प्रधानमन्त्री चयनको संवैधानिक अप्ठ्यारो - डा. विपिन अधिकारी

त्यसैले अब के उपाय बाँकी छ त ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उपस्थित हुन्छ । प्रस्ट रूपमा भन्दा बारम्बार चुनाव गराएरै किनबेच र भाँडभैलोलगायतको प्रक्रियाबाट बहुमतको सरकार उपस्थित गराउनुको वैधानिक विकल्प यो संविधानमा छैन । यसलाई कि त सन् १७९९ को स्वघोषित दामोदर पाण्डेले झैँ कोही अरूले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा स्थापित गरेर टुंग्याउन सम्भव छ या अब फेरि अर्को सर्वसम्मतिको नाममा कानुनी राजको मर्दन गर्दै तथा आमनिर्वाचनको वैधतालाई चुनौती दिँदै अर्को प्रक्रियाको सिर्जना गरिनेछ । यी तीनै प्रक्रियाहरू अवैधानिक नै हुनेछन् । एउटा दोषपूर्ण संविधान क्रान्ति गरेर आवोस् वा जनआन्दोलनबाट त्यो दोषपूर्ण नै हुन्छ । अहिलेको टड्कारो प्रश्न हो- वर्तमान अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने ?

http://www.ekantipur.com/np/2067/4/21/full-news/315776/

चिनियाँहरूमाझ एउटा उखान छ, 'अगाडिको बाटो कस्तो छ भनेर जान्न त्यही बाटो फर्किँदै गरेकालाई सोध्नुपर्छ- सहयात्रीलाई होइन ।' यसको आशय के हो भने अनुभवलाई जहिले पनि महत्त्व दिनुपर्छ ।

व्यवस्थापिका संसद्भित्र प्रधानमन्त्रीको चयनका लागि साउन १७ गतेको तेस्रो प्रयत्न पनि विफल भयो । अब चौथो प्रयत्न आज हुँदै छ । चैत २०६४ मा भएको आमनिर्वाचन तथा त्यसले विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई दिएको जनादेश व्यवस्थापिका संसद्मा ताजै छ । कसको हैसियत कति हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । सरकार बनाउन पहिले कसको हक लाग्छ । अनि त्यसपछि कसको दोस्रो पालो हो, बुझ्न नसकिने स्थिति छैन । तर त्यो हैसियतलाई स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिने जिम्मेवारी अन्तरिम संविधान, २०६३ अन्तर्गत राष्ट्राध्यक्षलाई प्राप्त छैन । वर्तमान समस्याको चुरो यहाँबाट सुरु हुन्छ ।

नेपालको इतिहासले दामोदर पाण्डेलाई पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा देखाउँछ । उनी सन् १७९९ देखि १८०४ सम्म मुलुकका प्रधानमन्त्री भए । त्यो हिसाबले वर्तमान प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल यो देशको ५८ औँ प्रधानमन्त्री हुन् । तर दामोदर पाण्डेलाई कसैले नियुक्तिपत्र दिएको थिएन । न त शपथग्रहण नै गराएको थियो । प्रधानमन्त्रीको पद पाण्डे आफैंले आफ्ना लागि छाने । उनलाई लाग्यो- राजा रणबहादुर शाह गद्दी त्याग गरी विदेश गइसकेको तथा उनीसँगै त्यसबेलाका शक्तिशाली व्यक्तिहरू भीमसेन थापा, दलभञ्जन पाण्डे तथा महारानी राजराजेश्वरी पनि उतै लागेकीले देश चलाउने कोही भएन । हुन पनि डेढ वर्षका युवराज गीर्वाणयुद्धले बाबुको बिँडो थाम्न सक्ने कुरै भएन । दामोदर पाण्डे मुठ्ठी कसेर देशको प्रधानमन्त्री भए ।

समयसँगै प्रधानमन्त्रीको पद मुलुकको कार्यकारिणी संरचनामा एउटा महत्त्वपूर्ण पदका रूपमा स्थापित हुँदै गयो । त्यसबेलादेखि नै प्रधानमन्त्रीको चयन स्वेच्छाले होस् वा दबाबले - राजाबाटै हुँदै आएको हो । सन् १९५९ अर्थात् प्रधानमन्त्री दामोदर पाण्डेको हत्याको १ सय ५५ वर्षपछि वयस्क मताधिकार तथा राष्ट्रव्यापी बहुदलीय आमनिर्वाचनका आधारमा नेपाली कांगे्रसका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त उनको नेतृत्वको संसदीय दल उनको हैसियतको प्रतीक थियो । त्यो हैसियतलाई राजाले संविधानबमोजिम स्वीकार गरेका थिए ।

बेलायती नमुनाको संसदीय प्रणालीलाई प्रयोग गर्ने सबै मुलुकमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्राध्यक्षबाट हुने गर्छ । चुनाव जितेर संसद्मा आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको दाबेदार कुनै पनि सांसदले संसद्भित्र पुनः निर्वाचन खप्नु पर्दैन । प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन उसको नेतृत्वको हैसियत उसलाई संसद्भित्र आफ्नो संसदीय दलको बहुमतले दिएको हुन्छ । त्यस हैसियतको परीक्षण आमनिर्वाचनमा भइसकेको हुन्छ । त्यसको सत्यताका बारेमा राष्ट्राध्यक्षलाई विश्वास दिलाउनु उसका लागि प्रधानमन्त्री बन्न सबैभन्दा ठूलो वैधानिक आधार हो । जसको दलले आमनिर्वाचनमा आफ्नो दलको सबैभन्दा ठूलो हैसियत देखाउन सक्दैन, उसले राष्ट्राध्यक्षलाई म मुलुकको प्रधानमन्त्रीको सही हकदार हुँ भन्ने कुराका बारेमा विश्वास दिलाउन पनि सक्दैन ।

संसद्का लागि हुने आमनिर्वाचनमा सधैं एउटा दलले बहुमत प्राप्त गर्छ भन्ने छैन । त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्राध्यक्षले त्यस्तो व्यक्तिलाई सरकार बनाउन निमन्त्रणा दिन्छन्, जसले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको सहयोगमा बहुमतको सरकार दिन सक्छ । यस्तो निर्णय गर्दा राष्ट्राध्यक्षका लागि संसद्भित्र कुन दलको हैसियत कस्तो छ भन्ने प्रश्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । त्यसरी दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहभागिताबाट सरकार निर्माण हुन नसकेको परिस्थितिमा पनि राष्ट्राध्यक्षले संसद्भित्रका दलहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो दललाई अल्पसंख्यकको सरकार बनाउन आह्वान गर्नसक्छ । यस्तो आह्वान गर्दा राष्ट्राध्यक्षले त्यस्तो सबैभन्दा ठूलो दलले अल्पसंख्यकको सरकार बनाउने मात्र नभई सरकार चलाउन चाहिने कानुन तथा नीति बहुमतबाट पारित गर्नका लागि आवश्यक सामथ्र्य राख्छ भन्ने कुराको आश्वासन

खोज्छन् । सहयोगी दलहरू तयार छन् वा छैनन् भन्ने कुरामा राष्ट्राध्यक्षले चाहिएको परामर्श लिने परम्परा हुन्छ । तर जुनसुकै परिस्थितिमा पनि संसद्भित्र बाकस राखेर प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गरिने संसदीय पद्धति भनेको केवल नेपालका नागरिक समाज तथा राजनीतिज्ञहरूले मात्र सोच्न सक्छन् । संसारमा यस्तो प्रचलन छैन ।

बेलायती नमुनाको प्रजातन्त्रमा जुनसुकै हालतमा पनि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्राध्यक्षबाटै हुन्छ । यदि एउटै दलको बहुमत प्राप्त सरकार छ भने उसले आफ्नो हैसियत पहिलो पटक राष्ट्राध्यक्षले संसद्मा दिएको सम्बोधन वा आफ्नो सरकारको वाषिर्क नीतिलाई पारित गरेर देखाएको हुन्छ । यदि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको संयुक्त सरकार गठन भएको छ भने वा त्यो पनि हुन नसकेको परिस्थितिमा माथि उल्लेख भएझैँ अल्पसंख्यकको सरकार बनाइएको रहेछ भने त्यस्तो सरकारका प्रधानमन्त्रीले संविधानले उल्लेख गरेको अवधिमा प्रतिनिधिसभामा बहुसंख्यकको विश्वासको मत लिएर आफ्नो वैधता प्रमाणित गर्छन् । विश्वासको मत पाएको सरकारले आफ्ना नीतिनिर्णयहरू संसद्बाट निकास गराउन सकेन भने राष्ट्राध्यक्षले जनताका हकमा प्रधानमन्त्रीलाई आफूउपर संसद्को विश्वास छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न अनुरोध गर्न सक्छन् । संसदीय परम्परामा सरकार निर्माण गर्न नसक्ने प्रतिनिधिसभालाई जीवित रहने अधिकार छैन । त्यसलाई भंग गरिन्छ र नयाँ जनादेशका लागि नयाँ आमनिर्वाचन गरिन्छ । यसको निर्णय तत्काल कायम रहेको 'कामचलाउ' सरकारको सिफारिसमा राष्ट्राध्यक्षले गर्ने परम्परा हुन्छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान बनाउँदा कानुनी राज तथा संविधानवादको सिद्धान्तलाई महत्त्व दिइएन । सयौँ वर्षदेखि प्रचलनमा रहेको सिद्धान्तहरूलाई विस्थापित गर्दा सनकको सहारा लिनु हुँदैन । स्थापित मूल्य र मान्यतासहितको विकल्प रोज्नुपर्छ । त्यसो हुन नसक्दा वर्तमान संविधानको धारा ३८ -१) ले सर्वसम्मतिको सरकारको परिकल्पना गर्‍यो । यो आफैंमा नराम्रो कुरो त नहोला । तर अधिकांश अवस्थाहरूमा असहज कुराचाहिँ हो । यदि संसार सर्वसम्मतिबाटै चलेर जान सक्ने भएको भए निश्चय पनि बहुमतमा आधारित प्रजातान्त्रिक प्रणालीको सूत्रपात हुने थिएन ।

त्यस्तै सर्वसम्मतिबाट सम्भव नभएको अवस्थामा बहुमतका आधारमा संसद्बाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गरिने भन्ने कुरा पनि स्वाभाविक हुँदैन । यसमा बलजफ्ती नै गरे पनि संविधानमा 'तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत' भन्ने शब्दावलीको साटो 'तत्काल उपस्थित सदस्यहरूको बहुमत' भन्ने मात्र उल्लेख गरिएको भए संसद्ले बहुमतको प्रधानमन्त्रीको चयन गरिसक्थ्यो होला । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ५५ -क) बमोजिम विश्वासको मत लिई आफूसँग पूर्ण बहुमत -एब्सोल्युट मेजोरिटी) भएको प्रमाणित गर्न सक्थ्यो । यसका लागि पनि संविधानले कुनै बाटो राखेन ।

क्रान्ति वा जनआन्दोलनको नाममा प्रणालीगत आधारमा स्वीकार गर्न नसकिने विभिन्न प्रावधानहरू संविधानमा लेखिदिँदा निर्वाचनले दिएको म्यान्डेट -कार्यादेश) गलत प्रवृत्तिहरूको धरापमा परेको छ । प्रजातन्त्रका लागि योभन्दा ठूलो विडम्बना हुन सक्दैन । सांसदको किनबेचदेखि लिएर गैरराजनीतिक निष्ठाहरूको आधारमा आफ्नो बहुमत जुटाउने प्रवृत्तिको विकास हुनु यो संविधानले उल्लेख गरेबमोजिम नै हो । मुलुकको प्रधानमन्त्रीको चयन यस्तो प्रक्रियाबाट हुनुको परिणाम नेपालीहरूले देख्दै आएका छन् । यो आज संस्थागत भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा देशलाई कसरी नयाँ प्रधानमन्त्री प्रदान गर्ने भन्ने समस्याको निराकरण यो संविधानभित्रबाट सम्भव छैन ।

कतिपयको भनाइ छ, व्यवस्थापिका संसद्को नियमावलीलाई संशोधन गरी यो पटकपटक असफल चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यताबाट वर्तमान राजनीतिलाई मुक्त गर्न सकिन्छ । यो भनाइ सही छैन । किनकि संविधानमा जुन कुरा प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ, त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न मिल्दैन । हो, संविधानको एघारौँ संशोधन गरी परम्परागत संसदीय नियमलाई पुनर्लेखन गर्न आपत्ति छैन । तर वर्तमान सरकार संविधान संशोधन गर्ने क्षमताको भएको भए संवैधानिक प्रणालीको यस्तो बिजोग हुने थिएन । यसका लागि दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । त्यो भएको भए नयाँ सरकारले अहिलेसम्म शपथ लिइसकेको हुन्थ्यो ।

त्यसैले अब के उपाय बाँकी छ त ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उपस्थित हुन्छ । प्रस्ट रूपमा भन्दा बारम्बार चुनाव गराएरै किनबेच र भाँडभैलोलगायतको प्रक्रियाबाट बहुमतको सरकार उपस्थित गराउनुको वैधानिक विकल्प यो संविधानमा छैन । यसलाई कि त सन् १७९९ को स्वघोषित दामोदर पाण्डेले झैँ कोही अरूले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा स्थापित गरेर टुंग्याउन सम्भव छ या अब फेरि अर्को सर्वसम्मतिको नाममा कानुनी राजको मर्दन गर्दै तथा आमनिर्वाचनको वैधतालाई चुनौती दिँदै अर्को प्रक्रियाको सिर्जना गरिनेछ । यी तीनै प्रक्रियाहरू अवैधानिक नै हुनेछन् । एउटा दोषपूर्ण संविधान क्रान्ति गरेर आवोस् वा जनआन्दोलनबाट त्यो दोषपूर्ण नै हुन्छ । अहिलेको टड्कारो प्रश्न हो- वर्तमान अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने