ँछिटो सक्न छोटो’ - दुर्गा खनाल

http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=11973

The Kantipur Daily, March 2, 2010

काठमाडौ, फाल्गुन १७ - तोकिएकै समयमा संविधान जारी गर्न संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले मुख्य मुद्दासहितको छोटो संविधान वा 'प्रक्रिया छोटयाउने' विकल्प अघि सारेका छन् । संविधान जारी गर्न तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा विवाद नमिलेपछि दुईमध्ये एकमा राजनीतिक समझदारी नहुने हो भने जेठ १४ मा संविधान जारी हुन नसक्ने संकेत उनले गरेका हुन् ।

छोटो संविधान 'बेल्जियम मोडेल' हो । बेल्जियममा प्रमुख विषयलाई उल्लेख गर्ने र लामो प्रक्रिया लाग्ने तथा प्राविधिक विषयलाई पछि मिलाउने गरी संविधान जारी भएको थियो । 'बेल्जियमको उदाहरण हामीले अपनाउन सक्छौं,' उनले सोमबार भने, 'मोटो कुरा राख्ने र मसिनो गृहकार्य गर्नुपर्ने विषय पछि मिलाउन सकिन्छ ।' बेल्जियमले संघात्मकतासम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरी त्यसका अन्य प्रक्रियाहरू पछि मिलाउने गरी संविधान जारी गरेको थियो । 'जेठ १४ भन्दा उपयुक्त समय अर्को छैन,' उनले भने, 'एउटा बाटो निकाल्नुपर्‍यो, यसका लागि पनि राजनीतिक दलको समझदारी आवश्यक छ ।' नेम्बाङले प्रमुख दलका बैठकमा पनि यी विकल्प प्रस्ताव गरेका छन् । तर दलहरूले यी प्रस्तावमा आफ्नो दृष्टिकोण दिएका छैनन् । 'यो विषयले दलका बैठकमा प्रवेश पाएको छ तर छलफल सुरु भएको छैन,' संविधानका विवाद मिलाउने अनौपचारिक संयन्त्रमा रहेका कांग्रेसका सभासद रमेश लेखकले भने, 'राजनीतिक सहमतिबेगर त्यो विकल्पमा जान सकिँदैन ।'

एमालेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्यले विकल्पबारे कुरा उठे पनि दलहरूले कुनै दृष्टिकोण तयार नगरेको जानकारी दिए । जटिल विषय भएकाले त्यसलाई छाडेर अघि जान नसकिने अवस्था रहेको उनले बताए ।

उता संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले बृहत् संविधान जारी गर्न असम्भव रहेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार अध्यक्षले भनेजस्तै छोटो संविधान जारी गर्न सकिन्छ । 'तत्कालका लागि प|mेमवर्क संविधान जारी गर्न सकिन्छ, यसको अर्थ त्यो संविधान अपूरो हुन्छ भन्ने होइन,' संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारीले भने, 'जसका निम्ति लामो बहस चाहिन्छ त्यसलाई पछि मिलाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।' उनका अनुसार अमेरिका, इन्डोनेसिया, ट्युनिसिया, कोसोभो, रुमानियालगायत मुलुकले यस्तो अभ्यास गरेका छन् ।
संवैधानिक कानुनका अर्का जानकार डा. भीमार्जुन आचार्य पनि समयमा संविधान जारी गर्नका लागि यस्तो विकल्प अपनाउन सकिने बताए । 'छोटो संविधान जारी गरेर कतिपय विषयलाई पछि मिलाउन सकिन्छ,' उनले भने 'तर यसका लागि राजनीतिक दलले जनतालाई पनि कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ ।'

यसरी जारी हुने संविधानमा शासकीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण, मौलिक हक लगायत आधारभूत कुराहरूचाहिँ उल्लेख भएकै हुनुपर्ने अधिकारीले बताए । 'राज्य पुनःसंरचनाको सवालमा कतिवटा प्रदेश रहने भन्ने उल्लेख गरेर त्यसको अन्य प्राविधिक कुरा पछि गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'अन्य मुलुकमा यस्ता विषयमा धेरै समय लागेको उदाहरण छ ।'

जेठ १४ मा संविधान जारी गर्नका लागि सबैभन्दा जटिल विषय पनि राज्य पुनःसंरचना हो । संविधानसभाको समितिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेशको ढाँचामा अधिकांश दलको विमति

छ । यसलाई राज्य पुनःसंरचना आयोगबाट टुंगो लगाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलले चाहेर पनि यो प्राविधिक विषय तीन महिनाभित्र टुंग्याउने समय छैन । अध्यक्ष नेम्बाङको अर्को विकल्प 'प्रक्रिया छोटयाउने' हो । संविधान निर्माणको कार्यतालिकाअनुसार अघि बढ्ने हो भने अब जेठ १४ को समयसीमा ती प्रक्रिया पूरा गर्न नसकिने अवस्था छ । अझै धेरै प्रक्रिया बाँकी छन् । कार्यतालिकाअनुसार आगामी शुक्रबारसम्म संवैधानिक समितिले पहिलो एकीकृत मस्यौदा तयार गरिसक्नुपर्ने थियो ।

तर पहिलो मस्यौदा त्यो समयमा तयार नहुने निश्चित छ । अघिल्लो पटक फेरि संशोधन गर्न नमिल्ने गरी कार्यतालिका परिमार्जन गरिएको थियो । त्यसैले अब प्रक्रिया छोटयाउनेबाहेकको विकल्प छैन ।

'प्रक्रिया छोटयाउने हो भने संविधानसभाभित्र विज्ञहरूको प्राविधिक समूह तत्काल बनाइहाल्नुपर्छ,' अधिवक्ता अधिकारी भन्छन्, 'त्यस्तो समूहले विषयगत समितिका प्रतिवेदनभित्र रहेर संविधानको खाका बनाउँछ र अहिले जारी गर्नुपर्ने र पछि मिलाउने विषय छुटयाइदिन सक्छ ।' प्रमुख राजनीतिक दलहरू संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमत नहुँदा यस्ता विकल्प आएका हुन् । संविधान निर्माणका लागि १० वटा समितिमा रहेका विवादहरू अहिलेसम्म दलले मिलाउन सकेका छैनन् । गत मंसिरदेखि नै प्रमुख दलका नेताहरू छलफलमा बसिरहेका छन् । नियमित छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार उनीहरूले आफ्ना पार्टीका अडान छोडेका छैनन् । 'सरकार बनाउने र सेना समायोजनलगायत विषयहरूलाई संविधान निर्माणसँग जोडदा विवाद जहाँको त्यहीं छन्,' ती नेता भन्छन् । संविधान जारी गर्ने अन्तिम समयमा हुने राजनीतिक लेनदेनलाई मध्यनजर गर्दै नेताहरू दलीय अडान छोड्दैनन् ।