Tuesday, May 25, 2010

D-Day minus four

Bipin Adhikari


MAY 23 - May 28 is quite close. The long awaited day when the new constitution of Nepal was expected to be promulgated is about to pass without any constitution being adopted and promulgated. This is not a serious concern at the moment though. The serious concern is that even the Constituent Assembly is going to expire on May 28 — leaving its unfinished business in the sands of history.

Lack of consensus between the Unified Communist Party of Nepal (Maoist) and the governing coalition is preventing the CA from even amending the constitution — extending its timeframe for another mutually agreed duration.

While negotiations are going on between contending parties, the fear among the people as to the situation that will unfold after May 28 is not baseless. After this day, the CA and all decision making structures within the assembly will cease to exist. The country’s legislature, which has been conceived as the tail, cannot continue to exist in the absence of the head — the CA. A scenario where the legislature has already disappeared will create several constitutional hiccups including in the system of validating the national budget, passing the Appropriation Act and raising taxes and approving expenditures.

The constitutional functionaries will gradually become defunct in the absence of appointing and monitoring bodies including the Constitutional Council. The government of the day, in the absence of a functioning legislature, will automatically become a “caretaker’ government”— not supposed to take major decisions affecting public policies. The president, who is supposed to continue till a new constitution is promulgated, will be under pressure of the constitutional vacuum that comes to exist in the country. Although the constitution will continue to operate, its status will change to that of a lame duck.

There are some leaders who have spoken of general elections for a new mandate from the people after May 28. Unfortunately, the Interim Constitution does not provide for any such election. It never conceived of the failure of the CA to deliver a new constitution and end the transitional arrangement with a full fledged constitutional system. It simply does not authorize any general elections, even as an exceptional or emergency arrangement. Should it be pursued any further, the Constitution must be amended before May 28 created enabling provisions. This is not going to happen so easily. Had it been easier to strike a compromise between the ruling coalition and the Maoist opposition, thereby creating a two-thirds majority in the house, such a problem would never have come up. Apparently, the transition has come to a dead end.

In such a situation, as has happened all through these years ever since 2002, the politicians, either as a consensual force or as a partisan group, will prevail over the fate of the nation and the concept of the rule of law in whatever amount it still survives. Again, Article 158 (the power to remove difficulties) will be invoked. If not, some lawyers will not hesitate to advise the government to declare a state of emergency before the May 28 deadline, and then subsequently extend the tenure of the house for six months by a resolution. The media has already reported a couple of opinions that the “constitutional crisis” itself is enough grounds for imposition of a national emergency. Although this concept will be difficult to sell to a court of law, under Article 143 of the Constitution, there are apparently many politicians around who would be happy with that interpretation. Even if one of these two options is tried, the nerve of the knowledgeable politicians will go down when they find that both these options need the approval of the legislature no sooner than the euphoria it creates dies down.

Additionally, there is also loose talk in town that the CA will continue to exist even after May 28; but in that case, it will remain inoperative until a mutually agreed arrangement is in place, and the Interim Constitution is amended to give effect to them. People championing this way out should perhaps think why Article 64 states that the tenure of the CA is two years. This is complete nonsense.

What this situation means to the political scenario is then very clear. The logic of rebellion will be invoked once again. Several rounds of decisions will again be made, keeping the people off from the political process. Most of these decisions will affect the quality of governance and the national interest of this poor country. Since it has happened in the past in a way that has surprised most serious people, there is no reason to believe that it will not be repeated.

This unfortunate situation must not come. It will not help anybody including the Maoists. In a way, democracy and the rule of law is much more necessary to a rebellious force of the country than others playing safe politics. All civic arrangements are doomed to fail if democracy is not the destiny of political groups. From a human and historical vantage point, Maoist people’s wars have been disasters everywhere. There is no reason why this disaster should continue to haunt the people of Nepal.

The ongoing warlike situation is due to the limited ability to fight a war. As far as the issue of integration of the combatants is concerned, this should be the responsibility of the state to be exercised in a way that furthers the prospects of peace and easy democratic landing for the Maoists. Of course, their claim to the leadership of the national government, if that comes through, should be promptly taken positively. There should, however, be a guarantee that democracy (in the civilized Western parameters) should not be tampered with when drafting the new constitution. The fight is over with this.

It is said that the Anglo-Zanzibar war of 1896 was fought for only 45 minutes. It holds the record of being the shortest war in the recorded history of the world, yet it achieved its objective. A change of strategy can help the Constitution be amended within the next four days leading to the least dangerous exit point for the remaining constitution writing job. The rest is decided in a democracy by the people, who hardly join the streets.

Thursday, May 6, 2010

"Mauled by the mob" -

Building on his theme of clash of civilisations, Huntington wrote that current global politics should be understood as the result of deep-seated conflicts between great cultures and religions of the world. The unifying drive for order that had been at the center of Huntington’s analysis of the cold war now gave way to a dark vision of a world irreconcilably divided along radically different civilisations with fundamentally divergent values — more specifically those of the secular West and the Islamic world. For many, this perspective created a context for that conflict. All other issues fell in the margins. His thesis acquired something like a prophetic authority. Yet, the cold war has not gone even though Huntington is no more to see it through his Eurocentric prism. It is not cultures that are at loggerheads here. It is the determination of the people to practice democracy that is being assailed.

Bipin Adhikari

Back to April 24, 2006 — the date has historical importance. If an unruly mass of people, ignoring the rule of law and the constitution, can force the reinstatement of the parliament which had long been dissolved, can’t a similar protest pull the government down when it is not possible to do so from within parliament? After all, if the rule of law, or the constitution for that matter, can be compromised for the Seven-Party Alliance (SPA), why cannot it be compromised for the UCPN (Maoist)? The problem is old although the example is new.

When the Maoist demonstrators were passing by Setopul towards Old Baneshwor yesterday, the slogan they were chanting was “Yaspaliko haija Makune lai laija” (may the cholera epidemic this year take away Madhav Kumar Nepal for good (and, consequently, create space for the Maoists).

As it happens in this poor country, whenever there is an outbreak of cholera, it does not just claim the life of one such individual; but hundreds. Whether it is cholera or Nepal “closure” — the effect is the same on the common people. Yet, that did not matter to the people in the Maoist march-past. In order to pull down the prime minister, they have almost paralysed the whole country and made the life of the common people miserable. The claim is that no matter what the constitution says, the Maoists must be allowed to form a national government and draft a constitution that promotes their line of thought. The ground for such a claim is that they can garner the support of a few thousand people against the lawful government and demonstrate in the city in frightening ways.

Both the claim and the grounds are bizarre in a culture that supports the rule of law and constitutional democracy. Harvard political theorist Samuel Huntington, who passed away in December 2008, was crucial in helping shape modern views on so many important issues of the last five decades or so including civilian-military relations, political development, comparative government and what he described as the global clash of cultures in his famous 1996 book. It is strange that this type of phenomenon did not come to his analysis.

Building on his theme of clash of civilisations, Huntington wrote that current global politics should be understood as the result of deep-seated conflicts between great cultures and religions of the world. The unifying drive for order that had been at the center of Huntington’s analysis of the cold war now gave way to a dark vision of a world irreconcilably divided along radically different civilisations with fundamentally divergent values — more specifically those of the secular West and the Islamic world. For many, this perspective created a context for that conflict. All other issues fell in the margins. His thesis acquired something like a prophetic authority.

Yet, the cold war has not gone even though Huntington is no more to see it through his Eurocentric prism. It is not cultures that are at loggerheads here. It is the determination of the people to practice democracy that is being assailed. Nepal is still a parliamentary democracy in which the government (the executive) must be supported, or at least tolerated, by parliament, if it is to sustain. By definition, then, a government must remain tolerated by an absolute majority (50 + 1 percent) of the members of parliament. If an absolute majority actively opposes a government (i.e., it is willing to vote to remove it from power), then it will have to resign. The Maoists have not been able to garner an absolute majority in parliament and move a no-confidence motion in order to pull the government down. Yet, they want to do it by methods which are not constitutional.

Responding to the situation, a civil society group led by senior journalist Kanak Dixit issued a timely press release yesterday: “This general strike imposed by the UCPN (Maoist) is destroying the national economy even as millions of students are kept from attending school and college. The livelihoods of the peasantry have been affected countrywide. Those relying on daily wage labour to keep the family fed are confronted with a crisis. Meanwhile, tens of thousands of young adults have been trapped in a campaign based on violence and anarchy. We believe this attempt to take a society in transition towards confrontation can only increase the country’s vulnerability to foreign forces.”

It categorically highlighted, “The Interim Constitution of Nepal is itself a document representing consensus and cooperation, and the Maoist party must seek response to its demands within the bounds of this document. We, therefore, appeal to the UCPN (Maoist) to end its general strike and return to the Legislative Parliament. As the largest party in the House, we urge the UCPN (Maoist) to re-engage in the task of constitution-writing. We also appeal to the Maoists to abide by the six-point understanding reached at the High Level Political Mechanism of the three largest parties.”

There is little more to be said on the ongoing Maoist movement than that. But what is even more important on the part of civil society is the consistent determination to fight out planned lawlessness by forcing compliance with the basics of constitutional culture. The basic values should not be negotiable — no matter how the issues are approached and solutions crafted. Willingness to compromise on the basic values leads to disaster.

In the discourse of democracy, whether it is the regime of King Gyanendra, G.P. Koirala or Madhav Kumar Nepal, civil society should remind everybody, thoroughly and consistently, that the country is governed by a written document, one that creates institutions of government and sets limits on what the government may do. The belief that the constitution is created by the citizenry, and that although it is not timeless, the understanding that until it is changed or revised, everybody is bound by it is the basic constitutional culture that has been wrecked in Nepal in recent years.

The people must be required to go along with its ultimate results even though they are free to disagree with them. The failure to appreciate the creation of a constitutional culture is a serious oversight. Had it been in order, Nepal would not only have efficiently protected its basic democratic credentials, but also the sovereignty of its people and the political institutions. It would not have been possible for anybody to overrun the dignity of the common people. Instead, what has come to exist is what poet Matthew Arnold has written in his poem “Dover Beach”:

“Nor certitude, nor peace, nor help for pain; And we are here as on a darkling plain
Swept with confused alarms of struggle and flight,Where ignorant armies clash by night.”

Monday, May 3, 2010

आगामी जेठ १४ मा संविधान जारी हुन नसके उत्पन्न हुने परिस्थिति र संवैधानिक निकास

डा. विपिन अधिकारी

प|mान्सेली राजनीतिज्ञ पियार जोसेफ प्रोधोालाई "अराजकवादका पिता" भनिन्थ्यो । उनलाई कानुन व्यवस्था वा सरकारमा विश्वास थिएन । उनी अतिवादी दृष्टिकोण राख्दथे । उनले एउटा बहुचर्चित किताब पनि लेखेका थिए । यसको नाम थियो 'द कन्फेसन्स् अफ अ रिभोल्युसनरी' - एउटा क्रान्तिकारीको साविति बयान । त्यो साविति बयानमा लेखिएको थियो - क्रान्तिलाई हिंसा, रक्तपात, लुटपिट र मारामारको अर्थमा प्रयोग गर्ने जमातले संसारलाई उाभो लगाउन सक्ने छैन । आफू अराजनकतावादी भए पनि त्यस्तो परिपाटीको उनी भत्र्सना गर्दथे । अठारौा शताब्दिका यी दार्शनिक तथा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका व्याख्याता कार्ल माक्र्स्का बीच पछि भनाभन भई एकअर्कासाग बोलचाल पनि बन्द भयो । मौलिक अधिकार तथा स्वतन्त्रताप्रति अतिवादी दृष्टिकोण राख्ने प्रोधोा तथा यसलाई वर्ग संघर्षको दृष्टिले प्रयोग गर्ने माक्र्स्का बीच मिलन बिन्दु पाउन गाह्रो थियो । समसामयिक विश्वमा एउटा गम्भीर तेस्रो धार पनि छ, त्यो हो - कानुन शासन, प्रजातन्त्र तथा संविधानवादलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्ने धार । नेपालमा आज पनि यिनै मान्यताहरु बीच द्वन्द्व छ । शान्ति प्रक्रिया गाह्रो हुादै गएको कारण पनि यही हो ।

संविधान जारी गर्न अब केवल २८ दिनमात्र बााकी छ । समाधान गर्नुपर्ने राजनैतिक समस्याहरु धेरै छन् । तर त्यसतर्फ निरन्तर उत्साह देखिादैन । धेरै काम भएका पनि छन् । तर तिनलाई टुंग्याउन केही अझ मेहनत नगरी हुादैन । अहिलेको अवस्थामा समयको अभावलाई दृष्टिगत गर्दा अपेक्षा गरे बमोजिम संविधान जारी गराउने दुइवटा सरल विकल्प थिए । पहिलो, तथा राजनैतिक रुपमा धान्न सकिने विकल्प भनेको राजनीतिज्ञहरुले संविधानसभामा उपस्थित गम्भीर विषयहरु तत्काल छिनोफानो गरिदिएर एउटा भविष्यमुखी संक्षिप्त संरचनाको संविधान -प|mेमवर्क कन्स्िटट्युसन) मार्फत संविधानसभालाई सुखान्तसभामा परिणत गर्न सक्दथे । यसलाई मस्यौदा गर्न धेरै समय लाग्ने थिएन । यसबाट मुलुकलाई अगाडि बढ्न गहकिलो राजनैतिक पुाजी प्राप्त हुने थियो । दास्रो विकल्प -जुन धेरै जनताको नजरमा विवादास्पद छ) संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा छलफल तथा जनसहभागिताका लागि जनतासमक्ष ल्याएर धारा ४८ लाई संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यावधि थप गर्दै वर्तमान विवादहरु समाधान गर्नेतर्फ उन्मुख हुने सम्भावना थियो ।

दुई वर्ष भित्रै संविधान निर्माण गर्ने कार्यादेश संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यावधि बढाउने सकिने स्पष्ट संवैधानिक आधार अन्तरिम संविधानमा छैन । तथापि गुम्दै जान सक्ने संक्रमणकालको वैधतालाई स्थायित्व दिनका लागि संविधान संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यावधि बढाउनु भन्दा सजिलो अर्को उपाय अब सम्भव नै छैन । पहिलो विकल्प अन्तर्गतको प्रक्रिया केही अगाडि नै सुरु गर्न सकेको भए यसले पूर्णता पाउन सक्थ्यो होला । तर अब त्यस प्रक्रिया अन्तर्गत पनि संविधानको पहिलो मस्यौदा लिई जनतामा जान तथा छलफल गर्न मुनासिब समय उपलब्ध छैन । तर विवादास्पद रुपमै भए पनि दोस्रो विकल्पको सान्दर्भिकता अझै पनि हुनसक्छ ।

तेस्रो विकल्प भनेको पहिलो तथा दोस्रो विकल्पतर्फ नगइ संकटकालीन स्थितिको घोषणा गरी संविधानको धारा ६४ बमोजिम यसको आयु ६ महिनाका लागि थप गर्ने हो । यो विकल्प नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाहृय आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएको अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न सक्ने भए तापनि त्यस्तो घोषणालाई संविधानसभाको दुई तिहाईको स्पष्ट समर्थन नभए एक महिनापछि स्वतः निष्कृय हुन्छ । संकटकालको स्थिति नै नभई संकटकाल लगाउनु संविधान निर्माणका हकमा वैध विकल्प हुन सक्दैन ।

तर पनि यदि उपरोक्त दोस्रो वा तेस्रो विकल्प अनुसार नै अगाडि बढ्ने राजनैतिक सहमति भए पनि यी दुवै प्रक्रिया सफल बनाउने सााचो संविधानसभाको सबैभन्दा ठुलो, तर हाल प्रतिपक्षको हैसियतमा भएको दल एकीकृत नेकपा माओवादीको हातमा छ । यसका लागि संविधानसभामा चाहिने दुईतिहाइ बहुमत उनीहरुको समर्थन विना पुग्दैन । तर माओवादीले धेरै पटक स्पष्ट गरिसकेको छ - राष्ट्रिय सरकारको संरचना अन्तर्गत आफू वर्तमान संक्रमणकालमा चालकको स्थानमा बस्न नपाउने हो भने निकास खोज्ने कुरामा उसलाई खास अभिरुचि छैन । उता माओवादीलाई यस अनुरुप सत्ता जिम्मा लगाएर भए पनि संविधान बनाउने कुरामा बााकी दलहरु सहमत हुन सकेको देखिादैन । यसै परिस्थितिमा मुलुक विभिन्न राजनैतिक आधारमा धु्रवीकरण हुादैछ । वैशाख १८ बाट सुरु भएको माओवादी आन्दोलन यसै परिप्रेक्ष्यमा आएको छ ।

नयाा संविधान पनि जारी नहुने वा वर्तमान अन्तरिम संविधान पनि संशोधन नहुने जेठ १४ पछिको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाबाट जारी गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ का निम्न संवैधानिक व्यवस्थाहरुले संवैधानिक परिस्थितिलाई स्पष्ट पार्दछन्ः

धारा ६४ संविधानसभाको कार्यकालः संविधानसभाले प्रस्ताव गरी अगावै विघटन गरेकोमा बाहेक संविधानसभाको कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्षसम्मको हुनेछ । तर मुलुकमा संकटकालीन स्थितिको घोषणा भएको कारणले संविधान निर्माण गर्ने कार्य पुरा हुन नसकेमा संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी संविधानसभाको कार्यकाल थप छ महिनासम्म बढाउन सक्नेछ ।

धारा ८२ संविधानसभाको विघटनः संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधानसभाको काम समाप्त हुनेछ । तर, संविधानसभाले पारित गरेको संविधानबमोजिम व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन नभएसम्मका लागि व्यवस्थापिका संसद्को काम, कारबाही सो सभाले पारित गरेको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

धारा ८३ व्यवस्थापिका संसद्को हैसियतमा काम गर्ने ः खण्ड -१) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधानसभा कायम रहेको अवधिभर सो सभाले व्यवस्थापिका संसद्को काम समेत गर्ने छ र नियमित विधायनसम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्न संविधानसभाले छुट्टै समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

धारा १५७ जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न सकिने ः -१) यस संविधानमा अन्यत्र व्यवस्था भएकोमा बाहेक राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संविधानसभाले तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुको दुई तिहाई सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरेमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिने छ । -२) उपधारा -१) बमोजिमको प्रक्रियाबाट निर्णय लिइने कार्यविधि कानुनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ ।

धारा १५८ बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारः यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो वाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ र यस्तो आदेश व्यवस्थापिका संसद् ... ... ... ... एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।

धारा ३६ -ग) राष्ट्रपतिको पदावधिः राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुनेछ ।

उपरोक्त प्रावधानहरु समेतले निम्न परिस्थितिहरुको सृजना गर्नेछन्ः

O जेठ १४ गते पछि संविधानसभा यसभित्रका विषयगत समिति, प्रक्रियागत समितिहरु लगायत सबै संयन्त्रहरु निष्कृय हुनेछन् । संविधान निर्माण गर्ने यसको वैधानिक हैसियत समाप्त हुने छ ।

O संविधान बनेका अवस्थामा मात्र संविधानसभाको व्यवस्थापिका संसद्को हैसियतले निरन्तरता पाउने अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएकाले व्यवस्थापिका संसद् पनि कायम रहने छैन ।

O मुलुकको व्यवस्थापिका संसद् निष्कृय भए पनि वैधानिक सरकार कायम रहने छ । तर यसको हैसियत संसद् विघटन भइसकेको अवस्थामा रहेको संसदीय सरकारको जस्तो कामचलाउ वा केयरटेकरको जस्तो हुनेछ । यसको मुलुकका बारेमा महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्न सक्ने एकल वैधानिक हैसियत कायम रहने छैन ।

O संविधानको धारा ३६ -ग) बमोजिम राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्म लागु हुने भनिएकाले अर्को संविधान नआएसम्म राष्ट्रपति कायम रहने छन् । तर निजलाई निर्वाचित गर्ने व्यवस्थापिका संसद् नहुादाको अवस्थाले राष्ट्रपतिलाई समेत प्रभावित गर्नेछ ।

O उपरोक्त संवैधानिक शुन्यताको परिस्थितिमा जनमत संग्रहबाट निकास खोज्न पनि सम्भव हुने छैन । किनकी त्यस्तो निर्णय व्यवस्थापिका संसद्ले नै अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

O त्यसैगरी बाधा अड्काउ फुकाउने राष्ट्रपतिको अधिकार काम चलाउ सरकारको सिफारिसमा प्रयोग हुन सक्ने भए तापनि यसलाई एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन गराउनु पर्ने भएको हुादा यो बाटोको पनि वैध संवैधानिक प्रयोग सम्भव हुने छैन ।

O यी सबै अप्ठ्याराहरु माझ अन्तरिम संविधान कायमै रहनेछ । तर जेठ १४ पछि संकटकालीन अधिकारको घोषणा वैध रुपमा १ महिनाभन्दा बढी गर्न सकिने छैन । किनकी यो मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्न सक्ने भए पनि संविधानसभा अस्तित्वमा नरहने भएको हुादा १ महिनाभित्र व्यवस्थ्ापिका संसद्को बैठकमा पेस गर्न यहाा पनि सम्भव हुने छैन । यसको अभावमा त्यस्तो घोषणा १ महिना पछि स्वतः रद्द हुने छ ।

O यस्तो परिस्थितिको एउटै टड्कारो निष्कर्ष छ । संविधानसभाको कार्यावधि समाप्त हुनासाथ मुलुक अब दुई वर्ष अघिदेखिको यथास्थितिमा रहने छैन । संविधान बनाउनका लागि चैत्र २०६४ को निर्वाचनले अहिलेका संविधानसभालाई दिएको कार्यादेश फिर्ता हुनेछ । नयाा संविधान पनि जारी भएन तथा संविधानसभाको कार्यावधि पनि संशोधन भएन भने अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा संविधान स्पष्ट छैन । दुविधा भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट राय माग्ने संवैधानिक परम्पराको वर्तमान संविधानले अन्त्य गरिसकेको छ । अर्को शब्दमा यी सबै यथार्थहरुले संवैधानिक संयन्त्र असफल भएको पुष्टि हुनेछ । त्यस्तो परिस्थितिमा अहिलेको शक्ति सन्तुलनका घटकहरुले चाहे पनि नचाहे पनि अवरुद्ध भएको संवैधानिक संयन्त्रलाई सहज बनाउन नयाा कार्यादेशका लागि अर्को आमचुनाव गराउनुको विकल्प छैन । यो बाटोका राजनैतिक जोखिमहरु प्रशस्त छन् । तर त्यस्तो चुनाव पनि संविधान संशोधन नगरी सम्भव हुने छैन । वैध रुपमा कुनै निकास निस्कन नसक्ने यो परिस्थितिले स्पष्ट रुपमा मुलुकमा संवैधानिक संकटको पुनः सुरुवात हुने देखिन्छ ।

उपरोक्त संवैधानिक संकट -कन्स्िटट्युसनल क्राइसिस) सागै मुलुकले आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीहरुको पनि सामना गर्नुपर्ने अवस्था कसैबाट लुकेको छैन । राजनैतिक स्तरमा कतिपय आम सञ्चार माध्यम वा जनसहभागिताका लागि आयोजित कार्यक्रमहरुमा अतिवादी दृष्टिकोणहरु देखिादै आएका छन् । हाल सुरु हुन गइरहेको एनेकपा माओवादीको आन्दोलन स्थगित भएन भने यसले राजनैतिक धु्रवीकरणको प्रक्रियालाई अझ बल पुर्‍याउने छ । खासगरी सर्वसाधारणलाई अत्याउने खालका गतिविधिबाटै अन्ततः हतियारको प्रयोगसम्मको स्थितिको सुत्रपात हुने हुन्छ । त्यसैले जेठ १४ पछिको परिस्थितिमा आउन सक्ने शान्तिसुरक्षा सम्बन्धी चुनौतीका लागि सुरक्षा संयन्त्रलाई तयार राख्नुपर्ने हुन्छ । कुरा केवल सुरक्षा स्रोतहरुको परिचालनको मात्र होइन । खानेपानी, खाद्यान्न, ओखतीमुलो, तेलआपूर्ति तथा सार्वजनिक आवागमनलाई सुचारु राख्नु सरकारको ठुलो जिम्मेवारी हुनेछ । व्यवस्थापिका संसद् नरहेको स्थितिमा कुनै पनि सरकारले संकटको सामना गर्दा आफूलाई संवैधानिक परिधिभित्र सीमित हुन गाह्रो हुने यथार्थ यसै पनि प्रष्ट नै छ ।

सरकार परिवर्तनका लागि यहाा सुरु हुादै गएको एनेकपा माओवादीकको आन्दोलनको वैधानिक आधार संविधानसभा अन्तर्गत रहेर 'कोअलिसन' बनाउने तथा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार परिवर्तन गर्ने रहेको छैन । स्पष्ट रुपमा आन्दोलनका आधारमा खासगरी सुरक्षा चुनौतीका माध्यमबाट सरकारलाई घुाडा टेकाउने उद्देश्य आयोजकले नै स्पष्ट गरिसकेकाले यसमा थप आलोचना गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । उता वर्तमान सरकार तथा यसका घटकहरु यस पृष्ठभूमिमा सरकार बनाउन एनेकपा माओवादीलाई ठाउा छोड्न अनिच्छुक देखिन्छन् । यसका विभिन्न कारणहरु छन् । निस्सन्देह सबैभन्दा मुख्य कारण भनेको संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन -अनमिन) को सुपरीवेक्षणमा रहेका माओवादी लडाकुहरुको समायोजन तथा व्यवस्थापन अझ सम्म हुन नसक्नु तथा माओवादीको बहुमतमा आएका संविधानसभाका विषयगत समितिहरुको प्रतिवेदनमा निहित विभिन्न संवैधानिक विषयहरु हुन् । ती विषयहरुले माओवादी पार्टी मुलुकको प्रजातान्त्रिक भविष्य प्रति निष्ठावान् छैन कि भन्ने सोचाइ पनि देखा परेको छ । खासगरी सडकमा बल प्रदर्शन गरेरै भए पनि सरकार अपदस्थ गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताबाट नयाा संविधान आम सहमतिबाटै आए पनि यसले स्थापित गर्ने 'रुल्स अफ द गेम' बल प्रयोगको आधारमा मात्र हुने खतरा धेरैले स्पष्ट रुपमा देखेका छन् ।

यस्तो राजनैतिक परिस्थितिले राष्ट्रपतिलाई 'संवैधानिक' भएर बस्ने वातावरण दिने छैन । सहजकर्तामा राष्ट्रपतिको भूमिका स्वतः देखा पर्ने छ । संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्दासम्म संवैधानिक राष्ट्रपति राजनीतिको दायरामा आउनु जरुरी हुन्थेन । तर परिस्थिति अब त्यति सहज हुने छैन । निश्चित रुपमा परिवर्तित सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी स्वतः बढ्ने छन् । त्यस्तै न काम चलाउ सरकार 'केयरटेकर' को रुपमा संवैधानिक प्रक्रियाबाट समस्याको समाधानतर्फ अघि बढ्न सक्नेछ न चुप लागेर बस्न नै यसलाई सम्भव हुनेछ । आफ्नो राजनैतिक हैसियत गुम्दै जाादा कामचलाउ सरकारले राष्ट्राध्यक्ष समेतको सहयोगमा अगाडि बढ्नुको विकल्प हुने छैन । निकास खोज्ने प्रक्रियामा सबै राजनैतिक दलहरुको सहभागिता पुनः आवश्यक हुनेछ । तर संवैधानिक शुन्यताको स्थितिमा निर्वाचन गराइ निर्वाचित सरकारको शपथ ग्रहण नगर्दासम्म तथा शपथ ग्रहण भइसकेपछि नयाा व्यवस्थापिका संसद्बाट संविधान संशोधन नहुन्जेलसम्म संवैधानिक दुष्चक्र आफ्नो जोखिम टाउकामा राखी घुमिरहने यथार्थ प्रष्ट देखिन्छ । राजनैतिक अकर्मण्यता तथा शक्ति सञ्चालनमा भएको अस्पष्टतालाई उपरोक्त व्यवस्थाले निकास दिन नसके समयको प्रवाहले राष्ट्रपति तथा मुलुकको कामचलाउ सरकारलाई पनि पछाडि घचेडिदिन सक्नेछ ।

जेठ १४ पछिको सन्दर्भमा मुलुकको आवश्यकता के हो तथा त्यस्तो आवश्यकता कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने सम्बन्धमासबै राजनैतिक समुह बीच मतैक्यता गर्न ढिलाइ गर्नु अब प्रत्युत्पादक हुन्छ । अत्याधिक अस्थिरताका कारण वा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाले निकास दिन नसक्दा गत दुई शताब्दिमा संसारभरि अधिनायकवादी व्यवस्थाहरु जसरी च्याउ उमे्रजस्तो उमि्रन पुगे । त्यो बुझिआएकै कुरा हो । संसारमा तानाशाहहरुको विभिन्न रुपहरु छन् । हरेक तानाशाह आˆनो समयको उपज हुन्छ । अचानक तानाशाहको जन्म हुादैन । त्यसको आवश्यकता गहिरोसाग सृजना हुादै गएको हुन्छ तथा वैध शक्तिको कमीकमजोरीहरुबाट सृजित भएको हुन सक्छ । यो कथा केवल युरोपमा देखा परेको फाासीवादी वा साम्यवादी अधिनायकवादको मात्र होइन । एसिया तथा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरुले भोगेको सैनिक तथा आदर्शवादी तानाशाही व्यवस्थाबाट पनि बुझ्न सकिन्छ ।सुरुमा सैद्धान्तिक रुपमा को कुन कित्तामा उभिएको थिए भन्ने विषय कालान्तरमा गौण भएकै हो । सबैजसो अधिनायकवाद अस्थिरताको फाइदा उठाउादै आएका व्यक्तिहरुबाट लादिएको इतिहासले देखाउाछ । बर्मादेखि अफगानिस्तानसम्म तथा चीनदेखि श्रीलंकासम्म अधिनायकवादी शासनको उत्थान र पतन देखिआएकै कुरा हो । मुलुकलाई यो सम्भावनाबाट बचाउनु आजका सबै राजनैतिक शक्तिहरुको जिम्मेवारी हो ।

यो मुलुकको क्षमता र सामथ्र्य तथा आˆनो योग्यतालाई बुझ्ने प्रयास नै नगरी भइरहेको नेपालको परिवर्तन निस्सन्देह एउटा कठिन मोडमा आएको छ । तर सम्भावनाको कुरा गर्दा सबैभन्दा सहज तथा सरल उपाय भनेको अहिले पनि राष्ट्रिय सहमति तथा सहकार्य नै हो । अराजकतावाद सभ्य समाजको आधार हुन सक्दैन । त्यस्तै केवल वर्ग संघर्षको दृष्टिकोणले मात्र हेरियो भने प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताहरु कहिल्यै पनि स्थापित हुन सक्ने छैनन् ।

मुलकमा जानेर वा नजानेर भइरहेका परिवर्तनहरुलाई प्रजातन्त्र तथा राष्ट्रवादतर्फ मोड्नका लागि वर्तमान सरकारले एनेकपा माओवादीसाग भएको बृहत शान्ति सम्झौता तथा अन्तरिम संविधान तथा एनेकपा माओवादीले संवैधानिक प्रजातन्त्र तथा मानव अधिकारतर्फ आफ्नो प्रतिबद्धतालाई प्रष्ट गर्ने हो भने नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा समस्याका रुपमा हेरिनु हुादैन । खासगरी विगत दुई वर्षको अनुभवका आधारमा माओवादीबाट पुरा हुन नसकेका प्रतिबद्धताहरुका सम्बन्धमा पुनः सम्झौता गरी सबैभन्दा ठुलो पार्टीका रुपमा माओवादीलाई सरकार चलाउने अवसर तथा संविधानसभालाई सुखान्तमा परिणत गराउने राजनैतिक जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । निश्चित रुपमा प्रजातन्त्रवादीहरु माओवादीको प्रतिपक्षविहीन शासकीय स्वरुप, जातीय संघीयता तथा संसद्मुखी न्यायपालिकाको अवधारणा प्रति सन्देह राख्दछन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सहमति बमोजिम नै लडाकुहरुको व्यवस्थापन हुनुपर्ने विषयमा पनि माओवादीहरु संवेदनशील हुनु जरुरी छ । अहिलेको समय भनेको त्यस्ता सन्देह तथा त्यसका आधारहरुको छिनोफानो गर्ने समय हो । त्यो हुन सकेमा संविधानसभाको बााकी अवधिका लागि माओवादीको नेतृत्व प्रति कसैको गुनासो रहने छैन । माओवादीहरुको सहभागिताले संविधानसभालाई संवैधानिक निकास सहित वैध रुपमा अगाडि बढ्न बल पुग्ने छ । वर्तमान संक्रमणकालको अन्त्य सकारात्मक रुपमा गर्नका लागि यस विकल्पको चुनौतीहरु पनि छन् । त्यसलाई अहिले नै बुझी टुंगो लगाउनु पर्ने हुन्छ ।

डा. अधिकारी संविधानविद् हुन् । यो कार्यपत्र नेपाल कन्स्िटट्युसन फण्डेसनद्वारा २०६७ वैशाख १७ गते आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो ।)