extend the life of the CA, based on any forthcoming consensus between the parties. The one-year extension was just the proposition of the legal draftsmen who worked on the draft bill, knowing that there could be pressure to reduce the term. Not even the UML had cleared it as proposed.
Be that as it may, there is no controversy that CPN-UML leader K.P. Oli (acting on behalf of the coalition partners) had agreed to the resignation of the prime minister within five days at the time when the three-point understanding was signed between his party, the Maoists and the Nepali Congress at midnight of May 28. Unprincipled though it was to sign such an indenture without sorting out the crucial issues of divergence between the present coalition and the Maoists, it is the truth that the resignation of the prime minister was negotiated in the same spirit in which the Maoist leaders have been claiming it now. There could be questions on whether an understanding on this particular issue should have been sought or not. But the attempt to back out from the understanding, so cleanly worked out, does not help the credibility of the political parties and their ability to bring changes.
Quite the contrary, after some initial hesitation, the UML has now concluded that the prime minister does not have to quit unless the parties arrive at a consensus on implementation of past agreements on the peace process and constitution drafting. It was said that the first point of the three-point understanding, which is about implementing past agreements, and the third point on immediate resignation of the prime minister should be implemented simultaneously. Additionally, some UML and Nepali Congress leaders have said that there was no such understanding, and that there should be an agreement on integration of Maoist combatants, return of properties seized during the insurgency and dismantling of the paramilitary structure of the Young Communist League (YCL) before the prime minister resigns. Maybe these arguments have elements of truth, but the understanding signed between the major parties unconditionally states that the prime minister shall resign. No arguments can vitiate what has been written in black and white.
It is not clear what loss the present coalition would suffer if the prime minister resigns as agreed. Such a resignation does not mean that the leader of the opposition is going to form a government at once. As long as the coalition is intact, the opposition cannot make any dent in the current balance of power. Rather, such a resignation would fulfill the main Maoist demand at the moment. It would then be their turn to implement what they had agreed on through the three-point understanding. Such an arrangement would allow the government to continue as a “caretaker” and also create the political environment for forward progress.
A caretaker government can continue performing the rudimentary duties of the state (including maintaining law and order and ensuring that its machinery continues to function so that the day-to-day task of administration can be carried out). It cannot remain in that capacity for more than a reasonable period. But this environment will help the major parties to work on compromise solutions. If the remaining part of the three-point understanding is not honestly implemented, the government can always activate the constitutional process and reclaim its lost status as a full-fledged government. It is not clear why this straight constitutional way out is being ignored by the government and its coalition partners.
BIPIN ADHIKARI
http://www.ekantipur.com/2010/06/06/oped/credibility-at-stake/315824/
The position of prime minister in the model of democracy that Nepal is practicing is no longer powerful and exulted. He does have many powers, as far as theory goes, but he can exercise them only upon the aid and advice of others, seen or unseen in the formal structure of the state. In a way, the executive prime minister of Nepal has long become a ceremonial prime minister. The revolutionary change in his status has gone largely unnoticed.
The recent helplessness of the prime minister is a new case in point. The winter session of the legislature has been put off, while the demand for his resignation is still unsettled. The parties in the House were allowed to discuss his fate, but he was not called to cut short the discussion and register a confidence motion to show whether he deserves continuation or needs to resign as somebody who does not command the confidence of his electors.
The question is how could a system of government, where the principal executive of the country has been deliberately kept at such a low ebb in the power structure, guarantee a functioning democracy, not to mention adoption of a new constitution. Unfortunately, the party bosses of the present coalition have underscored how educative the Article 55A process must have been to the people as to the demand for the prime minister’s resignation amid the current political wrangling and its legitimacy.
Instead, the prime minister has been put on hold. He is under a bond to resign no sooner than there is a consensus between major parties clearing the way for another national government. The consensus seems to be elusive because all the considerations that are involved in the negotiations are not on the table. For the purpose of the ongoing transition, it hardly matters whether the UCPN (Maoist) runs the government or one of the present coalition partners, or the government of Madhav Kumar Nepal, with or without any reshuffle.
The major issue is whether there is a guarantee that that Constituent Assembly is going to produce a “democratic” constitution based on civilised parameters, and whether such a constitution is designed to protect Nepal’s independence and its national interest. This concern must not be evaded in the process. Yet, that is not the concern anymore.
The term of the CA has been extended for one additional year without really putting this issue on the table, and making it a significant item on the agenda. There was not even a debate whether it needs a one-year extension, or a three-month or six-month extension. While the Maoists did not have any particular proposal, the Nepali Congress had proposed only a six-month extension. The fact, however, remains that even the government had no position in this matter. When CA Chairperson Subas C. Nembang strongly pressured the prime minister to lodge the constitutional amendment bill by May 16, the government agreed to do it. The move was intended to allow sufficient time for in-house procedures, should there be a decision to extend the life of the CA, based on any forthcoming consensus between the parties. The one-year extension was just the proposition of the legal draftsmen who worked on the draft bill, knowing that there could be pressure to reduce the term. Not even the UML had cleared it as proposed.
Be that as it may, there is no controversy that CPN-UML leader K.P. Oli (acting on behalf of the coalition partners) had agreed to the resignation of the prime minister within five days at the time when the three-point understanding was signed between his party, the Maoists and the Nepali Congress at midnight of May 28. Unprincipled though it was to sign such an indenture without sorting out the crucial issues of divergence between the present coalition and the Maoists, it is the truth that the resignation of the prime minister was negotiated in the same spirit in which the Maoist leaders have been claiming it now. There could be questions on whether an understanding on this particular issue should have been sought or not. But the attempt to back out from the understanding, so cleanly worked out, does not help the credibility of the political parties and their ability to bring changes.
Quite the contrary, after some initial hesitation, the UML has now concluded that the prime minister does not have to quit unless the parties arrive at a consensus on implementation of past agreements on the peace process and constitution drafting. It was said that the first point of the three-point understanding, which is about implementing past agreements, and the third point on immediate resignation of the prime minister should be implemented simultaneously. Additionally, some UML and Nepali Congress leaders have said that there was no such understanding, and that there should be an agreement on integration of Maoist combatants, return of properties seized during the insurgency and dismantling of the paramilitary structure of the Young Communist League (YCL) before the prime minister resigns. Maybe these arguments have elements of truth, but the understanding signed between the major parties unconditionally states that the prime minister shall resign. No arguments can vitiate what has been written in black and white.
It is not clear what loss the present coalition would suffer if the prime minister resigns as agreed. Such a resignation does not mean that the leader of the opposition is going to form a government at once. As long as the coalition is intact, the opposition cannot make any dent in the current balance of power. Rather, such a resignation would fulfill the main Maoist demand at the moment. It would then be their turn to implement what they had agreed on through the three-point understanding. Such an arrangement would allow the government to continue as a “caretaker” and also create the political environment for forward progress.
A caretaker government can continue performing the rudimentary duties of the state (including maintaining law and order and ensuring that its machinery continues to function so that the day-to-day task of administration can be carried out). It cannot remain in that capacity for more than a reasonable period. But this environment will help the major parties to work on compromise solutions. If the remaining part of the three-point understanding is not honestly implemented, the government can always activate the constitutional process and reclaim its lost status as a full-fledged government. It is not clear why this straight constitutional way out is being ignored by the government and its coalition partners.
Subscribe to:
Posts (Atom)
